काठमाडौँ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. भोला थापाले त्रिविलाई थप प्रभावकारी र समयसापेक्ष बनाउन प्रादेशिक संरचना प्रणालीमा लैजानुपर्ने बताएका छन्।
मंगलबार शिक्षा मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उपकुलपति थापाले सातै प्रदेशमा प्रादेशिक संरचना र केन्द्रलाई अनुसन्धानमुखी बनाएर विश्वविद्यालयको साख पुनः कायम गर्न सकिने बताए ।
उनले रोकिएका सिनेट तथा अन्य नीतिगत निर्णयहरूलाई अघि बढाउन नयाँ विधेयक तथा ऐन संशोधन यथाशीघ्र ल्याउन सरकार र सरोकारवाला निकायसँग माग गरे।
विश्वविद्यालयको ऐन समयसापेक्ष परिमार्जन र प्रतिस्थापन हुन नसक्दा संस्था सञ्चालनमा गम्भीर जटिलता उत्पन्न भएको बताएका छन्।
उपकुलपति थापाले ऐन निर्माणको चरणमा यो राजनीतिक दस्ताबेज भए तापनि कार्यान्वयनका क्रममा प्रशासनिक र व्यवस्थापकीय आधार हुने भएकाले यसमा विद्यमान अस्पष्टता र राजनीतिक हस्तक्षेप तत्काल अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिए।
उनले विश्वविद्यालयमा स्ववियु, प्राध्यापक सङ्घ तथा विद्यार्थीका अनेकौँ माग र आन्दोलनका कारण पदाधिकारीहरूलाई काम गर्न सहज वातावरण नभएको भन्दै राजनीतिक तहबाटै यसको स्थायी समाधान खोजिनुपर्नेमा जोड दिए।
उपकुलपति थापाले विश्वविद्यालयमा ५ लाखभन्दा बढी विद्यार्थीको भार रहेको र वर्तमान संरचनाले यसको सही व्यवस्थापन गर्न कठिन भइरहेको उल्लेख गरे।
विश्वविद्यालयको प्रस्तावना, आङ्गिक, निजी र सार्वजनिक क्याम्पसको स्पष्ट कानुनी परिभाषा तथा दायित्व पुनः परिभाषित गर्नुपर्ने बताउँदै उनले त्रिविको कूल आम्दानीको ५३ प्रतिशत हिस्सा आफ्नै स्रोतबाट उठ्ने गरेकाले पुरानो प्रशासनिक र लेखा परीक्षण व्यवस्था व्यावहारिक नभएको दाबी गरे।
एकीकृत सेवा आयोगको धारणा त्रिविका लागि व्यावहारिक नहुने तर्क गर्दै उनले त्रिविको सेवा आयोगलाई नै व्यवस्थित र द्रुत गतिमा काम गर्न सक्ने बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।
