मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल निजामती सेवा सुधारका पर्यायका रूपमा आफ्नो परिचय बनाउन सफल एक निजामति कर्मचारी हुन ।
नायब सुब्बाबाट सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका अर्याल त्यहीँ अब्बल गुणकै कारण आज निजामती प्रशासनिक क्षेत्रको मुख्यसचिव बनेर नेतृत्व गरि रहेका छन् । सूचना प्रविधिलाई प्राथमिकतामा राखेर सेवा सुधारका कार्य गर्दै आइरहेका अर्याल जुन निकायको जिम्मेवारी सम्हाल्छन् त्यहाँ अब्बल भएर निस्कने गरेको समेत उनी निकट कर्मचारीहरुको बुझाई रहेको छ ।
उनले निजामती सेवा कालमा आफूले सम्हालेका सबै कार्यालयमा आफ्नो प्रस्तुति अब्बल नै राख्दै आएका छन् । नीति निर्माणदेखि संरचना सुधारसम्म उनको भूमिका महत्वपूर्ण समेत रहने उनीसँग काम गर्ने कर्मचारीहरूले बताउदै आएका छन् ।
स्याङ्जाको करेनडाडा–४ स्थायी घर भएका एकनारायण अर्यालले २०४६ माघ ४ गतेबाट नायव सुब्बाबाट सरकारी सेवामा प्रवेश गरे लगत्तै प्रशासन सेवा समूह अन्तरगत उनलाई पहिलो पटक जिल्ला प्रशासन कार्यालय बैतडी पठाईएको थियो । निजामती सेवामा रापअन प्रथम श्रेणीबाट प्रवेश गरेर मुख्यसचिव बनेका अर्यालसँग विभिन्न मन्त्रालयमा सचिवका रूपमा काम गरेको अनुभव रहेको छ ।
उनी २०८० फागुन २८ देखि गृह मन्त्रालयमा सचिवका रूपमा कार्यरत रहेका थिए । गृहमन्त्रालय आउनु अघि अर्याल २०८० जेठ २४ देखि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा कार्यरत रहेका थिए । प्रधानमन्त्री कार्यालय जानु अघि अर्याल २०७८ मंसिर १३ देखि रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा सचिवका रूपमा आफ्नो कार्यसम्पादन गरेका थिए । त्यसपछि श्रममन्त्रालयमा जानु अघि अर्यालले २०७७ असोज २९ देखि २०७७ कार्तिक ३ सम्म संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा सचिवका रूपमा कार्यरत भई जिम्मेवारी बहन गरेका थिए ।
जिल्ला प्रशासन, उद्योग विभाग, विभिन्न मन्त्रालय, स्थानीय तहमा रहेर काम गरेका अर्याललाई निजामती सेवामा अब्बल कर्मचारीको रुपमा समेत हेर्ने गरिन्छ । अर्याल शाखा अधिकृतदेखि सहसचिवसम्म प्रतिस्पर्धाबाटै छनौट भएका थिए । उनी २०५१ फागुन ४ मा शाखा अधिकृत, २०५८ माघ ६ मा उपसचिव, २०६७ फागुन १९ मा सहसचिव र २०७६ फागुन १९ मा सचिव भएका थिए । अर्यालले निजामती सेवामा ३५ वर्ष ७ महिना सेवा गरेका छन् । मुख्यसचिव अर्यालले निजामती सेवामा उल्लेख्य सुधारका काम गरेको तथ्याङकहरु रहेका छन् । उपसचिवका रूपमा निजामती किताबखानामा कार्यरत हुँदा उनले सबै निजामती कर्मचारीहरूको वैयक्तिक विवरण (प्रश्नल इन्फर्मेशन सिस्टम) र कर्मचारीको सम्पत्ति विवरण (प्रोप्रटी म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेशन सिस्टम) निर्माण गरी विद्युतीय अभिलेख राख्ने प्रणालीको विकास गरेका थिए । उनीसँग प्रमुख जिल्ला अधिकारीका रूपमा मकवानपुर, तनहुँ र काठमाडौँमा समेत नियुक्त भएर कार्यसम्पादन गरि सकेको अनुभब रहेको छ ।
यसै गरी २०७२ सालको विनाशकारी गोरखा भूकम्पका बेला काठमाडौँ जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहेका अर्यालले उक्त विपद्को उत्कृष्ट व्यवस्थापनको कार्य गरे बापत उत्कृष्ट निजामती सेवा पुरस्कार प्राप्त गरेका थिए । गृह मन्त्रालयमा सहसचिवको जिम्मेवारी वहन गर्दा गृह प्रशासन सुधार योजना निर्माण र कार्यान्वयन सम्बन्धी कार्य सम्पादन गरेका थिए ।
