काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले ‘पूर्ण इजलास’ मा पठाउन दिएको आदेशविपरित प्रशासनले सिधै ‘संवैधानिक इजलास’ मा मुद्दा पठाउन खोजेको र संवैधानिक इजलासको गठनमा वरिष्ठताको मिचिएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दुई छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन पेस भएका छन् ।
अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले पेस गरेको ती रिटमा सर्वोच्च अदालत प्रशासन र सर्वोच्च अदालतलाई विपक्षी बनाइएको छ । सिलवालले उक्त रिट निवेदन सोमबार सर्वोच्च अदालतमा पेस गरेका थिए ।
पहिलो रिटमा, संयुक्त इजलासको स्पष्ट आदेशलाई प्रशासकीय टिप्पणीको भरमा उल्ट्याएर संवैधानिक इजलासमा लैजान खोजिएको भन्दै रिट पेस भएको छ । निवेदक सिलवालका अनुसार, सम्पत्ति छानबिन आयोगको काम कारबाही रोक्न माग गरिएको मुद्दा मा मिति २०८३ असार २६ गते न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुङ्गाना र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै मुद्दालाई ‘पूर्ण इजलास’ बाट सुनुवाइ गर्न आदेश दिएको थियो । तर, सर्वोच्च प्रशासनले साउन १८ गते प्रशासकीय टिप्पणी उठाएर उक्त मुद्दालाई पूर्ण इजलासमा नलगी सिधै संवैधानिक इजलासमा पठाउने तयारी गरेको दाबी रिटमा गरिएको छ ।
रिटमा इजलासले दिएको न्यायिक आदेशलाई प्रशासकीय आदेश वा टिप्पणीले काट्न वा बदल्न नमिल्ने दाबी गरिएको छ । साथै पक्षको सहमतिविना वा इजलासको आदेशविना प्रशासनले आफूखुसी मुद्दाको इजलास तोक्नु ‘शक्ति पृथकीकरण’ र ‘कानुनी शासन’ को विपरीत भएको दाबी छ । शिवनाथ उप्रेती, इन्द्रमान कर्माचार्य र शेरबहादुर देउवा विरुद्ध राष्ट्रपतिको कार्यालय लगायतका मुद्दामा सर्वोच्चले प्रतिपादन गरेका नजिरहरू उद्धृत गर्दै ‘तजबिजी अधिकारको प्रयोग विवेकपूर्ण र न्यायसङ्गत हुनुपर्ने’ उल्लेख गरिएको छ ।
दोस्रो रिटमा संवैधानिक इजलास गठन गर्दा प्रधानन्यायाधीशले गर्ने न्यायाधीश चयनको प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाइएको छ । संविधानको धारा १३७ बमोजिम संवैधानिक इजलास गठन गर्दा प्रधानन्यायाधीशले न्यायाधीश तोक्ने व्यवस्था भए पनि त्यसलाई ‘मनोगत र स्वेच्छाचारी’ बनाउन नहुने जिकिर गरिएको छ ।
संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरू तोक्दा सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीशहरूलाई प्राथमिकता दिने स्थापित परम्परा पालना गर्न वा गोलाप्रथाबाट चयन गर्न माग गरिएको छ । नेपाल बार एसोसिएसनले समेत वरिष्ठता मिचिएको र गोलाप्रथा हटाइएको भन्दै गर्दै आएको विरोधलाई रिटमा सन्दर्भका रूपमा लिइएको छ। बदनियतपूर्ण अभ्यास रोक्न माग: प्रधानन्यायाधीशको ‘आत्मनिष्ठ सन्तुष्टि’ को आधारमा मात्र न्यायाधीश तोक्ने कार्यले विधिको शासनको उपहास गर्ने दाबी रिटमा छ।
निवेदकले दुवै रिटमार्फत सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम अन्तरिम आदेश र नियम ७३ बमोजिम अग्राधिकार दिन माग गरेका छन् । संयुक्त इजलासको आदेश अनुसार मुद्दालाई तत्काल ‘पूर्ण इजलास’ मा पेस गर्न र संवैधानिक इजलास गठन गर्दा वरिष्ठता वा गोलाप्रथाको आधार कडाइका साथ लागू गर्न परमादेशको माग गरिएको छ ।
