काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले कोरोना भाइरसको महामारीका कारण निर्धारित मितिमा १४ औं महाधिवेशन गर्न असम्भव रहेको भन्दै सार्ने तयारी गरेको छ ।
कांग्रेसले आगामी फागुन ७–१० गते काठमाडौंमा १४ औं महाधिवेशन गर्ने कार्यतालिका निर्धारण गरेको छ ।
पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले बुधबार १०७ औं वीपी जयन्तीको अवसरमा भएको ‘वीपी विचार नेपालको समुन्नतिको मूल बाटो’ विषयक भर्चुअल अन्तक्र्रियामा संगठन समायोजन र क्रियाशील सदस्यतासम्बन्धी कार्यतालिका प्रभावित भइसकेकाले केन्द्रीय महाधिवेशन समयमै हुन नसक्ने बताएका थिए ।
फागुनमा महाधिवेशन हुन नसक्ने निश्चित भएकाले केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएर सारी कार्यकर्तामा रहेको अन्योल चिर्नुपर्ने सिटौलाको भनाइ थियो ।
सभापति शेरबहादुर देउवाले महाधिवेशनका लागि तय गरिएको कार्यतालिका घर्किएपछि उपत्यका र विभिन्न स्थानमा भएको निषेधाज्ञाबीचमै भर्चुअल बैठक राखेर महाधिवेशनसम्बन्धी निर्णय गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए ।
तर, नेता रामचन्द्र पौडेलले कोराना महामारीका कारण निषेधाज्ञा भएकै समयमा भर्चुअल बैठक राखेर महाधिवेशनसम्बन्धी छलफल गर्नु उपयुक्त नहुने भनेपछि रोकिएको थियो ।
बिहीबारबाट उपत्यकामा लकडाउन खुकुलो हुने संकेत पाएपछि सभापति देउवाले महाधिवेशनको कार्यतालिका र केन्द्रीय कार्यसमितिको म्याद थपबारे एजेण्डा राखेर केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक असोज दोस्रो साताभित्र बोलाउने विषयमा नेता पौडेलसँग छलफल गरी मिति निर्धारण गर्न उपसभापति विमलेन्द्र निधिलाई जिम्मा दिएका छन् । निधिले यस विषयमा नेता पौडेलसँग कुराकानी गरिसकेका छन् ।
संस्थापन पक्षीय केन्द्रीय सदस्य एनपी साउदले विधानमा भएका व्यवस्था अनुरुप महाधिवेशनका क्रियाकलाप अगाडि बढाउन सरकारले तोकेको स्वास्थ्य ‘प्रोटोकल’ अनुरुप नमिल्ने भएको सार्नुको विकल्प नभएको बताए ।
महाधिवेशन सार्ने र वर्तमान केन्द्रीय कार्यसमितिको म्याद थप्ने एजेण्डामा छलफल गर्न सजोज दोस्रो साता केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बोलाउने तयारी भइरहेको बताए ।
‘पार्टी विधानमा सक्रिय सदस्यको भेला राख्ने, नयाँ सदस्यता दिन नदिने त्यो भेलाले पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सबै कार्यक्रम गर्न कोरोनाको प्रटोकल अनुसार मिल्दैन,’ साउदले भने, ‘केन्द्रीय समितिले बनाएको कार्यतालिकाभित्र संगठन समायोजन र क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरणको काम सकिएन । अझै पनि ती कार्य तत्काल गर्ने अवस्था छैन । त्यसैले समयमै महाधिवेशन हुन गाह्रो छ, सार्नुपर्छ । यो मेरो व्यक्तिगत राय हो । आधिकारिक निर्णय असोज दोस्रो साता बोलाइएको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले गर्छ ।’
