काठमाडौँ । नेपाल बार एसोसिएसनले नेपाल कानुन आयोग ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको प्रस्तावित विधेयकप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमलाई पत्र पठाउँदै बारले विधेयकमा समेटिएका केही प्रावधान र संरचनागत परिवर्तनप्रति असहमति व्यक्त गरेको हो।
यस अघि केन्द्रीय कार्यसमिति र सल्लाहकारहरूसँगको संयुक्त बैठकको निर्णय अनुसार मन्त्रालयमा सुझाव पेस गरिसकिएको जानकारी दिँदै बारले परिमार्जित विधेयकले आयोगको स्वायत्ततामा आघात पुर्याउने उल्लेख गरेको छ।
महासचिव वरिष्ठ अधिवक्ता केदारप्रसाद कोइरालाद्वारा प्रेषित पत्रमा भनिएको छ, ‘नेपाल कानुन आयोग ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा बारको भूमिका हटाइएकोमा गम्भीर चासो व्यक्त गर्दछौँ।
आयोगको स्वतन्त्रता, स्वायत्तता र प्राज्ञिक भूमिकालाई न्यून गर्दै पदावधिको अनिश्चिततासहित ल्याइएको संकुचित संरचनाले सहभागितामूलक विधायन तर्जुमाको मर्मलाई असर गर्ने भएकाले यस संशोधनलाई परिमार्जन गर्न नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछौँ।’
कानुन आयोगको प्रतिवेदन मुलुकको कानुन प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न महत्त्वपूर्ण हुने बारको भनाइ छ। सुधारसम्बन्धी विषयगत तथा वार्षिक प्रतिवेदनहरू अदालतका फैसला, अध्ययन, अनुसन्धान र पाठ्यक्रममा समेत स्थान पाउने विश्वव्यापी अभ्यास रहेकाले यो प्रणालीकै सम्पत्ति भएको बारले जनाएको छ।
वि.सं. २०१० मा बडाकाजी माणिकलाल राजभण्डारीको अध्यक्षतामा विशेषज्ञहरूसहित आयोग गठन भएको र २०६३ सालमा ऐनमार्फत मान्यता दिइएको इतिहास स्मरण गराउँदै बारले आयोगलाई विधिशास्त्री, विज्ञ र अनुभवी पदाधिकारीको खाँचो रहेको स्पष्ट पारेको छ। तसर्थ, संशोधन प्रस्तावमा उल्लेखित संरचनागत प्रबन्धलाई स्वीकार गर्न नसकिने अडान बारले दोहोर्याएको छ।
