काठमाडौँ । रसुवाको भोटेकोसी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढी तथा विपद्का बेला नेपाली सेनाको जस्तै देखिने पोसाक, दर्जा र चिह्न प्रयोग गर्दै उद्धार तथा राहतमा खटिएको ‘ग्रिन आर्मी नेपाल’को गतिविधिलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भएको छ ।
अधिवक्ताहरू साम्बराज अर्याल, पूर्णबहादुर साउद, गोविन्दराम परियार र विष्णुवर सिंह थापाले नेपालको संविधान तथा प्रचलित कानुन विपरीत गैरसरकारी संस्थाले सैनिक प्रकृतिको संरचना, पोसाक, दर्जा र चिह्न प्रयोग गरेको दाबी गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् ।
रिटमा ग्रिन आर्मी नेपालका साथै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, समाज कल्याण परिषद्, काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालय, गोकर्णेश्वर नगरपालिका र कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयलाई पनि विपक्षी बनाइएको छ । शुक्रबार दायर भएको रिटको पहिलो पेसी आगामी सोमबार तोकिएको छ ।
रिट निवेदकहरूले ‘ग्रिन आर्मी नेपाल’लाई सामान्य गैरसरकारी संस्थाका रूपमा मात्र हेर्न नमिल्ने जिकिर गरेका छन् । निवेदन अनुसार कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा उक्त संस्था ‘ग्रिन आर्मी नेपाल’ नाममा दर्ता भएको छ । संस्थाले वातावरण संरक्षण, युवा नेतृत्व, सामाजिक सेवा तथा विपद् व्यवस्थापन लगायतका क्षेत्रमा काम गर्ने उद्देश्य राखेको आफ्नो सार्वजनिक विवरणमा उल्लेख गरेको छ ।
तर संस्थाले आफूलाई ‘मिलिटरी इन्स्पायर्ड’ संरचना भएको युवा सङ्गठनका रूपमा प्रस्तुत गरेको, सदस्यहरूलाई ‘क्याडेट’, ‘ब्रिगेडियर’, ‘मार्सल’ र ‘चिफ मार्सल’ जस्ता सैनिक प्रकृतिका दर्जामा विभाजन गरेको तथा वेबसाइटमा ‘चिफ मार्सल र चेयरपर्सन’ र ‘क्याडेट’जस्ता पद नाम प्रयोग गरेको रिटमा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी, संस्थाले ‘आर्मी’ शब्द प्रयोग गर्नुका साथै सैनिक शैलीको संरचना, सैन्य पद नाम, पोसाक, दर्ज्यानी चिह्न, बुट तथा रेडियो सेटलगायतका सामग्री प्रयोग गर्ने गरेको निवेदकहरूको दाबी छ ।
यसबाट सर्वसाधारणमा उक्त संस्था नेपाली सेना वा राज्यका अन्य सुरक्षा निकायसँग सम्बन्धित सङ्गठन भएको भ्रम सिर्जना हुन सक्ने रिटमा दाबी गरिएको छ ।
रिटमा हालैको विपद्मा ‘ग्रिन आर्मी नेपाल’का सदस्यहरू नेपाली सेनासँग मिल्दोजुल्दो सैनिक शैलीको पोसाक र दर्ज्यानी चिह्नसहित उद्धार तथा राहतमा खटिएको दृश्य सञ्चार माध्यममार्फत सार्वजनिक भएकोले त्यो आपत्तिजनक रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
यस घटनाले गैरसरकारी संस्थाको सैनिक प्रकृतिको पहिचान र राज्यका सुरक्षा निकायबिचको सीमाबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको निवेदकहरूको जिकिर छ ।
निवेदकहरूले यस्तो दृश्यले नागरिकमा सुरक्षा निकायसम्बन्धी भ्रम सिर्जना गर्नुका साथै नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा, नागरिक पहिचान र राज्यका सुरक्षा संस्थाको विशिष्ट संस्थागत पहिचानमाथि समेत असर पार्न सक्ने तर्क गरेका छन् ।