भारतको कोलकतामा महावाणिज्यदूत भएका बेला अर्यालले इलेक्ट्रोनिक कार्गो ट्र¥याकिङ सिस्टमको शुरुवात गरे । अर्यालले स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा समेत काम सम्पादन गरे । उनले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत (सचिव) का रूपमा काठमाडौँ महानगरपालिकामा कार्यसम्पादन गरे । त्यति बेला उनले राजस्व संकलनको लागि अनलाइन प्रणाली विकास गरी कार्यान्वयनमा ल्याए भने घर निर्माणको लागि नक्सा पास गर्न अनलाइन प्रणालीको विकास गरे । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सचिव हुँदा अर्यालले स्थानीय तहको स्व–मूल्याङ्कन प्रणाली (लोकल गभर्मेन्ट इश्टिच्युश्नल सेल्फ एसिस्मेट) को विकास गरी स्थानीय तहको स्वमूल्याङ्कनको आधार तयार गरेका थिए । निजामती कर्मचारीको सरुवा मापदण्ड निर्माण गरी बस्तुनिष्ठ र वैज्ञानिक सरुवा प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याए, भने श्रम, रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा सचिवका रूपमा रहँदा वैदेशिक रोजगार कार्यालय ताहाचलको भिड हटाउने कार्य गरेका थिए ।
उनले फोरेन इम्प्लोइमेन्ट इन्फर्मेशन सिस्टमको पूर्ण कार्यान्वयन र अनलाइन प्रणालीबाटै श्रम स्वीकृति पाउने व्यवस्था मिलाएका थिए । आन्तरिक रोजगार नीति निर्माण र कार्यान्वयन, रिटर्नी म्यानेजमेन्टको रोजगार नीति निर्माण र कार्यान्वयन, हजारौँ श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गरी अर्यालले उल्लेखनीय सुधार गरेका थिए । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा रहँदा अर्यालले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (अर्गनाइजेशन एन्ड म्यानेजमेन्ट सिस्टम) गरी त्यहाँ रहेको दरबन्दी पुनरावलोकन गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई सेन्टर अफ एक्सिलेन्सी कार्यालयका रूपमा विकास गरेका थिए । गृह सचिव रहँदा अर्यालले अध्यागमन प्रशासनलाई अत्याधुनिक, प्रविधिमैत्री र व्यावसायिक बनाउने कार्यको सुरुवात गरे । उनले सीमा नाका र विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयलाई पनि थप व्यवस्थित गर्ने काम गरेका छन् । चीन तर्फको इन्ट्री÷एक्जिट प्रमिटलाई प्रविधिमैत्री बनाउने, कोरोला र टिंकर सीमा नाकामा अध्यागमन कार्यालय स्थापना र सञ्चालनको लागि निर्णय गरी तयारी अवस्थामा रहेको छ ।
अध्यागमन कार्यालय त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हुने सेवाग्राहीको भिड हटाउन आगमन र प्रस्थान कक्षतर्फ ८ वटा डेस्क थप गरे । राजस्व चुहावट नियन्त्रणको लागि प्रदेशस्तरमा अर्थ मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयको संयुक्त आयोजनामा बैठक गरी हरेक १५ दिनमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले राजश्व चुहावट नियन्त्रण सम्बन्धी बैठक बसाल्न र प्रगति विवरण मन्त्रालयमा पठाउन निर्देशन भएको छ भने राजस्व चुहावट नियन्त्रणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी कार्य प्रारम्भ भएको छ । अर्यालले कानुनी सुधारमा मन्त्रालयमा तर्जुमाको क्रममा रहेका ऐन, नियमावली, कार्यविधि तथा निर्देशिका निर्माणको लागि क्यालेन्डर निर्माण गरी कार्य गर्ने व्यवस्था गरे । हातहतियार तथा खरखजाना सम्बन्धी प्रचलित कानुनमा सुधारको लागि कार्यदल गठन गरी प्रतिवेदन पेस भएको छ भने सोको संशोधनको प्रक्रिया प्रारम्भ समेत गरे ।
कैदी बन्दीको माफी मिनाहा तथा कैद कट्टी सम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत, कारागारमा रहेका बन्दीहरूको उद्यमशीलता विकास गरी सीपयुक्त उद्यमशील जनशक्ति निर्माण गर्न कैदी बन्दीका लागि लघु तथा घरेलु उद्यम सम्बन्धी कार्यविधि तर्जुमा र कार्यान्वयन समेत गरे । उनकै पहलमा आन्दोलन, हडताल विरोध प्रदर्शनका क्रममा हुने क्षतिको मूल्याङ्कन तथा परिपूरण सम्बन्धी कार्यविधि जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याए । उनकै पालामा सिंहदरबार प्रवेशलाई सरल, सहज र व्यवस्थित बनाउन सूचना प्रविधिमा आधारित अनलाइन प्रवेश प्रणाली प्रारम्भ गराए । उनले कारागार विभागले कैदीबन्दीहरुको अद्यावधिक एवम् व्यवस्थित अभिलेखका लागि प्रिजन म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेशन सिस्टमलाई कार्यान्वयनमा ल्याए ।
