काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रमा राज्य र समाजको करुणाको अभाव खट्किएको बताएका छन् ।
पार्टीको कार्यसम्पादन समिति बैठकमा नुवाकोट, रसुवा र धादिङको स्थलगत भ्रमणको अनुभव सुनाउँदै सभापति थापाले पीडितहरूको घाउमा मलम लगाउन भौतिक राहतभन्दा मानवीय संवेदना बढी आवश्यक रहेको बताए ।
‘बेपत्ता भएकाहरू भेटिने आसमा परिवारहरू बाटो हेरेर बसिरहेका छन्, तर उनीहरूको पीडा बुझ्ने मान्छेको अभाव छ,’ थापाले नुवाकोटमा आमाबाबु गुमाएका एक बालकको उदाहरण दिँदै भने, ‘त्यो बालकलाई आमाबाबु बाटो बिग्रेकाले नआउनुभएको भनिएको छ, उ दिनरात बाटो कहिले बन्छ भनेर सोधिरहन्छ। यस्ता हजारौँ कथा र व्यथाहरू अहिले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा छन्।’
थापाले सुरुङमा फसेकाहरूको उद्धारका सन्दर्भमा सरकारको कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाए । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई सहयोग मागिएको दाबी गर्ने तर सरकारका प्रवक्ताले सहयोग आवश्यक छैन भन्ने विरोधाभासपूर्ण अभिव्यक्ति दिएको उनको आरोप छ।
‘विज्ञ र इन्जिनियरहरूलाई ६ दिनसम्म सुरुङमा छिर्न दिइएन। आयोजना बनाउने विज्ञहरूलाई सुरुमै परिचालन गरेको भए सायद थप ज्यान जोगाउन सकिन्थ्यो,’ उनले भने । थापाले सुरक्षाकर्मीहरूले ज्यान जोखिममा राखेर गरेको कामको सम्मान गर्दै राजनीतिक नेतृत्वको समन्वयमा भने गम्भीर त्रुटि रहेको औँल्याए ।
बेपत्ता भएका व्यक्तिहरूलाई मृत घोषणा गर्न विद्यमान १२ वर्षे कानुनी प्रावधानले बिमा, पेन्सन र राहत पाउन ठुलो समस्या सिर्जना गरेको थापाको भनाइ छ। ‘परिवारले मान्छे मरिसक्यो भन्ने स्वीकार गरिसके तर कानुनले १२ वर्ष कुर्न भन्छ। यस्तो विपद्को बेला तत्काल कानुनी संशोधन गरेर स्थानीय सरकारमार्फत मृत्यु प्रमाणपत्र दिने र परिवारलाई राहत दिलाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ थापाले भने ।
२०७२ को भूकम्पबाट सिकेको पाठलाई संस्थागत स्मृतिका रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने थापाले बताए । पुनर्निर्माणका लागि अहिले नै स्थानीय सरकारमार्फत जग्गा र परिवारको भेरिफिकेसन सुरु गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।
साथै, उनले जलवायु परिवर्तनको सङ्कटलाई राष्ट्रिय सुरक्षाको विषयसँग जोड्नुपर्ने प्रस्ताव गरे । राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् अन्तर्गत ‘स्ट्राटेजिक क्लाइमेट एन्ड माउन्टेन रिस्क’ संयन्त्र बनाएर हिमालय क्षेत्रको जोखिमबारे वैज्ञानिक अध्ययन गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा जाने तयारीमा रहेका प्रधानमन्त्री शाहलाई सुझाव दिँदै थापाले भने, ‘यो महासभा केवल भाषण गर्ने ठाउँ मात्र नबनोस्। तथ्य र प्रमाणसहित ‘क्लाइमेट जस्टिस’ र ‘ग्रान्ट बेस क्लाइमेट फाइनान्सिङ’ का लागि बलियो लबिइङ गर्नुपर्छ। यसका लागि नेपाल बाहिर रहेका विज्ञहरूको पनि सहयोग लिनुहोस्।’
