धनगढी । नेकपा (एमाले) सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलले कांग्रेस नेतृत्वको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ। बुधबार बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकले साँझ ५ बजेदेखि लागू हुने गरी सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावलले जानकारी दिए।
उनका अनुसार बजेट पुनर्लेखनको माग गर्दै आएको अवस्थामा एमालेका मन्त्रीहरूलाई पदबाट हटाइएपछि सरकारमा बसिरहनुको औचित्य नरहेको निष्कर्षसहित समर्थन फिर्ता लिइएको हो।
यसअघि मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री सुरेन्द्र पाल, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री वीरबहादुर थापा, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हीरा सार्की तथा भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्री निर्मला साउदलाई पदबाट बर्खास्त गरेका थिए । त्यसको केहीबेरमै बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकले सरकारसँगको राजनीतिक सहकार्य अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको हो।
आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को प्रदेश बजेट प्रस्तुत भएयता एमालेले बजेटप्रति निरन्तर असन्तुष्टि जनाउँदै आएको थियो। सरकारमै सहभागी रहँदा पनि एमालेका प्रदेशसभा सदस्यहरूले बजेटविरुद्ध खर्च कटौती प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए, जसका कारण सत्ता गठबन्धनभित्रको विवाद थप गहिरिएको थियो।
विवाद समाधानका लागि मुख्यमन्त्री शाहले कांग्रेस केन्द्रीय नेतृत्वसँग समेत छलफल गरेका थिए। केन्द्रबाट एमालेसँग सहमतिका लागि संवादलाई निरन्तरता दिन सुझाव आए पनि सहमति जुट्न नसकेपछि मुख्यमन्त्री शाहले एमालेका मन्त्रीहरूलाई बर्खास्त गर्दै नयाँ राजनीतिक समीकरणको प्रयास अघि बढाएका हुन्।
यसैबिच, एमाले संसदीय दलको बैठकले दलका उपनेता सन्तोष शर्मा थापाकी आमाको निधनप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोक प्रस्तावसमेत पारित गरेको छ।
