काठमाडौँ । दृष्टिविहीनहरू विगत नौ दिनदेखि माइतीघर मण्डलामा धर्नामा बसेका छन्। सडकपेटीलाई कार्यक्षेत्र बनाएर स्वरोजगारमूलक काम गर्दै आएका उनीहरूलाई सरकारले व्यवसाय गर्न नदिएपछि बाध्य भएर धर्नामा बस्नुपरेको हो।
दृष्टिविहीन तथा न्यून दृष्टियुक्त व्यवसायीहरूको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने वा आफूले गर्दै आएको व्यवसायलाई निरन्तरता दिन पाउनुपर्ने उनीहरूको प्रमुख माग छ। सरकारले बेवास्ता गर्दा पनि आफैँ विभिन्न पेसा–व्यवसाय गरेर जीविकोपार्जन गरिरहेका दृष्टिविहीनहरूलाई सरकार नै तगारो बनेर उभिएको उनीहरूको गुनासो छ।
धर्नामा सहभागी दृष्टिविहीन विष्णु उपाध्यायले आधारभूत अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि सडकमा आउनुपरेको बताए। दृष्टिविहीन नागरिकका लागि गाँस, बास, कपास, स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्नु सरकारको दायित्व भए पनि सरकारले आफैँ स्वरोजगार भइरहेकाहरूलाई उल्टै दुःख दिने गरेको उनले बताए।
सरकारले सम्मानजनक ढंगले दृष्टिविहीनहरूको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, योग्यता, क्षमता र अनुभवका आधारमा रोजगारीको अवसर उपलब्ध गराउनुपर्ने र त्यो सम्भव नभएसम्म हाल गर्दै आएको सडक व्यापार तथा सडक सङ्गीतजस्ता पेसा निर्बाध रूपमा गर्न दिनुपर्ने उनको माग छ। यसका साथै सामाजिक सुरक्षा भत्तामा पनि उल्लेखनीय वृद्धि गर्नुपर्ने उनले बताए।
सरकारले हाल मासिक रूपमा उपलब्ध गराउँदै आएको २ हजार १२८ रुपैयाँ भत्ताले दैनिक जीवनयापन गर्न नसकिने उपाध्यायको भनाइ छ। बढ्दो महँगीका कारण कम्तीमा २० देखि ३० हजार रुपैयाँ बराबरको सामाजिक सुरक्षा आवश्यक रहेको उनले औँल्याए।
‘सरकारले सम्मानजनक रूपमा हाम्रो व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। योग्यता, क्षमता र अनुभवको आधारमा रोजगारी दिनुपर्छ। रोजगारीको व्यवस्थापन हुन नसकुन्जेलसम्म जे गरिरहेका छौँ, त्यो गर्न दिनुपर्छ। यहाँ मार्केटिङ गर्ने र सडक सङ्गीतमा आबद्ध साथीहरू पनि हुनुहुन्छ,’ उनले भने, ‘अहिलेको २ हजार १२८ रुपैयाँले ग्यास किने चामल किन्न पुग्दैन, चामल किने ग्यास किन्न पुग्दैन। के काँचो चामल खाने वा ग्यासको आगो मात्रै ताप्ने त? यस्ता कुरामा सरकार गम्भीर हुनुपर्छ। अरू सबैको तलब भत्ता वृद्धि हुने तर हाम्रो भत्ता किन वृद्धि नहुने? हाम्रो संवेदनशीलता र पीडा सरकारले बुझ्नुपर्छ।’
आन्दोलन समितिका सहसंयोजक पूर्णबहादुर रोकाले सरकार आफूहरूको आन्दोलनबारे पूर्ण रूपमा जानकार हुँदाहुँदै पनि बेवास्ता गरिरहेको आरोप लगाए। आन्दोलन हालसम्म शान्तिपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै उनले सरकारले समयमै संवाद र पहल नगरे अझ ठुलो सङ्ख्यामा दृष्टिविहीनहरू आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिए। सरकारले वार्ताका लागि बोलाएर माग र मुद्दा सुनिश्चित हुने आधार बनाए मात्र वार्तामा सहभागी हुने उनले स्पष्ट पारे।
‘हाम्रो आन्दोलनको विषयमा सरकारलाई जानकारी छैन भन्न मिल्दैन। जानकारी छ, तर उसले सुनेर पनि नसुनेको जस्तो, देखेर पनि नदेखेको जस्तो गरेको छ,’ रोकाले भने, ‘हामी संसार नदेख्ने भएर दृष्टिविहीन भएका छौँ, आज नेपाल सरकार संसार देख्ने भएर पनि दृष्टिविहीन भएको छ। अहिलेसम्म हामी शान्तिपूर्वक बसिरहेका छौँ। तर भोलि दृष्टिविहीनहरूको भिड थाम्न नसकिने अवस्था आयो भने त्यसको महसुस नेपाल सरकारलाई छ कि छैन?’
धर्नामा सहभागी अर्का दृष्टिविहीन दिलबहादुर बुढा जीविकोपार्जनका लागि अगरबत्ती बिक्री गर्ने गर्छन्। सडकमा व्यापार गर्नु आफ्नो रहर नभई बाध्यता भएको उनले बताए। धेरै दृष्टिविहीनहरू उच्च शिक्षा हासिल गरेका, डिग्री प्राप्त गरेका तथा विभिन्न सीप र क्षमता भएका भए पनि रोजगारी नपाउँदा सडकमा सामान बेच्न बाध्य भएको उनको भनाइ छ।
बुढाले नगर प्रहरी र सुरक्षाकर्मीहरूले विशेषगरी दृष्टिविहीन तथा अशक्त व्यक्तिहरूमाथि मात्रै कडाइ गर्ने गरेको गुनासो गरे। दृष्टिविहीनहरूको समस्या समाधानका लागि सरकारले कुनै प्रभावकारी पहल नगरेको भन्दै उनले सरकारमा रहेकाहरूलाई केही समय आँखामा पट्टी बाँधेर दृष्टिविहीनका पीडा बुझ्न आग्रह गरे।
‘दृष्टिविहीन साथीहरू पढेलेखेका धेरै हुनुहुन्छ। कोही टिचिङ लाइसेन्स भएका, कोही डिग्री पास गरेका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। म आफैँ ब्याचलर पढेको व्यक्ति हुँ, तर मेरो डकुमेन्ट अहिले बाकसमा थन्किरहेको छ। परिवार पाल्न र जीवन निर्वाह गर्न दुःख त गर्नैपर्छ। त्यसैले हामी ठाउँ-ठाउँमा आफ्ना कला, सीप वा केही सामानहरू सडकमा राखेर बेच्छौँ,’ उनले भने, ‘तर नगर प्रहरी र पुलिसहरूले जथाभाबी सामान राखेको भनेर गाली गर्छन्। उनीहरू देख्ने र भाग्न सक्नेहरूलाई लखेट्न सक्दैनन्, तर जो हिँडडुल गर्न नसक्ने र अशक्त छन्, उनीहरूलाई मात्रै प्रायः लखेट्ने काम हुन्छ।’
धर्नामा सहभागी दृष्टिविहीन व्यवसायीहरूले आफ्ना माग सम्बोधन नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने बताएका छन्। धर्नामा दैनिक ४० देखि ५० जना दृष्टिविहीन सहभागी हुने गरेका छन्। आन्दोलनमा मुख्यतः काठमाडौँ उपत्यकाभित्र बसोबास गर्ने दृष्टिविहीनहरूको सहभागिता रहेको छ।
