रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेशसभामा आजदेखि सरकारको विनियोजन विधेयक २०८३ का सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल हुने भएको छ । दिउँसो २ बजेदेखि राखिएको बैठकमा सांसदहरूले आफ्नो धारणा राख्ने कार्यसूची राखिएको छ ।
प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री धनेन्द्र कार्कीले बिहीबार बसेको प्रदेशसभाको दोस्रो बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३र८४ को बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गरेका थिए ।
उत्पादन, रोजगारी, पूर्वाधार विकास, सुशासन र सामाजिक न्यायलाई केन्द्रमा राखेर बजेट निर्माण गर्ने तयारी थालिएको उनले बताए । सीमित स्रोत र बढ्दो दायित्वका बीच यथार्थपरक, कार्यान्वयनयोग्य तथा परिणाममुखी बजेट ल्याउन थालिएको हो । चालू खर्च नियन्त्रण, पुँजीगत खर्चको प्रभावकारिता वृद्धि, सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता तथा वित्तीय अनुशासनलाई प्राथमिकतामा राखिएको जानकारी गराइएको छ ।
कृषि, उद्योग, पर्यटन, ऊर्जा र पूर्वाधार क्षेत्रमार्फत उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्दै प्रदेशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाइने, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धनमा सहयोग पुग्ने क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिइने, युवा लक्षित सीप विकास, स्टार्टअप, स्वरोजगार तथा नवप्रवर्तनमा आधारित कार्यक्रममार्फत प्रदेशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्ने नीति लिइएको छ ।
त्यसैगरी डिजिटल शासन प्रणाली विस्तार गर्दै सेवा प्रवाहलाई सरल, छिटो, पारदर्शी र नागरिकमैत्री बनाइने तथा राजस्व प्रशासन, सार्वजनिक खरिद, लेखा व्यवस्थापन र सेवा प्रवाहमा डिजिटल प्रणालीको प्रयोग बढाइने मन्त्री कार्कीले बताए ।
यसैबीच मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट जनमुखी बनाउने बताएका छन् ।
प्रदेश सुशासन केन्द्रले भालुबाङमा आयोजना गरेको ‘कानुन, बजेट तथा योजना निर्माण र संसदीय नियन्त्रण’ सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै उनले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेट निर्माणको तयारी तीव्र रुपमा अघि बढाइएको जानकारी दिए ।
कार्यक्रममा प्रदेश सरकारका मन्त्री, संसदीय समितिका सभापति तथा प्रदेश सभा सदस्य सहभागी थिए ।
