काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले एक महिनाभित्र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया सुरु गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ ।
द्वन्द्वपीडितहरुले दायर गरेको एक रिटमाथि न्यायाधीश कुमार रेग्मी र महेश शर्मा पौडेलको इजलासले एक महिनाभित्र आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस समिति गठन गरी नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन परमादेश दिएको हो ।
त्यस्तै यो आदेश पाएको १५ दिनभित्र पीडितको शीघ्र सत्य तथ्य जान्न पाउने र न्यायको हक सुनिश्चित गर्न उजुरी छानबिनका लागि टोली गठन गर्न पनि आदेश दिएको छ ।
सशस्त्र द्वन्द्वबाट पीडित ज्ञानेन्द्रराज आरणसमेतले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले गत १५ माघमा गरेको फैसलाको पूर्णपाठ मंगलबार सार्वजनिक भएको हो ।द्वन्द्वकालीन समयमा भएका घटनाको छानबिन, सत्य निरुपण र मेलमिलाप तथा बेपत्ता व्यक्तिको छानबिन गर्न सरकारले दुईवटा छुट्टाछुट्टै आयोग गठन गरेको छ ।
आयोगमा द्वन्द्वपीडितका ६३ हजार ७१८ थान उजुरी परेकामा २०७९ सालसम्म जम्मा ३७८७ वटा उजुरीमाथि मात्र प्रारम्भिक छानबिन भएको छ । आयोगमा नियुक्त भएका पदाधिकारी दुई पटकसम्म आफ्नो कार्यकाल पूरा गरेर गइसकेका छन् र अहिले आयोगमा पदाधिकारी विहीन छ ।
२०७९ असारदेखि आयोगमा पदाधिकारी नभएको र कर्मचारीसँग प्रशासनिकबाहेक अरु जिम्मेवारी नभएकाले पीडितको आवश्यकता अनुसार काम गर्न सकेका छैनन् ।
रिट निवेदकहरुले आयोगमा तत्काल पदाधिकारी नियुक्ति गर्नु गराउनू भनी सरकारको नाममा परमादेश माग गरेका थिए ।
