काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गुनासो र अनुगमनका क्रममा कुनै पनि कर्मचारीहरुमाथि कारवाही गर्नुपर्ने भएमा उनीहरुलाई दुर्गम भनिएका जिल्लाहरुमा सरुवा गर्ने नीति नभएको स्पष्ट पारेको छ ।
मन्त्रालयले विहीबार एक विज्ञप्ति जारी गरी कुनै कर्मचारी अनियमितता वा आचारण विपरीतका काममा संलग्न भएको भेटिए डोल्पा वा अरु कुनै जिल्लामा सरुवा गर्ने भनेर मन्त्री डा. कुमार इङ्नामले अभिव्यक्ति नदिएको स्पष्ट पारेको हो ।
बुधबार मन्त्री इङनामले मन्त्रालयले गरेको कामकारबाहीका बारेमा जानकारी गराउन केही पत्रकारहरुसँग भेटघाट गरेका थिए । त्यसक्रममा उनले उपत्यकाका केही मालपोत कार्यालय प्रमुखहरुलाई कारबाही स्वरुप जिम्मेवारीबाट अलग गरी सरुवा गरेका थिए ।
भ्रष्टाचारमा संलग्न कर्मचारीहरुमाथि आफू कठोर हुने भन्दै उनले तत्काल कारबाही गरेर निकाल्ने र घुस खाएको भेटिए तत्काल भूमिकाविहीन बनाउने अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
कतिपय सञ्चारमाध्यमहरुमा भ्रष्टाचार र अनियमिततामा संलग्न कर्मचारीहरुलाई डोल्पा लगायतका जिल्लामा पठाइदिने अभिव्यक्ति दिएको भन्दै डोल्पाका केही युवाले विहीबार मन्त्रालयमा पुगेर ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए ।
भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले प्रत्यक्षरुपमा त्यो विषयवस्तु नउठाए पनि कुनै पनि जिल्लाका विरुद्ध अपमानजनक अभिव्यक्ति र वक्तव्य नदिएको स्पष्ट पारेको हो ।
‘डोल्पाको विकास र भूमि प्रशासन सुधारमा मन्त्रालय निरन्तर कार्यरत छ,’ मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘भूमि व्यवस्थापन मन्त्रालय नेपालको सबै जिल्लालाई समान महत्व दिन प्रतिवद्ध छ ।’
