जनकपुरधाम । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने विरुद्ध दर्ता गरिएको संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोग संशोधन गर्न पर्सा जिल्ला अदालतले अनुमति दिएको छ ।
पर्सा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश मोहन सुवेदीको एकल इजलासले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ अनुसार लामिछानेसहितका प्रतिवादीमाथि लगाइएको संगठित अपराधको अभियोग हटाउन आदेश दिएको हो । अदालतले भने सहकारी ठगीसम्बन्धी अभियोगलाई यथावत् राख्ने निर्णय गरेको छ ।
अदालतका श्रेस्तेदार प्रभाकर मल्लिकका अनुसार जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, पर्साले संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोग संशोधनका लागि निवेदन दर्ता गरेको थियो ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट स्वीकृति प्राप्त भएपछि दायर गरिएको उक्त निवेदन कानुनसम्मत रहेको ठहर गर्दै अदालतले संशोधनको अनुमति दिएको हो ।
विशाल सहनी गोढीलगायतको जाहेरीका आधारमा नेपाल सरकार वादी र लामिछानेसहितका व्यक्तिहरू प्रतिवादी रहेको सहकारी ठगी तथा संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दामा अभियोगपत्र संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो ।
अदालतका अनुसार ३० पुस २०८२ मा गरिएको त्रुटि सच्याउने प्रक्रियापछि २ माघ २०८२ मा भएको निर्णयअनुसार अभियोग संशोधनको काम अगाडि बढाइएको हो ।
यस अघि पनि कास्की जिल्ला अदालत ले लामिछानेविरुद्ध लगाइएको सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोग हटाउन अनुमति दिइसकेको थियो । पर्सा अदालतको पछिल्लो आदेशसँगै लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दा भने कायम रहने भएको छ ।
