काठमाडौं । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले नागरिक लगानी कोषजस्ता सार्वजनिक वित्तीय संस्थामाथि सरकारले आवश्यक स्वामित्व, नियन्त्रण र उत्तरदायित्व कायम राख्नुपर्ने बताएका छन्।
प्रतिनिधि सभामा ‘नागरिक लगानी कोष ऐन, २०४७ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८३’माथिको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा सांसदहरूले उठाएका विषयको जवाफ दिँदै उनले सरकारलाई आफ्नो वित्तीय तथा मौद्रिक नीति कार्यान्वयन गर्न आफ्नै वित्तीय संस्थाहरू आवश्यक पर्ने बताए।
सरकारको स्वामित्वमा रहेका संस्थाका प्रमुख तथा सञ्चालकहरूलाई जिम्मेवार बनाउने र सरकारका घोषित नीति अनुसार काम नभए आवश्यक निर्णय लिन सक्ने अधिकार सरकारसँग रहनुपर्ने बताए।
उनले भने, ‘नेपालमा आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जनाका लागि आवश्यक लगानी आन्तरिक बचतबाट मात्रै धान्न सकिने अवस्था छैन। त्यसैले आन्तरिक बचत परिचालनसँगै प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमार्फत बाह्य बचतसमेत आकर्षित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।’
गत वर्ष करिब १ हजार २५० अर्ब राजस्व सङ्कलन भएको र चालु वर्ष २ हजार १२४ अर्ब खर्च गर्ने लक्ष्य रहेकाले स्रोत परिचालनमा ठूलो अन्तर रहेको बताए।
सामाजिक सुरक्षा कोष, कर्मचारी सञ्चय कोषलगायत विभिन्न कोषलाई एउटै संस्थामा गाभ्ने विषयमा समेत सांसदहरूबाट सुझाव आएको उल्लेख गर्दै वाग्लेले ती संस्थाका प्रारम्भिक उद्देश्य फरक भए पनि एकअर्काका पूरक रहेको बताए।
नागरिक लगानी कोषको लगानी विस्तारसँगै जोखिम व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए। लगानीका सीमा निर्धारण, परियोजना छनोट, स्वार्थको द्वन्द्व नियन्त्रण र संस्थागत अनुशासनमा ध्यान दिनुपर्ने बताए।
