काठमाडौँ । गणतन्त्र दिवसको अवसरमा कार्यकारी प्रमुखबाट सम्बोधन गर्ने परम्परा पहिलो पटक तोडिएको छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र १९ वर्ष प्रवेशका अवसरमा सैनिक मञ्च टुँडिखेलमा आयोजित विशेष समारोहलाई शुक्रबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सम्बोधन गरेसँगै विगतको परम्परा तोडिएको हो ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र(बालेन) शाह कार्यक्रममा सहभागी भए पनि सम्बोधन गर्न चाहेनन् । यद्यपि उनले विशेष समारोहलाई सम्बोधन गरिदिन राष्ट्रपति पौडेललाई पत्राचार गरेका थिए । गणतन्त्र दिवसको समारोहलाई पहिलो पटक सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले राजनीतिक व्यवस्था र शासकीय संरचनामा आउने परिवर्तनहरूले मात्र युगका अपेक्षा पूरा नहुने बताए ।
‘हामी सबैले बुझ्नुपर्छ, राजनीतिक व्यवस्था र शासकीय संरचनामा आउने परिवर्तनहरूले मात्र युगका अपेक्षाहरू पूरा हुँदैनन्, यसका लागि हाम्रो राज्यसत्ताको चरित्र, आचरण, राजनीतिक निष्ठा र मूल्य–मान्यतामा पनि परिवर्तन ल्याउन आवश्यक हुन्छ । अन्यथा व्यवहारले राजनीतिक परिवर्तनलाई पुष्टि गर्दैन’, राष्ट्रपति पौडेलले भने ।
यसअघि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यका विशिष्ट पदाधिकारी, विदेशी नियोगका अतिथिहरूको उपस्थितिमा सरकार प्रमुखले सम्बोधन गर्ने परम्परा थियो । प्रधानमन्त्री भएपछि पहिलो पटक चैत २६ गते भक्तपुरस्थित नेपाली सेनाको कार्यक्रममा सम्बोधन गरेका बालेनले त्यस यता सार्वजनिक समारोहमा सम्बोधन गरेका छैनन् ।
गणतन्त्र दिवस मूल समारोह समितिका संयोजक रहेका प्रधानमन्त्री बालेनले गणतन्त्र दिवसको शुभकामना दिन नचाहेको विषयलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ । अझ रोचक विषय त यो छ कि सत्तारूढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा) र सो पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले पनि गणतन्त्र दिवसको अवसरमा कुनै शुभकामना दिएका छैनन् । हजारौँ सहिदको बलिदानबाट प्राप्त गणतन्त्रप्रति सरकार प्रमुख र सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दलबाटै शुभकामना नआउँदा व्यवस्थाको अवमूल्यन गर्न खोजिएको हो कि भन्ने आशङ्का बढेको छ ।
नेकपा एमालेका सचिव डा. राजन भट्टराईले संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री कार्यकारी प्रमुख हुने भएकाले राज्यको महत्त्वपूर्ण समारोहलाई सम्बोधन गर्ने परम्परा रहेको बताउँछन् । क्रमभङ्गताको नाममा विगतका अभ्यास, परम्परा, मूल्य र मान्यतालाई भत्काउन नमिल्ने उनको तर्क छ ।
‘कार्यकारी प्रमुखले नै राज्यका महत्त्वपूर्ण समारोहमा नीतिगत मन्तव्य दिने कुराहरू, राष्ट्रिय महोत्सवमा सहभागी भएर मन्तव्य दिने अभ्यास हो । त्यो अभ्यासलाई वर्तमान प्रधानमन्त्रीले पछ्याइरहनु भएको छैन,’ भट्टराईले रातोपाटीसँग भने, ‘लोकतान्त्रिक मुलुकमा कतिपय कुरा संविधानमा लेखिन्छ, त्यसलाई कानुनमा व्याख्या गरिन्छ । कतिपय कुरा अभ्यास, मूल्य, मान्यतामा आधारित हुन्छ ।’
संविधान र कानुनमा लेखिएको छैन भन्दैमा ती परम्परा नमाने पनि हुन्छ भन्दै अघि बढ्ने हो भने त्यसले समाजमा भ्रम उत्पन्न गर्ने भट्टराईको भनाइ छ । ‘त्यसले व्यवस्थाप्रति नै वितृष्णा हुन्छ । त्यसैले जनताबाट जिम्मेवारी सुम्पिएका प्रतिनिधिहरूले त्यस अनुसारको भूमिका निर्वाह गर्न चुक्नुहुँदैन,’ उनले भने ।
निर्वाचनमा अहिलेकै व्यवस्था र संविधान मानेर मत मागेकाले जितेर आइसकेपछि फरक किसिमको व्यवहार गर्ने अधिकार सरकारलाई नभएको भट्टराईको तर्क छ । उनले भने, ‘उहाँहरू जनतामा जाँदा यो व्यवस्था मन परेको छैन भनेर जानुभएको होइन । व्यवस्था फेर्नका लागि मत माग्नुभएको छैन । यो व्यवस्था र संविधानलाई पालना गर्छौं र संविधानमा केही त्रुटि छ भने संशोधन गर्छौं भनेर मत माग्नुभएको हो । अहिले आएर अर्कै व्यवहार गर्ने कुरालाई जनताले नियालिरहेका छन् ।’
