काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले सरकारले शिक्षा क्षेत्रलाई समेत बेहाल र अस्तव्यस्त बनाएको टिप्पणी गरेका छन्।
मंगलबार सङ्घीय संसद राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै विपक्षी दलका सांसदहरूले शिक्षा क्षेत्रलाई लथालिङ्ग बनाउने गरी सरकारले अध्यादेश ल्याएको भन्दै गम्भीर आपत्ति जनाएका हुन्।
बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद जगत तिमिल्सिना, नेकपा (एमाले) की सांसद सम्झना देवकोटा र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद घनश्याम रिजालले सरकारको शैक्षिक नीतिको कडा आलोचना गरे। नेपाली कांग्रेसका सांसद तिमिल्सिनाले सरकारका हरेक गतिविधिले मुलुकलाई नै ध्वस्त बनाउने अवस्था सिर्जना गरेको आरोप लगाए। उनले सरकारका पछिल्ला कदमहरू भदौ २४ गते सिंहदरबार, शीतल निवास र सर्वोच्च अदालत जलाउने जस्तै ध्वंसात्मक भएको दाबी गरे। सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउने महत्त्वपूर्ण समयमा विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूलाई हटाएर गम्भीर गल्ती गरेको उनको भनाइ थियो।
सांसद तिमिल्सिनाले आक्रोश व्यक्त गर्दै भने, ‘यस्तो बेहाल र लथालिङ्ग बनाइएको छ कि शिक्षा क्षेत्रलाई। यो वास्तवमा भन्ने हो भने अहिले शिक्षा क्षेत्रलाई कस्तो गरिएको छ भने जसरी भदौ २४ गते सिंहदरबार, संसद, शीतल निवास, सर्वोच्चमा आगो लगाइयो, त्यो भन्दा कम छैन यो। शिक्षा क्षेत्रलाई त्यस्तो बनाइएको छ। कस्तो बेलामा पदमुक्त गराइएको छ भने विश्वविद्यालयले आफ्नो वर्षभरीको बजेट बनाउने बेलामा पदाधिकारीलाई पदमुक्त गरिएको छ। त्यसपछि यो बेला भनेको अब नयाँ प्रोग्रामहरू के गर्ने भनेर प्राज्ञिक परिषद्को मिटिङ गराउने बेलामा इन्टेन्सनली नै यो देशलाई ध्वस्त बनाउन नै गरिएको हो।’
यस्तै, नेकपा (एमाले) की सांसद सम्झना देवकोटाले नेपाली विद्यार्थीहरूलाई स्वदेशमै उच्च शिक्षा हासिल गर्ने भरपर्दो वातावरण बनाउन सरकारसँग माग गरिन्। नेपालको वातावरणीय र प्राकृतिक अनुकूलतालाई उपयोग गर्दै बाह्य मुलुकका विद्यार्थीहरूलाई समेत उच्च शिक्षाका लागि आकर्षित गर्ने खालका कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा उनले जोड दिइन्।
सांसद देवकोटाले भनिन्, ‘मुख्यकुरा नेपालमा नै उच्च शिक्षा दिने वातावरण हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई बनाउनु पर्यो। हाम्रो जस्तो पर्यटकीय, हाम्रो जस्तो वातावरण, हावापानी, आतिथ्यता, हाम्रो जस्तो विदेशीलाई माया गर्ने संस्कारमा बाहिरका विद्यार्थीहरूलाई नेपालमा ल्याएर पढाउने व्यवस्था कसरी बनाउन सकिन्छ, यसका लागि के गर्न सकिन्छ? यसका लागि शिक्षा मन्त्रालयको कार्यक्रमहरू के छ? म यसका लागि जानकारी लिन चाहन्छु।’
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद घनश्याम रिजालले पनि सरकारले ल्याएको विश्वविद्यालयसम्बन्धी अध्यादेशले मुलुकको शिक्षा क्षेत्रमा ठूलो समस्या खडा गरेको उल्लेख गरे। उनले विश्वविद्यालयहरूमा रिक्त रहेका पदाधिकारीहरू तत्काल नियुक्त गरी त्यहाँ देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकारलाई सचेत गराए।
सांसद रिजालले भने, ‘अब बजेट बनाउने बेला र नीति तथा कार्यक्रम नै बनाउने बेलामा विश्वविद्यालय सम्बन्धी पनि अध्यादेश आएको हुनाले त्यसलाई पनि यसले असर पारेको छ। तर अब अहिले सचिवज्यूले भने अनुसार द्रुत गतिमा नै त्यो नियुक्ति प्रक्रियामा छौँ भन्नुभएको छ। हामीले त्यसैलाई मानेर चित्त बुझाउनुको विकल्प तत्कालका लागि अरू केही पनि छैन। हाम्रो चिन्ता विश्वविद्यालय ठीकठाक ढङ्गले अघि बढोस्। हामी जसरी चलाउँछौँ विश्वविद्यालय, विद्यार्थीहरू बाह्य मुलुकमा जानुपर्ने अवस्था छ। यस्तो बेलामा पदाधिकारी नियुक्तिको विषयले थप समस्या नआओस् भन्ने हाम्रो चिन्ता हो।’ उनले संसद् र संसदीय समितिले सरकारले ठीक ढङ्गले काम गरोस् भन्ने चाहेको समेत स्पष्ट पारे।
