युएई । संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई)स्थित नेपाली दूतावासका श्रम काउन्सुलर दिपेन्द्र पौडेलले दर्जनौं श्रमिकका उजुरी लुकाएको खुलेपछि सम्बन्धित मन्त्रालयले छानविन प्रक्रिया सुरु गरेको छ।
प्रवासी नेपाली श्रमिकहरूले दूतावासमा दिएका उजुरीहरू अनियमित रूपमा दर्ता नगरी, अभिलेख नराखी, अभिलेखमा भएका उजुरीको समेत समाधान नगरी उजुरी लुकाएको, श्रमिकको उद्धार तथा शव व्यवस्थापनमा समेत अनियमितता पाएपछि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय तथा परराष्ट्र मन्त्रालयले संयुक्त रूपमा विषयमा छानबिन अघि बढाएका छन्।
उजुरीकर्ताहरूले बताएअनुसार श्रमिकहरूले समयमै जानकारी गराइएका समस्याहरू, तलब रोकिने, काम ठप्प पारिने, रोजगारदातासँग विवाद, कानुनी सहायता नपाइने, तथा अन्य श्रम उजुरीहरू दूतावासमा दर्ता नगरी लुकाएको आरोप छ।
कामदारहरूको समस्यामा दूतावासले प्रभावकारी भूमिका ननिभाएका कारण उजुरीहरू सम्बन्धित निकायसम्म पुग्न नसकेको उजुरीकर्ताहरूले बताएका छन्।
श्रम मन्त्रालयका उपसचिव पौडेल गत वर्ष कार्तिकमा श्रम काउन्सुलरको रुपमा नियुक्त भएका थिए।
पौडेलमाथि गम्भीर प्रश्न उठेपछि श्रम मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय तथा दूतावासले संयुक्त रूपमा आन्तरिक छानबिन कार्यदल गठन गरी उजुरी दर्ता, व्यवस्थापन तथा प्रतिवेदन प्रकृयाको समग्र समीक्षा सुरु गरेका छन्। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अब केस दर्ता प्रणाली पारदर्शी बनाउन, श्रमिक उजुरीलाई दूतावासबाट अनुगमन तथा समाधान प्रक्रियामा छिटो समावेश गर्न नयाँ प्रोटोकल तयार गर्न पहल भइरहेको छ।
‘हामी समस्यामा परेको बेलामा सहयोग नपाउँदा थप पीडामा छौँ, उजुरी लिएर जादा कामदारसँग हात मिलाउदा हात गन्हाउछ भन्दै तर्किने श्रम काउन्सुलर फिर्ता बोलाएको सुनेर खुसि लाग्यो, हाम्रो उजुरीको सुनुवाई भएको छ’ समस्यामा परेका एक नेपालीले भने।
यस विषयमा दूतावासका अधिकारीहरूले भने आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन्। तर मन्त्रालय तहबाट छानबिन सुरु भइसकेकाले मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार श्रम काउन्सुलर पौडेललाई फिर्ता बोलाइएको दूतावासले जनाएको छ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार पौडेलको विषयमा यसअघि पनि सरकारका मुख्य सचिव, श्रम सचिव तथा परराष्ट्र र श्रम मन्त्रालयमा उजुरी परेका थिए। गम्भीर प्रश्न उठेपछि मन्त्रालयले उनलाई यूएईबाट रमाना गरी फिर्ता बोलाएर मन्त्रालयमा तानेको हो। उनी शनिबार नेपाल फर्किएका छन्।
समस्यामा परेका श्रमिकहरूको उजुरी व्यवस्थापन नगर्ने, म्यानपावर कम्पनीहरूसँग उठबस गरी कामदार मागपत्रमा अनियमितता गर्ने तथा अन्य गम्भीर विषयमा उजुरी परेपछि सरकारले यो निर्णय गरेको परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ।