रिट अनुसार, नेपालको संविधानले राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय एकतालाई संवेदनशील विषयका रूपमा ग्रहण गरेको छ । नेपाली सेना राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय एकताको रक्षाका लागि एक सङ्गठनका रूपमा रहने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । संविधानको धारा २६७ ले राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित नेपाली सेनाको संवैधानिक भूमिकालाई स्पष्ट गरेको छ ।
त्यस्तै, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलसम्बन्धी संवैधानिक एवं कानुनी व्यवस्थालाई समेत आधार बनाउँदै निवेदकहरूले राज्यका सुरक्षा निकायबाहेक अन्य कुनै गैरसरकारी संस्थाले सैनिक प्रकृतिको संरचना बनाएर सुरक्षा निकायजस्तो देखिने गरी सञ्चालन हुनु कानुन तथा संविधान विपरीत रहेको जिकिर गरेका छन् ।
रिटमा तीन वटा सरकारी सुरक्षा निकायबाहेक अन्य संस्था वा समूहले सैनिक शैलीको पोसाक, दर्जा र दर्ज्यानी चिह्न प्रयोग गर्दा राज्यको संस्थागत पहिचान कमजोर हुने तथा नागरिकमा भ्रम पैदा हुने खतरा रहेको उल्लेख छ ।
रिटमा ‘ग्रिन आर्मी नेपाल’लाई सैनिक प्रकृतिको पोसाक प्रयोग गर्न विभिन्न सरकारी निकायबाट दिइएको भनिएको अनुमति तथा सहमतिमाथि समेत प्रश्न उठाइएको छ ।
निवेदकहरूको दाबी अनुसार गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँबाट उक्त संस्थालाई सैनिक प्रकृतिको पोसाक प्रयोग गर्न अनुमति वा सहमति दिइएको थियो । रक्षा मन्त्रालयले उक्त पोसाक नेपाली सेना तथा अन्य सुरक्षा निकायले प्रयोग गर्ने पोसाकसँग नमिल्ने भन्ने आधारमा सकारात्मक राय दिएको भए पनि व्यवहारमा उक्त संस्थाले प्रयोग गरेको पोसाक, सैनिक शैलीको संरचना, दर्जा तथा सञ्चालनले सर्वसाधारणमा सुरक्षा निकायसँग सम्बन्धित रहेको भ्रम सिर्जना गरेको रिटमा दाबी छ ।
निवेदकहरूले सरकारी निकायले दिएको यस्तो अनुमति संविधान तथा प्रचलित कानुनसँग बाझिएकोले अदालतबाट बदर हुनुपर्ने माग गरेका छन् । कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले पनि ‘ग्रिन आर्मी नेपाल’ नाममा कम्पनी दर्ता तथा नवीकरण गर्दा सार्वजनिक हित र कानुनी मापदण्डको पर्याप्त परीक्षण नगरेको आरोप लगाइएको छ ।
कम्पनी ऐन, २०६३ को व्यवस्थाअनुसार सार्वजनिक हित विपरीत वा भ्रम सिर्जना गर्ने नाम तथा उद्देश्य भएको कम्पनीको दर्ता रोक्न सकिने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै उक्त कम्पनीको नाम, उद्देश्य र गतिविधिबारे पुनरावलोकन गर्नुपर्ने माग रिट निवेदकको छ ।
रिट निवेदकहरूले सरकारी निकायबाट अनुमति पाएको मात्र आधारमा संविधान वा कानुन विपरीतको कार्य वैध हुन नसक्ने तर्कसमेत अघि सार्दै उक्त कम्पनीको दर्ता तथा सञ्चालनका लागि सम्बन्धित सरकारी निकायबाट भएका निर्णय, राय तथा स्वीकृतिसहित त्यसका आधारमा जारी गरिएका अनुमति बदर गर्न माग गरेका छन् ।
साथै भविष्यमा कुनै पनि गैरसरकारी संस्था वा स्थानीय निकायले सुरक्षा निकायको पोसाकसँग मिल्ने पोसाक, दर्ज्यानी चिह्न वा सैन्य पद नाम प्रयोग गर्न नपाउने गरी स्पष्ट कानुनी तथा प्रशासनिक मापदण्ड बनाउनसमेत माग रिटमा गरिएको छ ।
