काठमाडौं । संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई घरदैलोको सरकारको रुपमा चित्रण गरेको छ । तर, संघीय सरकारले दिएको चित्रणलाई मनोमौजी गर्दै जनप्रतिनिधिबाट जनतालाई सेवा दिनेभन्दा भ्रष्टाचार गर्ने प्रवृत्ति बढदै गएको छ ।
विविध शीर्षकमा बजेट छुट्ट्याउने र त्यसलाई दलगत÷व्यक्तिगत भेला, पिकनिक आदिमा खर्च गर्नेदेखि गैरकानुनी रुपमा आप्mना आफन्त र पार्टीका कार्यकर्ता भर्ति गरि सरकारी ढुकुटीको दोहन नियन्त्रण हुनेभन्दा पनि झन बढ्दै गएको महालेखा परिक्षकको प्रतिबेदनबाट प्रष्ट भएको छ । स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिबाट परामर्श शीर्षकमा अनियमित खर्च गर्ने, पटक–पटक एउटै विषयमा डीपीआर तयार पार्ने, डीपीआरबमोजिम संरचना निर्माण नगर्ने र एउटै व्यक्ति÷ फर्मबाट पटक–पटक खरिद बिक्री गर्ने गराउने र आफु निकट ठेकेदारलाई टेन्डर दिनेजस्ता कार्यबाट बजेट अपचलन हुनेक्रम बढ्दै गएको छ । भने जनप्रतिनिधिहरुको अनाबश्यक भ्रमणदेखि नगरपालिका र गाउँपालिकामा ऐन विपरित स्वकिय सचिब, सल्लाहाकार, प्रेस सल्लाहाकार, कम्प्युटर अपरेटरलगायतका धेरै पद सृजना गरेर कर्मचारी भर्ना गरि सरकारी ढुकुटीको दोहन गरिदै आएको छ ।
स्थानीय तहमा भएका यस्ता शिर्षकमा केलाएर हेर्ने हो भने अहिले भएका जनप्रतिनिधिहरु जेलको यात्रा गर्ने देखिन्छ । यसरी आफ्ना मान्छे, पार्टीको कार्यकर्तालाई ऐनमै नभएको पद सृजना गरेर कर्मचारीको रुपमा भर्ति गर्नेमा सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको मेलम्ची नगरपालिका पहिलो सूचीमा पर्ने देखिन्छ । सो नगरपालिकाका मेयर आइतमान तामाङले आप्mनै सालोदेखि पार्टीको कार्यकर्तालाई विभिन्न पद सृजना गरेर सरकारी ढुकुटीबाटै तलबभत्ता समेत खुवाउदै आएको महालेखा परिक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिबेदनबाट खुलेका छ । सो कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिबेदनको दफा ८–२ मा कर्मचारी व्यवस्था शिर्षकबाट सो नगरपालिकाका मेयर, उपमेयरबाट कानुनको उलंधन गरेको ठहर गरिएको छ । सो दफामा स्थानीय रिकार सञ्चालन एन २०७४ को दफा ८३ को उपदफा ८ मा नगर प्हरी, सवारी चालक, सयस, बगैंचे, प्लम्बरलगायत अन्य पद तथा सेवामा बहेक करारमा नियुक्त गर्न पाईने व्यवस्था छैन ।
तर पालिकाले उल्लेखित पदहरुमा बाहेक कर्मचारी करारमा नियुक्त गरि तलबभत्ता भन्दै १ करोड ४३ लाख ९५ हजार ७ सय ४७ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । सो व्यवस्था विपरित कर्मचारी नियुक्त गरि भुक्तानी गर्ने कार्य नियमसम्मत नदेखिएको पटकपटक महालेखाले उल्लेख गर्दा समेत मेलम्ची नगरपालिकाले सो अबैध कार्यलाई जारी राखेको छ । महालेखाको प्रतिबेदन अनुसार गैरकानुनी रुपमा इन्जिनियर ४, वतावरण अधिकृत १, सवइन्जिनियर २, असई ८, न्यायिक सहजकर्ता १, प्राविधिक सहायक पशु १, कम्प्युटर अपरेट १, सवकम्प्युटर अपरेटर ४, सहायक पाँचौ २, सहायक चौथो ४, अमिनी चौथो २, सहायक तेस्रो १ गरि कुल ३१ जना कर्मचारी नियुक्त गरेर विद्यमान ऐनलाई लत्याएको ठहर समेत महालेखाले गरेको छ । भने सो नगरपालिकाले राजश्व संकलन गरेर सरकारी कोषमा दाखिला नगरेको उल्लेख गरेको छ । यसैगरी, ठेक्कापट्टा, भ्रमणमा समेत आफुखुशी रकम विनियोजन गरेर खर्च गर्दै आएको प्रतिबेदनमा उल्लेख गरिएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान अयोगका अनुसार स्थानीय तहमा गैरकानुनी रूपमा सल्लाहकार नियुक्ति गर्ने प्रवृत्तिमा समेत बृद्धि भएको जनाएको छ ।
अपारदर्शी ढंगले प्रतिस्पर्धा सीमित हुने गरी दरबन्दी नै नरहेको पदमा करारमा कर्मचारी नियुक्ति गर्ने गरेको भेटिएको छ । स्थानीय तहले प्रेस, कानुनी, राजनीतिक लगायतका नाममा सल्लाहकार नियुक्त गर्दै आएका छन्, जुन गैरकानुनी हो । स्थानीय तहमा विपद् व्यवस्थापन तथा आर्थिक सहायता शीर्षकका रकम मापदण्डबिना आफूखुसी खर्च गरी अनियमितता समेत गरिदै आएको छ । स्थानीय तहका पदाधिकारी र कर्मचारीको मिलेमतोमा कानुनअनुसार संकलन गर्नुपर्ने राजस्व कम दाखिला गराई अनुचित लाभ लिने समेत गरेको देखाइएको छ । खरिदमा ठूलै हिनामिना हुने गरेको । फर्चिनर, मेसिन औजार र सवारीसाधन खरिद गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन÷नियमको प्रावधान मिचेर सोझै खरिद गरेको समेत भेटिएको छ । पदाधिकारी र कर्मचारीका अफिसका कोठाहरू आलिसान बनाएर भौतिक सामान खरिदमा घोटला गर्ने गरेको समेत पाईएको छ । सो नगरपालिकाले एउटै व्यक्ति ÷ फर्मबाट पटक–पटक सामान खरिद, गोष्ठी, सेमिनार, तालिम आदिको नाममा लाखौ रुपैयाँ अनियमितता गरेको समेत पाइएको छ । यसैगरी पुल, भवनजस्ता सार्वजनिक संरचनाहरूको निर्माण अवधिमा नियमानुसार अनुगमन, मूल्यांकन नै नहुने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको समेत भेटिएको छ । डिपीआरको नाममा लाखौ रुपैयाँ विनियोजन गरेर रकम खर्च गरेको समेत पाईएको छ ।
सो नगरपालिकाले मापदण्डभन्दा बाहिर गई इन्धनको व्यापक दुरुपयोग गरेको बताइएको छ । इन्धनको नक्कली बिल देखाई भुक्तानी लिने गरिएको धेरै ठाउँमा भेटिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नदीजन्य पदार्थ (ढुंगा, गिट्टी, बालुवा) को आय ठेक्का, राजस्व संकलन तथा सोको उपयोगमा वातावरणीय पक्षलाई बेवास्ता गरिएको पाइएको छ । दोहोरो रसिद प्रयोग, जथाभावी उत्खनन गरी राजस्व हिनामिना गर्ने, अवैधानिक रूपमा क्रसर उद्योगहरूको दर्ता तथा सञ्चालन गरी स्थानीय तहको मिलेमतोमा नदीजन्य पदार्थको दोहन तथा रकम हिनामिना गर्ने गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अपारदर्शी रूपमा मिलेमतोमा ठेक्का पार्ने गरिएको छ । आफू अनुकूल पक्षलाई ठेक्का दिने, नगरसभाको निर्णयबाट आय ठेक्काको राजस्व तथा मूल्य अभिवृद्धि करमा छुट दिने गरिएको छ । यसबारे सो नगरपालिकाका मेयर तामाङलाई पटकपटक सम्र्पक गर्दा उनी सम्र्पकमा आउनु भएन ।
