काठमाडौं । अहिले बजारमा देखिएको खाना पकाउने ग्यास (एलपी ग्यास) को चरम अभावलाई लिएर उपभोक्ता अधिकारकर्मी र ग्यास उद्योगीहरूले फरक–फरक कारण औंल्याएका छन् ।
संसदको उद्योग, वाणिज्य तथा श्रम एवम् उपभोक्ता हित समितिको मंगलबारको बैठकमा अधिकारकर्मीले नेपाल आयल निगमको अव्यवस्थालाई दोष दिएका छन् भने उद्योगीले सरकारको अदूरदर्शी नीति र प्राविधिक कठिनाइलाई मुख्य कारक मानेका छन् ।
बैठकमा बोल्दै उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमिल्सिनाले निगमले आफ्नो व्यवस्थापकीय कमजोरी ढाकछोप गर्न ‘उपभोक्ताले ग्यास थुपारेको’ भन्दै गलत आरोप लगाएको बताए ।
‘घरमा ग्यास स्टक भएको भए साउने झरीमा रुझ्दै कोही पनि नागरिक सिलिन्डर लिन लाइनमा बस्दैनथ्यो,’ तिमिल्सिनाले भने ।
विगतमा भूकम्प र नाकाबन्दी जस्ता ठूला संकटमा समेत सहज व्यवस्थापन गरेको निगम अहिले आधाबाट भरि सिलिन्डर (१४.२ किलो) मा रूपान्तरण गर्दा पूर्णरूपमा चुकेको उनको भनाइ छ।
ग्यास आपूर्तिमा सधै समस्या देखिनुको मुख्य कारण नियमन गर्ने स्पष्ट कानुन नहुनु भएको तिमिल्सिनाले औंल्याए । ‘डोको बिना भारी बोक्न नसकिएझैं पेट्रोलियम कानुन बिना आपूर्ति र वितरण प्रणाली व्यवस्थित हुँदैन’ उनले भने । उनले तत्काल कानुन निर्माण गर्न संसदीय समितिको ध्यानाकर्षण गराए ।
साथै, निगमले ग्यास वितरणलाई पारदर्शी बनाउँदै दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
यस्तै नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका अध्यक्ष दिवानबहादुर चन्दले भने सरकारको नीतिका कारण बजारमा ग्यासको हाहाकार मच्चिएको दाबी गरे । उद्योगीहरूले ७.१ केजी (आधा सिलिन्डर) ग्यास बिक्री गर्ने नीति १५ दिनका लागि मात्र लागु गर्न सुझाव दिए पनि सरकारले लामो समय त्यही नीति तन्काउँदा अहिलेको संकट निम्तिएको उनको दाबी छ ।
‘लामो समय आधा सिलिन्डर बेचेर एक्कासी १४.२ किलोको पूर्ण सिलिन्डर बजारमा पठाउँदा माग ह्वात्तै बढ्यो,’ चन्दले भने ।
अध्यक्ष चन्दले ग्यास ढुवानी गर्ने बुलेट भारतीय नियन्त्रणमा रहनु र इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी) ले दिने कोटा सीमित भएकाले पनि मागअनुसार तत्काल आपूर्ति बढाउन नसकिएको बताए ।
उनले अबको १० देखि १५ दिनभित्र ग्यास आपूर्ति पूर्ण रूपमा सहज हुने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । सामान्य अवस्थामा मासिक २८ हजार टन ग्यास खपत हुने गरेकोमा पूर्ण सिलिन्डर वितरण सुरु भएयता ३२ हजार टन खपत भइसकेको तथ्यांक उनले प्रस्तुत गरे ।
दैनिक ८० देखि ९० बुलेट ग्यास आवश्यक पर्नेमा हाल बढाएर १२० बुलेटसम्म आयात भइरहेको भन्दै चन्दले विस्तारै असहजता हट्दै जाने समितिमा जानकारी दिए ।