अर्यालले कसूरजन्य सम्पत्ति अभिलेख सूचना प्रणालीको विकासको लागि कार्य प्रारम्भ गरेका छन् । राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जिकरण विभागले हालसम्म प्रिन्ट गरी जिल्लामा पठाएका परिचय पत्रलाई स्थानीय तहबाट समेत वितरण हुने गरी व्यवस्थापन मिलाए । उनले संघीय ढाँचा अनुरूप ७ वटै प्रदेशहरूको समन्वय गर्ने गरी प्रदेशगत समन्वय तथा नियन्त्रण कक्षहरू र उक्त कक्षहरूमा अधिकृतहरूको व्यवस्थापन गरी कन्ट्रोल एण्ड एक्सन रुमको अवधारणा अनुसार कार्यान्वयनमा ल्याए ।
अर्यालकै पहलमा अपराध अनुसन्धानको कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन क्राइम एक्सन प्लानको तेस्रो रणनीतिक कार्य योजना स्वीकृत गरी कार्यान्वयन शुरु गराए । प्रशासन मात्रै होइन, राजनीति पनि उत्तिकै मिलाउन सक्ने खुबी बोकेका मुख्य सचिव अर्याल अव त्यहीँ पदमा पुगेका छन्, जहाँ मुख्यसचिवको भूमिका नै राजनीति र प्रशासन बिचको सेतु रहन्छ । सार्वजनिक प्रशासन सुधारका तमाम सम्भावनाहरूसँगै त्यति नै धेरै चुनौतीहरू समेत रहेका छन् । यसैबीच सरकारले गृहसचिव रहेको एकनारायण अर्याललाई मुख्यसचिबमा नियुक्त गरेसंगै उनीसामु रहेका अनेक चुनौतीहरुलाई सहजै पार लगाउनु पर्ने अबस्था देखिएको छ । गत असार ९ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेपछि नयाँ मुख्यसचिवको दौड सुरु भएको थियो । पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले नयाँ मुख्य सचिव नियुक्ति नगरी कामु मुख्यसचिवबाट काम चलाएको थियो । असार अन्तिममा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि उनलाई मुख्य सचिवमा नियुक्त गरिएको थियो ।
प्रशासन मात्रै होइन, राजनीति पनि उत्तिकै हुने गर्दछ । सो पदको जिम्मेवारी लिने या पाउनेले राजनीति समेत मिलाउन सक्ने खुबी हुन जरुरी रहेको छ । सो खुवी रहेका मुख्यसचिव अर्याल अव त्यहीँ पदमा पुगेका छन् । जहाँ मुख्यसचिवको भूमिका नै राजनीति र प्रशासन बिचको सेतुका रुपमा रहेको छ । सार्वजनिक प्रशासन सुधारका तमाम सम्भावनाहरूसँगै त्यति नै धेरै चुनौतीहरू समेत छन् ।
राजनीतिक अस्थिरता मात्रै होइन, प्रशासनिक अभिभावक विहीनताको अवस्थामा रहेको सार्वजनिक प्रशासनमा कुशल अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्न सक्लान् ? या नसक्लान त्यो भने हेर्न नै बाँकी रहेको छ । हिजोकोे जोश र जाँगर त्यही अवस्थामा मुख्यसचिवको कुर्सीमा बसेपछि कायमै रहेको खण्डमा आफु अघिका चुनौतीलाई सहजै समाधान गर्न सक्ने समेत कर्मचारी बृत्तमा चर्चा चलि रहेको छ ।
“हुने विरुवाको चिल्लो पात” भने झै, लामो समयदेखि लथालिङ्ग र भताभुङ्ग अवस्थामा रहेको निजामति र प्रहरी सम्बन्धी ऐन र नियमहरुलाई समय अनुकुल बनाएर संसदबाट पास गराउनु अर्यालको पहिलो जिम्मेवारी हो । यसका लागि उनले घनिभुत छलफल चलाएका छन । आगामी संसदबाट निजामति नियमावली पास हुने कुरामा धेरै कर्मचारीहरु आशाबादी देखिएका छन ।
सरकारका सबै मन्त्रालयहरुमा समन्य गरेर मन्त्रीपरिषद्बाट पास गराउनु पर्ने मातहत मन्त्रालयहरुका प्रस्तावहरु पनि मुख्य सचिवका हैसियतले निक्कै चासो र जिम्मेवारी पूर्वक गर्ने गरेको प्रायः सबै मन्त्रालयका सचिवहरु र मन्त्रीहरुको भनाई रहेका छन । उनी मुख्यसचिव भएपछि मन्त्रालयका प्रस्तावहरु पुरै अध्यायन गरेर समयमै पास हुने गरेका छन ।
आम कर्मचारीको संरक्षणसँगै सेवा प्रवाह सुधारमा अग्रणी रहने अर्याल विकास निर्माणसँगै राजनीतिज्ञहरूलाई तथष्ट विज्ञ परामर्श दिँदै आशाका किरणहरू छर्न सफल होलान् त ? त्यसका लागि भने केही समय कुर्नै पर्ने नै हुन्छ । साभार: नेपाली जनताबाट