धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री ओमविक्रम भाटले प्रदेशको राजधानी निर्माणको काम अघि बढाउन आवश्यक गृहकार्य तत्काल सुरु गर्न निर्देशन दिएका छन्।
मन्त्रालयका सचिवबाट मन्त्रालयको समग्र अवस्था, चालु आयोजना, बजेट, कार्यप्रगति, समस्या तथा आगामी कार्ययोजनाबारे जानकारी लिएपछि मन्त्री भाटले राजधानी निर्माणसँगै प्रदेशको समग्र पूर्वाधार विकासलाई परिणाममुखी बनाउन आयोजना छनोटदेखि ठेक्का प्रक्रिया, बजेट विनियोजन, कार्यान्वयन र अनुगमन प्रणालीमा सुधार गर्न निर्देशन दिएका हुन्।
मन्त्री भाटले प्रदेश राजधानी निर्माणका लागि आवश्यक पूर्वाधार, जग्गा, लागत, स्रोत व्यवस्थापन, चरणबद्ध निर्माण योजना तथा अन्तरसम्बन्धित पूर्वाधारको अध्ययन गरी स्पष्ट कार्ययोजना तयार गर्न निर्देशन दिए।
राजधानी निर्माण केवल प्रशासनिक संरचना निर्माणको विषय नभई दीर्घकालीन सहरी तथा पूर्वाधार विकाससँग जोडिएको विषय भएकाले समग्र योजनाका आधारमा अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
उनले प्रदेशमा छरिएर रहेका हजारौँ साना आयोजनाको संख्या घटाउँदै सीमित स्रोतलाई प्राथमिकता प्राप्त र रणनीतिक महत्वका आयोजनामा केन्द्रित गर्नुपर्ने बताए। बहुवर्षीय ठेक्कामा रहेका आयोजनाको प्रगति र समस्याको छुट्टाछुट्टै पहिचान गरी समाधानको कार्ययोजना बनाउन पनि उनले निर्देशन दिए।
‘कुन आयोजना किन अघि बढ्न सकेन, कहाँ समस्या छ र कुन आयोजना तत्काल सम्पन्न गर्न सकिन्छ भन्ने स्पष्ट विवरण तयार गर्नुपर्छ,’ मन्त्री भाटले भने, ‘सम्पन्न हुने अवस्थामा पुगेका र रणनीतिक महत्वका आयोजनामा आवश्यक स्रोत तथा जनशक्ति केन्द्रित गर्नुपर्छ।’
ठूला तथा रणनीतिक महत्वका आयोजनालाई फास्ट ट्र्याकमा सम्पन्न गर्ने गरी विशेष कार्ययोजना बनाउन निर्देशन दिँदै उनले वर्षौँसम्म आयोजना निर्माणका नाममा स्रोत बाँधेर राख्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्ने बताए।
मन्त्री भाटले सुदूरपश्चिमको भौगोलिक विविधतालाई ध्यानमा राख्दै हिमाल, पहाड र तराईका लागि एउटै ढाँचामा बजेट तथा आयोजना कार्यान्वयन नगरी भूगोल अनुसार छुट्टाछुट्टै कार्यान्वयन मोडालिटी तयार गर्न निर्देशन दिएका छन्।
भौगोलिक कठिनाइ, जनसंख्या, पहुँच, पूर्वाधारको अवस्था, निर्माण लागत तथा स्थानीय आवश्यकतालाई आधार बनाएर बजेट विनियोजन र आयोजना कार्यान्वयनको ढाँचा तय गर्नुपर्ने उनले बताए।
आयोजना छनोट र ठेक्का प्रक्रिया पारदर्शी बनाउन जोड
मन्त्री भाटले आयोजना छनोट तथा ठेक्का प्रक्रियालाई वैज्ञानिक, पारदर्शी र विचौलियामुक्त बनाउन निर्देशन दिएका छन्।
आयोजना छनोट गर्दा आवश्यकता, सम्भाव्यता, प्रतिफल, लागत, जनताको आवश्यकता र प्रदेशको प्राथमिकतालाई आधार बनाउनुपर्ने भन्दै उनले पहुँचका आधारमा आयोजना थप्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्ने बताए।
आयोजना बजेटमा समावेश गर्नुअघि आवश्यक अध्ययन, डिजाइन, लागत अनुमानलगायत पूर्वतयारी पूरा गर्ने र स्पष्ट मापदण्डका आधारमा मात्रै आयोजना छनोट गर्ने प्रणाली विकास गर्न उनले निर्देशन दिए।
मन्त्री भाटले प्रदेशको प्रोजेक्ट बैंकलाई प्रभावकारी बनाउँदै आयोजना छनोट र बजेट विनियोजनलाई प्रोजेक्ट बैंकसँग आबद्ध गर्न निर्देशन दिएका छन्।
प्रोजेक्ट बैंकमा आयोजना समावेश गर्ने, प्राथमिकता निर्धारण गर्ने तथा कार्यान्वयनका लागि तयारीको अवस्था मूल्याङ्कन गर्ने स्पष्ट प्रणाली विकास गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
अनुगमनलाई परिणामसँग जोड्ने
मन्त्री भाटले आयोजनाको अनुगमनलाई औपचारिकतामा सीमित नराखी समय, लागत, गुणस्तर र भौतिक प्रगतिसँग जोड्न निर्देशन दिएका छन्।
समस्या उत्पन्न भएपछि मात्रै अनुगमन गर्नेभन्दा समस्या पहिल्यै पहिचान गरी समाधान गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्ने उनले बताए।
मन्त्रालयमा निर्माण कार्यको स्थलगत अनुगमन, निरीक्षण तथा गुणस्तर नियन्त्रणलाई नियमित र प्रभावकारी बनाउन पनि उनले निर्देशन दिए।
मन्त्री भाटले मन्त्रालयको सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउँदै सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई कार्यसम्पादनको आधार बनाउन निर्देशन दिएका छन्।
निर्माण व्यवसायी, उपभोक्ता, स्थानीय तह तथा नागरिकबाट आउने गुनासो समयमै सम्बोधन गर्ने व्यवस्था मिलाउन र निर्णय प्रक्रियालाई अनावश्यक रूपमा लम्ब्याउने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न उनले आग्रह गरे।
उनले मन्त्रालयको कामलाई ‘आयोजना धेरै बनाउने’ भन्दा ‘आयोजना समयमै सम्पन्न गर्ने’ परिणामसँग जोड्नुपर्ने स्पष्ट धारणा राखेका छन्।
मन्त्री भाटका निर्देशन कार्यान्वयन भएमा प्रदेश राजधानी निर्माणको काम अघि बढाउन आवश्यक आधार तयार हुनुका साथै आयोजना छनोट, बजेट विनियोजन, ठेक्का व्यवस्थापन, कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रणालीमा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ।