यद्यपि राजनीतिक र सैद्धान्तिक रूपमा स्पष्ट प्रतिबद्धता नआइसकेकाले नियतमा शङ्का गर्ने ठाउँ रहेको भट्टराईको बुझाइ छ । वैशाख २८ गते संसदमा पेस भएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जबाफ नदिएकोमा पनि प्रधानमन्त्री बालेन आलोचित छन् । प्रतिनिधि सभा नियमावालीको दफा ५६ बमोजिम हरेक महिनाको पहिलो हप्ता हुने प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा सहभागी नभएको विषयलाई लिएर प्रतिपक्ष दलहरूले संसद् अवरोध जारी राखेका छन् । संसदमा राष्ट्रपतिले सम्बोधन गरिरहेको बेला बिचैमा उठेर हिँडेको, औपचारिक कार्यक्रममा राष्ट्रिय वा औपचारिक पोशाक नलगाएको विषयमा पनि प्रधानमन्त्री बालेन निकै आलोचित छन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता देवराज चालिसे सार्वजनिक रूपमा प्रभाव पार्ने र अदृष्य गतिविधि अर्कै हुने हुँदा आफूहरू ‘पर्ख र हेर’ को अवस्थामा रहेको बताउँछन् । चालिसेले निर्वाचनमा रास्वपाले प्राप्त गरेको म्याण्डेट व्यवस्था परिवर्तनका लागि नभइ अवस्था परिवर्तनका लागि भएको प्रस्ट पारे ।
‘व्यवस्था परिवर्तनका लागि जनमत प्राप्त सरकार होइन यो । अवस्था परिवर्तन गर्न म्याण्डेट प्राप्त सरकार हो । संसद् छलेर अध्यादेश ल्याउने, संसदमा प्रधानमन्त्री अनुपस्थित हुने गतिविधिले शङ्का गर्ने ठाउँ छ, तर अनुमानको भरमा राजनीतीकरण गर्नु पनि हतार हुन्छ । अहिले पर्ख र हेरको अवस्था छौँ’, चालिसेले भने ।
प्रधानमन्त्री बालेनले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको मनस्थिति बनाएकाले आफ्नो लोकप्रियताका आधारमा जनमत प्राप्त भएको ठानेर सोही अनुसार व्यवहार गरेको पनि हुन सक्ने उनको अनुमान छ ।
यता नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता देवेन्द्र पौडेलले जनताले ल्याएको गणतन्त्रमा आफूलाई फरक देखाउने नाममा सरकारले परम्परा र अभ्यास तोड्न नमिल्ने बताउँछन् । व्यवस्था र संविधानलाई मानेर निर्वाचित भएको सरकारले दायाँबायाँ गर्ने छुट नभएको उनको भनाइ छ ।
‘जनताले ल्याएको गणतन्त्रमा फरक देखाउने नाममा परम्परा, अभ्यास तोड्न सकिँदैन । यसलाई थप संस्थागत गर्दै जानुपर्छ । परम्परा तोड्ने नाममा बा–आमा फेर्न सकिँदैन नि ! हजारौँ सहिदको बलिदानीबाट स्थपित भएको गणतन्त्र, संविधान उपयोग गरेर सरकारमा जाने, जनताको सार्वभौम अधिकार बेवास्ता गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई छैन’, पौडेलले भने ।
जननिर्वाचित सरकारलाई प्रश्न सोध्ने अधिकार सार्वभौम जानतालाई भएकाले प्रधानमन्त्री उत्पत्ति भएको थलो संसदबाट भाग्ने छुट सरकारलाई नभएको उनी बताउँछन् ।
यसै विषयमा रास्वपाका कोषाध्यक्ष लिमा अधिकारीसँग प्रश्न गर्दा उनले अनभिज्ञता व्यक्त गरिन् । ‘विज्ञप्ति आएको छैन र ! के भएको रहेछ म पार्टीसँग बुझ्छु’, अधिकारीले भनिन् ।
२०६२ साल मंसिरमा तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादी र संसदवादी सात दलबिच १२ बुँदे सम्झौताको जगमा २०६२÷०६३ सालमा जनआन्दोलन भएको थियो । विशाल जनआन्दोलनको बलमा परम्परागत राजतन्त्र अन्त्य भई २०६४ साल चैतमा पहिलो संविधान सभा निर्वाचन भयो । २०६५ साल जेठ १५ गते संविधान सभाबाट विधिवत रूपमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको थियो । तर राज्य सञ्चालनमा बसेका पुराना राजनीतिक दलहरूले जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नसक्दा वितृष्णा बढ्दै गएको थियो ।
राजनीतिक दलका नेता, शासकहरूको अकर्मण्यताका कारण २०८२ भदौ २३ र २४ गते जेनजी युवा समूहले गरेको आन्दोलनका कारण पुराना सत्ता ढल्यो । पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले जननिर्वाचित संसद् विघटन गरी फागुन २१ मा निर्वाचन घोषणा गरेकी थिइन् ।
निर्वाचनपूर्व रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने र काठमाडौँ महानगरपालिकाका पूर्वप्रमुख बालेनबिच ७ बुँदे सम्झौता भयो । त्यस सम्झौताको प्रस्तावनामा समतामूलक उन्ततिप्रति कटिबद्ध रहेर सामाजिक न्याय सहितको उदार अर्थतन्त्रमा विश्वास गर्ने बहुलबादी लोकतान्त्रिक प्रणालीभित्र असल शासन कायम गरी आम नागरिकका आकाङ्क्षा पूरा गर्ने भनिएको छ ।
रास्वपाले सार्वजनिक गरेको बाचा पत्रमा पनि अहिलेकै व्यवस्था र संविधानको परिधिमा रहेर सुसंस्कृत समाज निर्माणमा प्रतिबद्धता जनाएको छ । त्यही बाचा पत्र अनुसार रास्वपाले ५१ लाख ८५ हजार लोकप्रिय मत र दुई तिहाइ नजिक अर्थात् १८२ सिट जितेको थियो ।
