काठमाडौँ। कालिकोटमा नगर विकास समिति तथा सरकारी स्वामित्वमा रहेको करोडौँ मूल्यको जग्गा गैरकानुनी रूपमा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग जिल्ला समितिका अध्यक्षसहित १२ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।
अख्तियारले तत्कालीन जिल्ला समिति अध्यक्ष धिर बहादुर बमसहित सरकारी कर्मचारी, जनप्रतिनिधि र जग्गा लिने/बेच्ने व्यक्तिहरूविरुद्ध बुधबार विशेष अदालत, काठमाडौँमा आरोपपत्र दायर गरेको हो।
खाँडाचक्र नगरपालिका वडा नं. १ स्थित कर्णाली राजमार्गसँगै जोडिएको नगर विकास समितिको कित्ता नं. १७७२ तथा सरकारी प्रकृतिका कित्ता नं. ५७२ र ९२१ का जग्गाहरू मिलेमतोमा गैरकानुनी रूपमा व्यक्तिको नाममा दर्ता गराई लाभ लिएको र सरकारलाई प्रत्यक्ष हानिनोक्सानी पुर्याएको अनुसन्धानबाट खुलेको अख्तियारको भनाइ छ।
समितिले स्थलगत निरीक्षण नगरी, न्यूनतम कानुनी विधि र प्रक्रिया मिचेर नगरपालिकाको सहरी/बजार क्षेत्रमा तोकिएको १३० वर्ग मिटरको सीमाभन्दा अत्यधिक बढी क्षेत्रफल जग्गा कृषि प्रयोजनका नाममा उपलब्ध गराएको पाइएको अख्तियारको भनाइ छ। साथै, जग्गा पाउने व्यक्तिहरूको अन्यत्रै घरजग्गा रहेको र जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा पाएको छोटो समयमै बिक्रीसमेत गरेको पाइएको आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले जानकारी दिए।
कसलाई कति बिगो र सजाय मागदाबी ?
अख्तियारले मुख्य प्रतिवादीहरू तत्कालीन भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग कालिकोटका अध्यक्ष धिर बहादुर बम, विज्ञ सदस्य रमेश नेपाली, सदस्य राजेन्द्र बहादुर थापा र मालपोत कार्यालय कालिकोटका तत्कालीन प्रमुख नेत्र बहादुर शाही विरुद्ध जनही रु. १ करोड ७६ लाख ८६ हजार ८०० बिगो, कैद र जरिवानाको मागदाबी गरेको छ।
त्यस्तै, खाँडाचक्र नगरपालिका–१ का तत्कालीन कार्यवाहक वडा अध्यक्ष (वडा सदस्य) भरत बहादुर शाही विरुद्ध रु. १ करोड ९४ हजार ४०० बिगो तथा सजाय माग गरिएको छ।
मालपोत कार्यालय (हाल भूमि प्रशासन कार्यालय) का तत्कालीन नायब सुब्बा मुकुन्द बस्नेत र करारका कार्यालय सहयोगी भक्त बहादुर शाही विरुद्ध जनही रु. ७५ लाख ९२ हजार ४०० बिगो मागदाबी गरिएको छ भने सोही कार्यालयका सहायक कम्प्युटर अपरेटर विरेन्द्र बहादुर शाही लाई कैद र जरिवानाको माग गरिएको छ।
सरकारी जग्गा आफ्नो नाममा बनाएर भ्रष्टाचारको मतियार बनेको अभियोगमा जग्गा प्राप्त गर्नेहरूविरुद्ध पनि बिगोसहित सजाय र जग्गा फिर्ताको माग गरिएको छ।