गत असार २२ गतेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले संशोधन गरेको महाधिवेशनको कार्यतालिकाअनुसार संविधानअनुरुप पार्टी संगठन समायोजन साउन १० गतेसम्म सक्ने र प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय समितिलाई नयाँ सदस्यता वितरण र जिल्ला कार्यसमितिलाई पुराना क्रियाशील सदस्यको नविकरण गरिसक्ने समय निर्धारण गरेको थियो ।
तर, अहिलेसम्म प्रदेश नम्बर २ का सबै जिल्ला धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, सिरहा, बारा, पर्सा र सप्तरी वाग्मती प्रदेशका काभ्रे र सिन्धुपाल्चोक तथा गण्डकी प्रदेशको मुस्ताङमा समायोजनको काम सकिएको छैन । समायोजनको काम नसकिएका ११ बाहेक सोलुखुम्बु र डडेलधुरामा क्रियाशील सदस्यताको फाराम नै केन्द्रीय कार्यालयले पठाएको छैन । तत्काल कोरोना महामारीका कारण यी दुई काम गर्न असम्भव भएको भन्दै महाधिवेशन सार्ने तयारीमा कांग्रेस लागेको हो ।
कांग्रेसले केन्द्रीय कार्यसमितिका सबै सदस्यको पीसीआर परीक्षण गरी केन्द्रीय कार्यालयमै सामाजिक दूरी कायम गरेर बैठक राख्ने तयारी गरेको छ । अहिलेसम्म कांग्रेसका तीन केन्द्रीय सदस्यलाई कोरोना संक्रमण भएर निको भइसकेको छ ।
महालक्ष्मी उपाध्याय ‘डिना’, जीवनबहादुर शाही र अजय चौरासिया संक्रमण मुक्त भइसकेका छन् । शाही कांग्रेसको कर्णाली प्रदेश संसदीय दलका नेता पनि हुन । महामन्त्री डा. शशांक कोइरालाई मंगलबारमात्रै कोरोना संक्रमण भएको छ ।
संविधानतः ६ महिना म्याद थप्न मिल्छ
विधानमा भएको व्यवस्थाअनुरुप नियमित रुपमा कांग्रेसको महाधिवेशन गत फागनु १९ गतेभित्र उदघाटन भइसक्नु पर्थ्यो । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको कार्यसमितिको विधानमा उल्लेख भएको ४ वर्षे कार्यकाल १९ फागुनमा सकिएको थियो । कांग्रेसको १३ औं महाधिवेशन २०७२ फागुन २०–२३ गते सम्पन्न भएको थियो ।
तर, विधानमा भएको ‘विषेश परिस्थिति’को सुविधा प्रयोग गरेर गत पुस ११ गते बसेको केन्द्रीय कार्यसमितिको बहुमतले आगामी फागुन १९ गतेसम्म एक वर्ष म्याद थपेको थियो । त्यही बैठकले आगामी फागुन ७–१० मा महाधिवेशन गर्ने मिति पनि निर्धारण गरेको थियो ।
तर, कोरोना महामारीका कारण निर्धारित मितिमा गर्न नसक्ने भन्दै कार्यसमितिको म्याद थप्ने र महाधिवेशनको मिति सार्ने तयारी गरिएको हो । संविधानतः अब कांग्रेसले १३ औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित समितिहरुको म्याद फागुन १९ देखि ६ महिना मात्रै थप्न सक्छ ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा २६९ को उपधारा ४ (ख) मा ‘राजनीतिक दलको विधानमा कम्तिमा पाँच वर्षमा एकपटक दलका संघीय र प्रदेश तहका प्रत्येक पदाधिकारीको निर्वाचन हुने व्यवस्था हुनुपर्छ, तर विशेष परिस्थिति उत्पन्न भइ पाँच वर्षभित्रमा पदाधिकारीको निर्वाचन सम्पन्न हुन नसकेमा ६ महिनाभित्र त्यस्तो निर्वाचन गर्न सकिनेगरी राजनीतिक दलको विधानमा व्यवस्था गर्न बाधा पर्ने छैन,’ भन्ने उल्लेख छ ।
संविधानको यही व्यवस्था प्रयोग गरेर ६ महिना कार्यसमितिको म्याद थप्ने र त्यही समयभित्र महाधिवेशन गर्ने तयारी कांग्रेसको छ ।
