काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड(केयूकेएल)को कर्मचारी विनियम पुर्नलेखन विवादमा परेको छ ।
केयूकेएलका वोर्ड अध्यक्ष संयोजक रहेर केयुकेएल कर्मचारी विनियम पुर्नलेखन शुरु भएपछि अहिले कर्मचारी विनियम पुर्नलेखन गर्न हतार गर्नु नहुने तर्कका पक्ष र विपक्षमा कर्मचारी वीच वहस शुरु भएको छ ।
खानेपानीमा एकै खालको काम गर्ने तीन निकायलाई एउटै बनाउने विषयमा मन्त्रालयले समिति गठन गरेर काम गरिरहेको अवस्थामा किन कर्मचारी विनियम पुर्नलेखन गर्नु परेको हो, भनेर यस विषयमा छलफल र बहस शूरु भएको छ ।
खानेपानीको पुर्नसंरचना नहुने अवस्था आएको त होइन भन्ने शंकाको ठाउँ समेत उत्पन्न भएको छ ।
काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड आगामि असरसम्म कस्तो स्वरुपमा रहने भन्ने विषयमा अध्यायन र अनुसन्धान भइरहेको अवस्थामा केयूकेएलको कर्मचारी विनियम पुर्नलेखन न्यायसंगत नभएको तर्क उठिरहेको छ । तर, केयूकेएलका अध्यक्ष तथा खानेपानी मन्त्रालयका सहसचिव रमाकान्त दवाडी आफै विनियम लेखन कमिटिको संयोजक भएर कर्मचारी विनियम पुनः लेखनको काम गर्नु कति व्यवहारीक र न्यायसंगत हो भनेर वोर्ड सदस्यहरुले नै टिप्पणी गरिरहेका छन ।
केयुकेएलका अध्यक्ष आफै कर्मचारी विनियम पुनः लेखनको संयोजक हुनु हुने कि नहुने भनेर पनि वहस शुरु भएको छ । अध्यक्ष आफैले लेखेको कर्मचारी विनियम वोर्डबाट सहज पास हुने अवस्था रहन सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा यसको विश्वसनियता र स्थायीत्वमा पनि प्रश्न उठ्न सक्ने अवस्था रहने तर्क खानेपानीका विज्ञहरुको रहेको छ । यदि अध्यक्ष आफै संयोजक भएको कर्मचारी विनियम वोर्डबाट पास भएन भने वोर्ड अध्यक्षको हैसियत के हुने हो भन्ने प्रश्न पनि उस्तै पेचिसो भएको छ ।
काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालय र काठमाडौ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन वोर्डलाई एकिकृत गरि नयाँ संरचना बनाउने काम पनि लगभग अन्तिम अवस्था पुगेको मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ । यस्तो अवस्थामा केयूकेएलको कर्मचारी पुनः लेखन किन ? के का लागि र यस भित्रको स्वार्थ के भन्ने प्रश्न पनि यति खेर उठ्ने गरेका छन ।
यसै विषयमा केयूकेएल वोर्डका अध्यक्ष रमाकान्त दवाडी भने, “अहिले नै खानेपानीको पूर्नसंरचनाको विषय अन्तीम चरणमा पुगेको छैन । त्यस अवस्थामा केयूकेएलको कर्मचारी विनियम काम पनि लाग्दैन ।” “तर, पनि हामिले केयूकेएलको यस अगाडि ९ पटक संशोधन भएको विनियमलाई केहि अध्ययान गरेर संशोधन नै गर्न खोजिएको हो । संशोधनको नाम संशोधन नभनेर पुनः लेखन राखिएको मात्र हो, अध्यक्ष दवाडीले भने ।” उनले भने, काठमाडौं उपत्यका व्यवस्थापन वोर्ड र केयुकेएल फरक फरक ऐन र नियम अनुसार गठन भएका छुटाछुटै संस्था हुन ।
कम्पनी ऐन अनुसार गठन भएको केयूकेएलको पुर्नसंरचनाको लागि साधारणसभाबाट पास भएपछिमात्र लागू हुन्छ । त्यसैले कर्मचारीहरुको आन्तरीक अध्यायन गर्ने, कर्मचारीहरुको बृद्धि विकास गर्नका लागि सहज र सरल ढंगबाट लोकसेवा आयोगको कर्मचारी सिद्धान्त र नियमको आधारमा यो कर्मचारी विनियम लेखन हुने हो दवाडीले भने ।
