काठमाडौँ । नेकपा (एमाले)का सांसद गुरुप्रसाद बरालले ‘राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (स्थापना र सञ्चालन) विधेयक, २०८१’ मा प्रस्तावित कार्यकारी निर्देशकको उमेर हदसम्बन्धी प्रावधान परिमार्जन गर्न सुझाव दिएका छन्।
सोमबार सङ्घीय संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद बरालले कार्यकारी निर्देशक पदका लागि तोकिएको न्यूनतम ३० वर्षे उमेर हद हटाउनुपर्ने तर्क गरेका हुन्।
शैक्षिक योग्यता र १० वर्षको कार्य अनुभवको मापदण्डले उम्मेदवारलाई स्वतः परिपक्व बनाउने हुँदा थप उमेरको बन्देज आवश्यक नपर्ने उनले उल्लेख गरे। त्यसैगरी उनले कार्यकारी निर्देशकको नियुक्तिमा प्रस्तावित ५५ वर्षको माथिल्लो उमेर हदप्रति पनि असहमति व्यक्त गरेका छन्।
विशेषज्ञता र लामो अनुभव आवश्यक पर्ने यस्तो प्राविधिक क्षेत्रमा ५५ वर्षे सीमाले दक्ष जनशक्ति बाहिरिन सक्ने भन्दै उनले यसमा लचिलो हुन आग्रह गरेका छन्।
बैठकमा बोल्दै सांसद बरालले भने, ‘हामीले १० वर्षको कार्य अनुभव र निश्चित शैक्षिक उपाधिको मापदण्ड तय गरिसकेका छौँ। ती प्रावधानले नै उम्मेदवारलाई आवश्यक उमेरको नजिक पुर्याउँछ। त्यसैले इन्ट्रीको सन्दर्भमा ३० वर्ष भनिरहनु पर्दैन, यसलाई समावेश नगर्दा नै उपयुक्त हुन्छ।’
नयाँलाई अवसर दिने र पुरानालाई बिदा गर्ने सेवा निवृत्तिको एउटा सिद्धान्त भए पनि यो क्षेत्रमा कार्य अनुभवलाई पर्याप्त प्राथमिकता दिनुपर्ने उनले बताए। ‘५५ वर्षमै बाँध्ने कुराले दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापनमा अप्ठ्यारो पर्न सक्छ, त्यसैले यस विषयमा अलि उदार भएर सोच्न जरुरी छ,’ उनले थपे।
विधेयकमाथि अन्य संस्थान वा निकायका कार्यकारी प्रमुखहरूको नियुक्ति प्रक्रियासँगको तादात्म्यलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ। प्राविधिक र संवेदनशील क्षेत्रमा ऐनले दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने भएकाले जनशक्ति विकास र अनुभवको कदर हुने गरी कानुनी प्रबन्ध मिलाउन उनले समितिको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
