विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले ल्याएको नति तथा कार्यक्रमका विषयमा संशोधन प्रस्ताव समेत हाल्न नदिई नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशसभाबाट पास भएको भन्दै प्रतिपक्षका प्रदेशसभा सदस्यहरूले विरोध गरेका छन् ।
प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रमका विषयमा संशोधन प्रस्ताव हाल्न नदिएको भन्दै प्रदेश सभामा रहेका नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूले सभामा विरोध गरेका हुन् । कोशी प्रदेश सभाको नवौँ अधिवेशनको सातौँ बैठकमा प्रदेश सभा सदस्यहरूले उठेर विरोध गरेपछि अहिले सभा चल्न सकेको छैन ।
कोशी प्रदेश सरकारले जेठको ६ गते नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको थियो । प्रदेश सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा त्यस प्रदेश सभामा निरन्तर छलफल भएको थियो । छलफलपछि मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले जेठ १२ गते नति तथा कार्यक्रमको विषयमा उठेका प्रश्नहरूका जवाफ दिएका थिए । मुख्यमन्त्रीले जवाफ दिएपछि सभामुख अम्बरबहादुर विष्टले हिजोको बैठकमा निर्माणार्थ प्रस्तुत गरेका थिए ।
सभामुखले प्रदेश सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम निर्माणार्थ प्रस्तुत भएपछि ध्वनि मतले कार्यक्रम पास भएको थियो । सभामा ‘हुन्छ’ भन्ने स्वर मात्रै सुनिएपछि सभामुख विष्टले नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको बताए ।
सभामुखले पारित भएको घोषणा गरेसँगै तर, कार्यक्रम पारित भएको घोषणा हुनासाथ विपक्षी दल नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो र अर्का नेता राजेन्द्र राईले विरोध जनाए ।
उनीहरूको मुख्य गुनासो थियो– ‘नीति तथा कार्यक्रममाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने समय उपलब्ध गराइयोस् । समय नदिई पारित गरियो । यो संसदीय मर्यादाको खिलाफमा छ । संशोधनको लागि समय उपलब्ध गराइयोस् र विधि पुर्याइयोस् ।’
प्रतिपक्षी दलका नेता इन्द्र आङ्वोसहित उठेर समय माग गरेपछि केही बेर विवाद समेत भएको थियो । सभामुख विष्टले नीति तथा कार्यक्रमका विषयमा संशोधन प्रस्ताव पेस नभएकाले नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको घोषणा गरेको जवाफ दिए ।
विवाद भएपछि सभामुखले हिजोको सभा स्थगित गरेका थिए । विवादका बिच स्थगित भएको सभामा आज ११ बजेको लागि बोलाइएको थियो । सभा सुरु हुन साथ प्रतिपक्षका प्रदेश सभा सदस्यहरूले विराध गरेपछि अहिलेसम्म बैठक सुरू हुन सकेको छैन ।
प्रतिपक्षी दल नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्वोले सभामुखले संशोधन प्रस्ताव हाल्न समय नदिएको बताए ।
उनले भने,‘हामीलाई त समय उपलब्ध होला भन्ने थियो । तर, एक्कासि पारित भएको घोषणा गरियो । त्यसपछि हामीले विरोध गरेका हौँ ।’
आङ्वोले समय उपलब्ध नगराएको भनेर विराध गरे पनि प्रदेशसभा नियमावलीको परिच्छेद ८ मा सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको छलफल र पारित गर्ने प्रावधानहरू उल्लेख छ ।
नियम ३७ मा भनिएको छ, ‘नीति तथा कार्यक्रममाथि संशोधन : प्रदेश प्रमुखको सम्बोधनमा उल्लेखित प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सभामुखले उपयुक्त ठहर्याएमा संशोधन पेस गर्न सकिनेछ ।’
यस्तै नियमावलीको नियम ३८ को उपनियम ३ को उपनियम २ बमोजिम मुख्यमन्त्री वा मन्त्रीले जवाफ दिएपछि छलफल समाप्त हुनेछ र पेश भएका संशोधनहरूमाथि निर्णय भएपछि सभामुखले प्रस्तावलाई निर्माणार्थ बैठकमा प्रस्तुत गर्नेछ भनी उल्लेख छ । सोही नियमलाई टेकेर आफूले नीति तथा कार्यक्रम निर्माणार्थ पेस गरेको र पारित भएको सभामुख अम्बरबहादुर विष्टले सभामा प्रष्टीकरण दिएका छन् ।
आङ्वोले भने नियमावली देखाएर नौ वर्षदेखिको स्थापित मान्यतालाई बेवास्ता गरेर सभामुखले दुई वटा राजनीतिक दलको दस्ताबेज पास गराएको बताए । उनले भने, प्रदेश सभाका १७ जना प्रदेश सभा सदस्यहरूले यो दस्ताबेजको बारेमा असहमति जनाएका छौ । त्यो जान्दा जान्दै पनि पास निर्माणार्थ पेस गर्न पाइन्छ ? सभामुख विष्टले भने समयमा संशोधन प्रस्ताव पेस नभएकाले यस विषयमा छलफल नभएको बताउँदै आएका छन् ।
