काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयकी सचिव सरिता दवाडीले सरकारले सन् २०३५ सम्म ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य अघि सारेकाले लक्षित योजनालाई सघाउ पुर्याउनेगरी बजेट निर्माणको काम अघि बढाइएको बताएकी छिन् ।
राष्ट्रिय सभा अन्तर्गत विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा उनले ठूला जलाशययुक्त आयोजना तथा रन–अफ–रिभर आयोजनाहरूलाई समानान्तर रूपमा अघि बढाउने जानकारी दिइन् । उनले नीतिगत सुधार, पूर्वाधार विस्तार र संस्थागत पुनर्संरचना बिना लक्ष्य हासिल गर्न कठिन रहेको बताउँदै आगामी बजेटमार्फत सुधार गरिने पनि बताइन् ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका अनुसार उत्पादित विद्युतको आन्तरिक खपत वृद्धि गर्दै अतिरिक्त विद्युत् निर्यात गर्ने रणनीति समेत तयार गरिएको छ । साथै विद्युत प्रसारण लाइन विस्तारलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ । मन्त्रालयले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पुनर्संरचना तथा अनबन्डलिङ प्रक्रिया अघि बढाइरहेको उनले जानकारी दिइन् ।
‘विद्युत प्रसारण लाइन विस्तारलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पुनर्संरचना तथा अनबन्डलिङ प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । विद्युत् ऐन संशोधन प्रक्रियामा छ र संसदमा पुन: प्रस्तुत गर्ने तयारी छ,’ सचिव दवाडीले भनिन्, ‘नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता सम्बन्धी विधेयक अन्तिम चरणमा पुगेको छ । २०० मेगावाट भन्दा ठूला आयोजनाहरू लगानी बोर्डमार्फत सञ्चालन भइरहेका छन् । तर मन्त्रालय र बोर्डबीच समन्वय र कार्यविभाजन अझ स्पष्ट बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।’
विद्युत् ऐन संशोधन प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ र यसलाई संसदमा पुन: प्रस्तुत गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिर्दै उनले नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता सम्बन्धी विधेयक पनि अन्तिम चरणमा पुगेको समेत जानकारी दिइन् ।
‘सरकारले २०३५ सम्म ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । ठूला जलाशययुक्त आयोजनाहरू र रन–अफ–रिभर आयोजनाहरू दुवैलाई अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ । उत्पादित विद्युत् देशभित्र खपत बढाउने र बढी भएको विद्युत् निर्यात गर्ने रणनीति बनाइएको छ,’ उनले भनिन् ।
