बुटवल । लुम्बिनी सरकारको बजेटप्रति सत्ता पक्षकै सांसद र प्रतिपक्षी दलहरूले विरोध जनाउँदै पुनर्लेखन नभएसम्म बैठक चल्न नदिने चेतावनी दिएका छन् । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमाथि आजदेखि छलफल सुरु भएको थियो । सोमबारका लागि निर्धारित प्रदेश सभाको बैठक सांसदहरूको असन्तुष्टिपछि आजका लागि सारिएको थियो ।
बजेटमाथिको छलफलमा सत्ता पक्ष नेपाली कांग्रेस, जनमत पार्टी र जसपा नेपाल तथा प्रतिपक्षी दलहरू नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, राप्रपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसदहरूले बजेट असन्तुलित, नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्तसँग मेल नखाने गरी आएको भन्दै विरोध जनाएका थिए ।
बजेट विनियोजन प्रति असन्तुष्ट सांसदहरूले बजेट पुस्तिका (रातो किताब) पुनर्लेखन हुनुपर्ने माग गर्दै यो नभएसम्म प्रदेश सभा बैठक चल्न नदिने चेतावनी दिंदै लगातार विरोध जनाएपछि सभामुख तुलाराम घर्तीले बैठक आधा घण्टाका लागि स्थगित गरेका थिए ।
तर सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षबीच सहमति नजुटेपछि सभामुखले भोलि मंगलबार एक बजेसम्मका लागि वैठक स्थगित भएको सूचना टाँस गरेका छन् ।
प्रमुख विपक्षी दलका सांसद इन्द्रजित थारूले प्रदेशको आवधिक योजना, नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतासँग मेल नखाने गरी असन्तुलित बजेट आएको हुँदा सच्याएर पुनर्लेखन गर्नुपर्ने अधिकांश सांसदहरूको माग रहेको बताए ।
बजेट निर्माणका क्रममा मन्त्रीहरूले सांसदहरूसँग योजना माग गरेका तर ती योजनाहरूलाई बजेटले सम्बोधन नगरेकाले एमालेकै सांसदहरूले बजेट पुस्तिका पुनर्लेखन गर्नुपर्ने विपक्षी दलको मागमा समर्थन जनाएको थारूले बताए ।
‘मन्त्री बाहेक एमाले र कांग्रेसका अधिकांश सांसदहरू बजेट विनियोजनप्रति असन्तुष्ट छन्,’ थारूले भने, ‘हामी सबैको माग बजेट पुस्तिका पुनर्लेखन हुनुपर्छ भन्ने हो ।’
जसपा नेपाल संसदीय दलकी नेता अम्बिका काफ्लेले विपक्षी दल मात्र नभई सत्ता पक्षका नेपाली कांग्रेस, जनमत पार्टी र जसपा नेपालका सांसदहरूले समेत बजेट विनियोजन पूर्णतः असन्तुलित भएकाले स्वीकार्य नभएकाले विरोध जनाएको बताइन् ।
सत्ता पक्ष एमालेका सांसदहरूको समेत बजेटप्रति चर्को असन्तुष्टि रहेको तर खुल्न नसकेको काफ्लले बताइन् ।
एमालेका एक सांसदले आफ्नै दलको मुख्यमन्त्री र चार जना मन्त्रीहरू भए पनि बजेट विनियोजन जिल्लागत र क्षेत्रगत सन्तुलन नमिलाई ठूला नेताको मिलेमतोमा मन्त्रीका क्षेत्रमा बढी खन्याइएको आरोप लगाए ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रत्न खत्री (बाँके) ले शहरी विकास मन्त्रालयलाई अनधिकृत पत्र काटेर आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा ५४ वटा योजनालाई बजेट विनियोजन गर्न अनधिकृत निर्देशन दिएको आरोप लगाए ।
उनले मन्त्री,पूर्वमुख्यमन्त्री र ठूला नेताहरूका निर्वाचन क्षेत्रमा ८०–९० करोड बजेट विनियोजन भएको तर अन्य सांसदहरूलाई अति न्यून बजेट विनियोजन गरेर भेदभाव गरिएको गुनासो गरे ।
प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि असार १ गते ३७ अर्ब ३८ करोड ४५ लाख रुपैयाँको वार्षिक बजेट प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको थियो ।
प्रस्तुत बजेटमध्ये पूँजीगततर्फ २२ अर्ब ७१ करोड ६५ लाख ४० हजार रुपैयाँ, चालुतर्फ ११ अर्ब ११ करोड २७ लाख १० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
वित्तीय व्यवस्थातर्फको रकमसमेत समावेश गरी कुल बजेट ३७ अर्ब ३८ करोड ४५ लाख रुपैयाँ पुगेको हो । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा प्रदेश सरकारले ३८ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो ।
