विराटनगर । सर्वोच्च अदालतले स्काउटका केन्द्र प्रदेश र स्थानीय तहका कार्यकारी समिति विघटन गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै उक्त आदेश दिएको हो । रिट निवेदक रवि खनालले नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमा वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश बडाल, अधिवक्ता सुजन राईलगायतले बहस गरेका थिए।
निवेदकले नेपाल स्काउटको तत्कालीन राष्ट्रिय परिषद्, प्रदेश परिषद्, स्थानीय परिषद् तथा सम्पूर्ण कार्यकारी समितिहरू विघटन गर्ने सरकारको निर्णय गैरकानुनी भएको दाबी गर्दै बदर गर्न माग गरेका थिए । त्यस्तै, कानुनविपरीत गठन गरिएको कार्यकारी समितिलाई प्रशासनिक, आर्थिक तथा नीतिगत काम गर्न रोक लगाउनसमेत माग गरिएको थियो ।
सोही मागमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले हालका निर्णयहरू यथास्थितिमा राख्न र थप कुनै काम अघि नबढाउन आदेश दिएको छ ।
