काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटनको विषय कानुनी नभई राजनीतिक भएको बताएका छन्।
देश कसरी चलाउने भन्ने कार्यकारी अधिकार राजनीतिक प्रश्न भएको उनको दाबी छ।
आइतबार राष्ट्रिय सभा बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक विषयमा अदालतले ‘इन्टरटेन’ नगरी केही भनिरहनु नपर्ने भनेर खारेज गरिदिनुपर्ने बताए।
‘यो देशको कार्यकारी अधिकार राजनीतिक प्रश्न हो। देश कसरी चल्छ कसरी चलाउनुपर्छ। यो राजनीतिक प्रश्नलाई कानुनी प्रश्नका रूपमा इन्टरनेट गरिराख्नुभन्दा केही भनिरहनु नपर्ने भनेर बर्खास्त गर्नुपर्छ। खारेज गर्नुपर्छ। यो पोलिटिकल डिसिजन हो। यो आवश्यकताको सिद्धान्तअनुसार हो,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने।
पुस ५ मा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि यससम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ।
उनले उक्त कदम संवैधानिक भएको पनि दाबी गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सक्ने संविधानको धारा ८५ अनुसार रहेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ।
‘छ/छ महिनामा सरकार परिवर्तन गर्ने? प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना कुनै हालतमा हुँदैन। ८५ ले अगावै विघटन भएमा बाहेक यस प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल ५ वर्षको हुनेछ भनेको छ। बाहेक भनेकोले झन्डै तीन वर्षको पनि हुँदो रहेछ,’ उनले भने।
प्रधानमन्त्री ओली प्रधानमन्त्री भएको तीन वर्ष पुग्न लागेको छ। उनी २०७४ फागुन ३ मा प्रधानमन्त्री भएका थिए।
केही मानिसले प्रतिनिधि सभा विघटनको कुरा उचालेको आरोप पनि उनले लगाएका छन्।
‘यो विघटन असंवैधानिक छ भनेर केही मानिसले उछालेका छन्। त्यस्ता मान्छेलाई संविधान राम्ररी पढ्न सुझाव दिन्छु। कमसेकम संविधान पढ्नुस् अनि संविधानसम्मत छ कि छैन भन्ने बहसमा उत्रनुस्,’ उनले भने।
प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्च अदालतलाई दबाब नदिन पनि आग्रह गरेका छन्।
‘सर्वोच्चलाई दबाब दिने ढंगले, स्वतन्त्र ढंगले न्याय निरुपण गर्न बाधा पुर्याउने हिसाबले काम भइरहेका छन्,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘कुनै अधिवक्ता प्रधानन्यायाधीशलाई वर्तमान र भविष्य सम्झिएर फैसला गर्नुहोस् भनिरहेका छन् यो भनेको धम्की होइन? प्रधानन्यायाधीशलाई भन्ने एउटा वकिलले? अराजकताको पनि हद हुन्छ।’
केही वर्ष न्यायालयमा जागिर खाएकाहरू अहिले पनि न्यायालयमा छु भनेजस्तो गरेर केही पूर्वन्यायमूर्तिहरू बोलेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ।
‘सडकमा ओर्लिएर स्वतन्त्र न्यायालयलाई ललकारी रहनु भएको छ, यस्तो हुन्छ यस्तो हुँदैन भनेर। के सर्वोच्च अदालतमा वकालत नपढी पुग्नु भएको छ मान्छे? विनाअनुभव पुग्नु भएको छ मान्छे। के पत्रकार सम्मेलन गर्ने र वक्तव्यवाजी गर्नेले मात्र कानुन पढेको छ। अरूले पढेको छैन?’
प्रधानमन्त्री ओलीले पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरूले अदालतलाई दबाब दिने मनशायले काम गरिराखेको पनि बताए।
यसअघि गत शुक्रबार पूर्वप्रधानप्रधान्याधीशहरू मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले विज्ञप्ति निकालेर प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक भएको बताएका थिए।
‘उहाँहरुले दबाब दिने मनसायले काम गर्नु भएको छ। राजनीतिक पक्षधरताको हिसाबले काम गर्नु भएको छ,’ उनले भने, ‘स्वतन्त्र देखिने नागरिक समाज भनिने अनि वुद्धिजीवी भनिने अनि पक्षधरताका साथ आफ्नो हैसियतको दुरुपयोग गरेर न्यायलयलाई दबाबमा पार्न खोज्ने। म भन्न चाहन्छु न्यायलयले दबाबमा पर्नु हुन्न।’
