काठमाडौ । संविधान संशोधनको बहस चलिरहेका बेला विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूले सीमान्तकृत, दलित, महिला र विशेषगरी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारलाई नयाँ प्रक्रियाको केन्द्रबिन्दुमा राख्नुपर्नेमा जोड दिए ।
उनीहरूले केवल राजनीतिक सहभागिता मात्र पर्याप्त नहुने भन्दै क्षमता अभिवृद्धि, पहुँचको सुनिश्चितता र विद्यमान कानूनहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग गरे ।
संविधानमा मौलिक हकसँग सम्बन्धित कतिपय प्रावधानहरू अझै कार्यान्वयनमा नआएको सन्दर्भमा जनप्रतिनिधिहरूले राज्यको उपस्थिति र कानूनी सक्रियताका लागि सामूहिक प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका नेता एवं पूर्वमन्त्री प्रकाश ज्वालाले सीमान्तकृत, दलित, महिला, युवा र विशेषगरी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई राजनीतिको मूल प्रवाहीकरणमा ल्याउनु आजको आवश्यकता रहेको बताए ।
