काठमाडौं । कानूनमन्त्री सोविता गौतमले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत नै राख्नुपर्ने बताएकी छन्।
प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालय अन्तर्गत राख्नुको सट्टा प्रधानमन्त्री मातहत राख्दा राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी सूचना प्रत्यक्ष रूपमा कार्यकारी प्रमुखसम्म पुग्ने बताइन्।
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको काम नियमित रूपमा शान्तिसुरक्षा र कानून कार्यान्वयन गर्ने नभई सम्भावित घटनाक्रमको पूर्वानुमान गरी सरकारलाई आवश्यक सूचना उपलब्ध गराउनु रहेको स्पष्ट पारिन्।
उनले भनिन्, ‘आन्तरिक सुरक्षा संयन्त्रका विषयवस्तुहरू गृह मन्त्रालयअन्तर्गत नै हुन्छ। तर गुप्तचर संस्था भनेको एउटा कुनै मन्त्रालयमा मात्रै सीमित हुँदैन। कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले देशमा के भइराखेको छ, कसरी सुरक्षा संयन्त्रलाई मजबुत बनाउने भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीले नै चासो राख्नुपर्ने, प्रधानमन्त्रीकै बढी जिम्मेवारी हुने भएको कारणले पनि सबै खालका सूचनाहरू प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष पुग्दाखेरि सहज हुन्छ।’
गृह मन्त्रालयले मुख्यतः आन्तरिक सुरक्षा संयन्त्र हेर्ने भए पनि गुप्तचर संस्थाको कार्यक्षेत्र कुनै एउटा मन्त्रालयमा मात्र सीमित नहुने बताइन्। राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले अर्थ मन्त्रालय, भन्सार, गृह मन्त्रालयलगायत विभिन्न निकायसँग सम्बन्धित विषयमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने बताइन्।
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई कुनै एउटा मन्त्रालयको मातहतमा सीमित नगरी राष्ट्रिय सुरक्षा र सार्वभौमिकतालाई केन्द्रमा राखेर समग्र रूपमा कार्यकारी प्रमुखलाई सूचना उपलब्ध गराउने संयन्त्रका रूपमा विकास गर्नुपर्ने बताइन्।
