काठमाडौँ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्टले नेपालले ऊर्जा र खाद्य सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्ने बताएका छन्।
सोमबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थसमितिको बैठकमा बोल्दै भट्टले हाल विश्वव्यापी परिस्थिति अत्यन्त अनिश्चित र पूर्वानुमान गर्न कठिन रहेकाले नेपालले यी दुई क्षेत्रमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गरेका हुन्।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अस्थिरता सिर्जना हुने तथा यस वर्ष विश्वव्यापी रूपमा सुख्खा बढ्ने अनुमान गरिएका कारण खाद्यान्नको मूल्य वृद्धि हुन सक्ने जोखिम रहेको उनको भनाइ छ। भट्टले यसका लागि समयमै तयारी गर्नुपर्ने र विपद् व्यवस्थापन तथा आपूर्ति प्रणालीलाई आगामी चार–पाँच महिना थप सुदृढ बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। योजना आयोगले यस सम्बन्धमा विभिन्न निकायसँग समन्वय गरिरहेको जानकारी दिँदै उनले सम्भावित जोखिम न्यूनीकरणमा सबै पक्षको सक्रियता आवश्यक रहेको बताए।
बैठकमा उनले भने, ‘अहिलेको परिस्थिति एकदमै पूर्वानुमान गर्न नसकिने खालको छ। त्यसैले भोलिका लागि हामी तयार हुनुपर्छ। हामीले मुलुकलाई ऊर्जा र खाद्य सङ्कटबाट कसरी जोगाउने भन्ने विषयमा चासो राखेर काम गर्नुपर्छ।’ अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति निकै उतारचढावपूर्ण रहेको र विश्वव्यापी सुख्खाका कारण खाद्यान्नको मूल्य उच्च हुने जोखिम रहेकाले योजना आयोगले सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वय गरिरहेको उनले स्पष्ट पारे।
विकासका प्रमुख आधार र चुनौती
उपाध्यक्ष भट्टले नेपालसँग अहिले विकासका लागि महत्वपूर्ण अवसर रहेको समेत दाबी गरे। देशमा रहेको युवा जनसङ्ख्या, बैंकिङ प्रणालीमा उपलब्ध अधिक तरलता, न्यून ब्याजदर, पर्याप्त विदेशी विनिमय सञ्चिति तथा विकासप्रतिको जनआकाङ्क्षा नेपालका प्रमुख विकासका आधार हुन्।
केही वर्ष अघि विदेशी विनिमय सञ्चिति घट्ने, बैंकिङ प्रणालीमा तरलताको अभाव हुने र ब्याजदर उच्च रहने अवस्था रहे पनि अहिले परिस्थिति परिवर्तन भइसकेको उनले बताए। उनका अनुसार हाल बैंकिङ प्रणालीमा करिब १२ खर्ब रुपैयाँ बराबरको अधिक तरलता छ।
त्यसको सदुपयोग गर्दै न्यून ब्याजदरको लाभ उठाएर विकास निर्माणका आयोजना अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ। नागरिकले रोजगारी, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि चाहिरहेकाले विकासप्रतिको जनआकाङ्क्षालाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने उनले उल्लेख गरे। यद्यपि, हाल नेपालको विकास आयोजना कार्यान्वयन क्षमता कमजोर रहेको र आयोग एक्लैले मात्र विकासको लक्ष्य हासिल गर्न नसक्ने उनले स्वीकार गरे।
उनले थपे, ‘हाल नेपालमा विकासको ठुलो सम्भावना छ। हामीसँग भएको युवा जनसङ्ख्याको हितमा कसरी लाभ लिने भन्नेतर्फ लाग्नुपर्छ। तीन-चार वर्षअघिको तुलनामा अहिले विदेशी विनिमय सञ्चिति र तरलताको अवस्था सुदृढ छ।’ बैंकिङ प्रणालीमा रहेको १२ खर्बको हाराहारीको अधिक तरलता र न्यून ब्याजदरको उपयोग गरेर विकास निर्माणको काममा लाग्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
स्तरोन्नतिका लागि थप तीन वर्षको माग र भावी योजना
नेपालले अल्पविकसित मुलुक (एलडीसी) बाट स्तरोन्नतिका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घसँग थप तीन वर्षको समय मागिरहेको जानकारी पनि उपाध्यक्ष भट्टले दिए। वातावरणीय जोखिम बढ्दै गएकाले नेपाललाई थप समय दिनुपर्ने आधार प्रस्तुत गरिएको उनले बताए।
उनका अनुसार केही वर्षअघि २४ को हाराहारीमा रहेको नेपालको पर्यावरणीय संवेदनशीलता सूचकाङ्क (ईभीआई) अहिले २९ पुगेको छ, जबकि यसको थ्रेसहोल्ड ३२ रहेको छ। बाढी, पहिरोलगायत प्राकृतिक विपद्का कारण कतिपय वर्ष नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को करिब २ प्रतिशत बराबरको आर्थिक क्षति हुने गरेको उल्लेख गर्दै उनले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग थप समयको माग गरिएको बताए। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले नेपालको तर्कलाई सकारात्मक रूपमा लिएको र माग सम्बोधन हुनेमा आफूहरू आशावादी रहेको उनले उल्लेख गरे।
यसैगरी, राष्ट्रिय योजना आयोगको संस्थागत सुदृढीकरणका लागि पुनःसंरचनाको प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी उनले दिए। आयोगले १६ औँ योजनाको मध्यावधि समीक्षा आगामी आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै गर्ने तयारी गरेको छ। उक्त समीक्षाले बाँकी अवधिको कार्यदिशा तय गर्नुका साथै आगामी योजनाहरूका लागि मार्गदर्शन गर्नेछ। डा. भट्टले ‘भिजन २०५०’ अवधारणालाई आगामी आर्थिक वर्षको कार्ययोजनामार्फत अघि बढाउने जानकारी दिँदै यही अवधारणाले आगामी आवधिक योजनाहरू निर्माण गर्न दीर्घकालीन मार्गदर्शन गर्ने बताए।
