काठमाडौँ । राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी २५ वर्षको दीर्घकालीन विकास मार्गचित्र तयार गर्न ‘भिजन २०५०’ को अवधारणामा काम सुरु गर्ने तयारी गरेको छ। आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्टले आयोगको आगामी आर्थिक वर्षको कार्ययोजनामै आगामी २५ वर्षको राष्ट्रिय दृष्टिकोण समेटिएको जानकारी दिएका हुन् ।
सोमबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै उनले ‘भिजन २०५०’ को अवधारणाले आगामी आवधिक योजनाहरू निर्माण गर्न दीर्घकालीन मार्गदर्शन गर्ने बताए। उपाध्यक्ष भट्टले सबै सरोकारवालासँग परामर्श गरेर नयाँ दीर्घकालीन सोच ‘भिजन २०५०’ तयार गरिने उल्लेख गरे। आयोगले प्रमाणमा आधारित नीति निर्माणका लागि तथ्याङ्कीय स्रोत व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयसँगको समन्वय थप सुदृढ बनाउने तयारी गरेको छ।
विगतमा केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग (सीबीएस) योजना आयोग अन्तर्गत नै रहेको स्मरण गराउँदै उनले राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयलाई पुनः आयोग मातहत ल्याउन सके समयमै तथ्याङ्क प्राप्त गर्न, अनुसन्धान सुदृढ बनाउन र नीति निर्माण प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्ने धारणा राखे। बैठकमा उनले भने, ‘आगामी आर्थिक वर्षको कार्ययोजनामै हामीले मुलुकको आगामी २५ वर्षको भिजन के हो भनेर राखेका छौँ।’
केही वर्ष पहिले १५औँ योजनामा विक्रम संवत् २१०० सम्मको दीर्घकालीन सोच तर्जुमा गरिएको उल्लेख गर्दै उनले थपे, ‘अब नेक्स्ट २५ वर्षको हाम्रो भिजन के हुन्छ भनेर भिजन २०५० को अवधारणामा पनि हामी काम गर्न सुरु गर्दैछौँ।’ उनका अनुसार आयोगले आयोजना बैंक र ‘प्रोजेक्ट पाइपलाइन’ सम्बन्धी अवधारणाको पनि अध्ययन गरिरहेको छ। आयोजना छनोट र व्यवस्थापनमा आर्थिक, वातावरणीय र सामाजिक दिगोपनालाई उच्च प्राथमिकतामा राखी सूचकहरूको मूल्याङ्कन गर्ने तयारी गरिएको छ।
स्रोत-साधन केन्द्रीकृत भएकोमा चिन्ता, स्थानीय तहबाट अनुदानको प्रस्ताव नै आउँदैन
बैठकमा उपाध्यक्ष डा. भट्टले राज्यका स्रोत-साधन अत्यधिक केन्द्रीकृत भएको उल्लेख गर्दै यसले गर्दा समावेशी तथा सन्तुलित विकास हुन नसकेको बताए। आगामी दिनमा नीति निर्माण, योजना छनोट र बजेट विनियोजन गर्दा प्रदेश तथा अन्य क्षेत्रले पाउनुपर्ने स्रोत-साधनको समान पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। धेरै जनप्रतिनिधिहरूलाई राष्ट्रिय योजना आयोगको भूमिकाबारे स्पष्ट जानकारी नभएको आफूले पाएको उनले बताए।
गाउँपालिका तथा वडाका अध्यक्षहरू आयोगमा आएर आफ्ना क्षेत्रका आयोजना माग गर्ने गरे पनि धेरै स्थानीय तहले विशेष र समपूरक अनुदानका लागि औपचारिक प्रस्ताव नै पेस नगर्ने गरेको उनको भनाइ छ। विशेष र समपूरक अनुदानका लागि करिब १०० स्थानीय तहबाट कुनै माग नआएको उल्लेख गर्दै उनले ती क्षेत्रका सङ्घीय सांसदहरू भने विकास आयोजनाका लागि दबाब दिन आउने गरेको बताए। स्थानीय तहले आवश्यक प्रक्रिया पूरा नगर्ने तर सांसदहरूले विकासका लागि दबाब दिइरहने अवस्थाबाट बाहिर निस्कनुपर्ने उनले स्पष्ट पारे।
