काठमाडौं । नेकपा संयुक्तले सरकारलाई ७ बुँदे ध्यानाकर्षण गराएको छ। माइतीघरमा पत्रकार सम्मेलन गरेर कार्यवाहक अध्यक्ष घनश्याम भुसालले ध्यानाकर्षण पत्र सार्वजनिक गरेका हुन्।
उनले बालेन शाह नेतृत्वको सरकार बनेको डेढ महिना पनि नबित्दै चालेका कदमले देशवासीलाई झस्काएको बताएका छन्। सरकार असफलताको बाटोमा नजाओस् वा समय छँदै सरकारले आफ्ना गलत निर्णयहरू सच्याउनुपर्ने माग गरे।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सहरलाई सुन्दर राख्ने वा तथाकथित हुकुमवासी हटाउने नाममा वास्तविक सुकुम्वासीहरूमाथि, समाजको सबैभन्दा कमजोर वर्गप्रति जस्तो व्यवहार गरिएको छ यसले यो सरकार गरिब तथा श्रमजीवी जनताप्रति असहिष्णु छ भन्ने देखाउँछ । कुनै पनि लोकतान्त्रिक सरकारले आफ्नै नागरिकहरूमाथि यस्तो अमानवीय व्यवहार गर्न सक्दैन ।’
जनताप्रति उत्तरदायी राजनीतिक जिम्मेवारी अनुसार वास्तविक सुकुम्वासीको घरबासको तत्कालै व्यवस्था गर्न माग गरेका छन्। उनले विद्यार्थी सङ्गठन र ट्रे्ड युनियनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने जस्ता निर्णय फिर्ता लिन माग गरेका छन्।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सरकारले संसद्लाई छल्ने र अध्यादेशबाट शासन गर्ने बाटो छोडोस् । साथै, हिजो राज्यका राजनीतिक नियुक्ति सत्ताधारी पार्टीका मानिसहरूलाई पुरस्कार स्वरूप वितरण गरिएको बदलामा तथाकथित नयाँहरूलाई पुरस्कृत गरेर सुशासनको नारा दिगो हुनै छैन भन्ने कुरा सरकारले राम्ररी बुझोस् ।’
नेपालले ठुला भूराजनीतिक धक्का र दबाब झेल्दै आएको जनाएका छन्।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपालको कालापानी–लिपुलेक क्षेत्रमा करिब एक दशक पहिलेदेखि भारत र चीनले आपसी प्रयोजनका लागि गरेको हस्तक्षेपपूर्ण समझदारी गरेको विषयमा विगतका सरकारहरूले व्यक्त गरेको अडानलाई वर्तमान सरकारले अवलम्बन गरेको छ । यस विषयको गम्भीरता र समयले अझ फराकिलो राष्ट्रिय सहमति र बलियो एकतामा आधारित पहलकदमीको माग गर्छ भन्ने कुरामा पनि सरकार विशेषरुपले सजग रहोस् भन्ने कुरामा हाम्रो ध्यानाकर्षण छ ।’
