काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता देवराज चालिसेले पार्टीभित्र देखिएको असन्तुष्टिको समाधान अदालतबाट नभई पार्टीको लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र विधानभित्रै खोजिनुपर्ने बताएका छन्। १५ औँ महाधिवेशन रोक्न माग गर्दै पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवाले रिट दायर गरेपछि दलभित्र विश्वास गुमेपछि अदालतको बाटो रोज्ने प्रवृत्तिले पार्टीलाई न्याय नगर्ने बताए।
कांग्रेसभित्र देखिएको पछिल्लो असन्तुष्टि मुख्यतः व्यक्तिगत विषयसँग सम्बन्धित रहेको दाबी गर्दै पार्टीको राजनीतिक विचार, नीति र कार्यक्रमसँग सम्बन्धित फरक मत भने लोकतान्त्रिक पार्टीले स्वाभाविक रूपमा ग्रहण गर्नुपर्ने बताए।
उनले भने, ‘पार्टीभित्र नेताहरूको निजी राजनीतिक भविष्य र पार्टीको भविष्य फरक विषय हुन्। पार्टीका शुभचिन्तकहरूले व्यक्ति होइन, पार्टीलाई मद्दत गरिरहेका हुन्छन्। जनताले कांग्रेसप्रति राखेको भरोसा र विश्वासलाई नेताहरूले थप मजबुत बनाउनुपर्छ। त्यसलाई कमजोर बनाउने कार्य स्वीकार्य हुँदैन।’
कानुनी विवादको फैसला अदालतले गर्ने भए पनि लाखौँ कार्यकर्ताको मतबाट हुने फैसला अझ शक्तिशाली हुने बताए। कांग्रेस विधानबाट चल्ने लोकतान्त्रिक पार्टी भएकाले विधान समयसापेक्ष नभए संशोधन गर्नुपर्ने तर भेलाको नाममा वा सहमतिको नाममा विधान मिच्न नहुने उनको तर्क छ।
केन्द्रीय समिति विस्तार आवश्यक भए विधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर निश्चित सीमाभित्र गर्नुपर्ने, क्रियाशील सदस्यता व्यवस्थापनमा समस्या भए सबै पक्षको सहभागिता र विश्वास कायम हुने समिति बनाउनुपर्ने तथा निर्वाचनप्रति आशंका भए सबैलाई विश्वास हुने निर्वाचन समिति र पारदर्शी प्रक्रिया अपनाउन आफूहरू तयार रहेको उल्लेख गरेका छन्।
महाधिवेशन निष्पक्ष बनाउन थप उपाय आवश्यक भए आपसी सहमतिमा विश्वसनीय वातावरण निर्माण गर्न सकिने उनको भनाइ छ। विवाद समाधानका नाममा गरिने गलत अभ्यास भविष्यमा नजिर बन्न सक्ने उल्लेख गरेका छन्।
विधानले तोकेको समयसीमा मंसिरमा समाप्त हुँदै गएको र अदालतमा विचाराधीन पुनरावलोकन कहिले टुङ्गिन्छ भन्ने निश्चित नभएकाले अदालतको निर्णय पर्खेर कांग्रेसको लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अनिश्चित बनाउन नहुने उनको भनाइ छ।
निर्वाचनपछि प्रतिनिधि गलत भएको, धाँधली भएको वा नक्कली प्रतिनिधिबाट मतदान भएको भन्दै पुनः अदालत जाने प्रवृत्ति कायम रहे विवादको चक्र अन्तहीन बन्ने प्रवक्ता चालिसले उल्लेख गरेका छन्।
उनले थपेका छन्, ‘हामीले नेताहरूलाई नेता मानेकै छौँ, सम्मान गरेकै छौँ। आवश्यक परे मत पनि दिऔँला। तर नेताप्रतिको सम्मान पार्टीको विधान र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाभन्दा माथि हुन सक्दैन।’
