काठमाडौं । सेटिङमा आर्थिक आर्जन गर्न पल्केका धन्धुकारीहरुको समुहले कामको परिमाण नआएपनि कामदार ठेकेदार मार्फत लिएर लाखौ कमिशन खाइरहेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । सरकारले निति बनाइदिएर स्वदेशमै रोजगारिका लागि नेपाली युवा युवतीहरु यौन शोषण र श्रम खरिद विक्रिमा पदै आएका छन ।
गणतान्त्रीक सरकारले श्रेणी विहीन कर्मचारीहरुलाई क्रमशः स्थायी नगर्ने र संस्था मार्फत ठेक्कामा कामदार लिएर काम लगाउने निति लिएका कारण स्वदेशमै रोजगारिका लागि युवा युवतीहरु श्रमशोषण र यौन शोषणको गम्भीर अपराधको शिकार हुदै आएका छन ।
नेपाल सरकारको मन्त्रालय, विभाग, कार्यालय, योजना, आयोजना, समिति, संस्थान, बोर्ड, अदालतहरु, कम्पनी, प्रदेश सरकार र यसका निकाय र स्थानीय तहसम्म रोजगारीका श्रममिकहरुले खरिद विक्रि देखि यौन र्दुव्यवहारसम्म खेप्नु पर्ने अवस्था आउँदा समेत सरकार यीनै श्रम शोषक र यौन अपराधीहरुको पक्षमा एकपछि अर्को निर्णयहरु गदै आएको छ ।
मन्त्री, सचिव, सहसचिव, कार्यालय प्रमुख, महानिर्देशक, महाप्रबन्धक, आयोजना र परियोजना प्रमुख, कार्यकारी निर्देशक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, मेयर, मुख्य मन्त्रीले आफ्नो अनुकुल र ठेकेदारसँग कामदार खरिद गरिएका मानिसहरुले अर्को आउनासाथ वा उमेर ढल्केपछि, गर्भवती भएपछि, विवहाभएपछि, घरको काम गर्न इन्कार गरेपछि रोजगारीबाटै हात धुनु पर्ने अवस्थाको अन्त के यो नागरिकको शुशिला कार्की सरकारले गर्न सक्छ ? भन्ने प्रश्न व्यापक उठ्ने गरेको छ ।
विद्युत प्राधिकारणको मिटर रिडर, खानेपानीको मिटर रिडर, सबै तहका सवारी चालक, कार्यालय सहयोगी, कम्प्युटर अपरेटर जस्ता हजारौ पदहरुमा हाकिमी स्वविवेकि प्रयोगले सिंहदरवार मात्र हैन प्रदेश र स्थानीय तहसम्म नागरिकले रोजगारीको लागि बेचिनु पर्ने अवस्था छ । महिला कामदारले सम्बन्धी कार्यालयको हाकिमको इच्छापुर्ति गरिदिनु पर्ने विकराल अवस्था दैनिक बढीरहेका छन ।
बोल्न सक्ने अवस्था छैन । बोलेमा रोजगारी मात्र गुम्ने होइन, कानूनी झमेलामासम्म पारिदिने समस्या देखिएका छन ।
केहि दिन अगाडि एउटा मन्त्रालयमा करिव १० बर्षभन्दा बढी काम गरिसक्नु भएकि एक जना कार्यालय सहयोगीले रुदै नेपाली जनताको सम्पादकसँग गुनासो गर्नु भयो । त्यहि समयमा उनले सम्बन्धी हाकिमसँग कुरा गर्दा उनले के तपाई नयाँ कोट पाउनु भयो भने नयाँ लगाउनु हुन्छ कि पुरानो लगाउनु हुन्छ भनेपछि नेपाली जनताको सम्पादक नाजवाफ हुने परेको कुरा सम्पादकले बताएका छन ।
यस्ता उदाहरण सरकारी कार्यालयहरुमा हजारौको संख्यामा रहेका छन । राजधानीमा बसेर १६ हजारमा काम गर्नु पर्ने बाध्यता छ । सरकारी कार्यालयबाट २७ देखि ३० हजारसम्म ठेकेदार कम्पनीले बुझेर लिने तर, कामदारले १६ हजारमात्र पाउने यो कस्तो गणतन्त्र हो बुझ्न कठिन छ ।
हुनत मन्त्रीहरुले सचिव र सहसचिवलाई फुटवललाई लात्तले हाने झै एकै महिनामा ५० ठाउँमा सरुवा गरिदिने देशमा साना र निम्सार कर्मचारीहरु के गर्दा हुन अनुमान सहज गर्न सकिन्छ ।
बुढा मन्त्रीहरुले २० देखि २५ सम्मकालाई गर्नु नगर्नु विधि गर्दा समेत प्रमाणको अभावमा टुलुटुलु हेरेर बस्न नेपाली जनता बाध्य भयो ।
महिला सचिवलाई मन्त्रीले आमा चकारी गालि गर्दा त सचिव ज्यु मुसुक्क मुस्कुराउने यो मेरो देशमा अरुको हालत के भएको होला ? त्यस्तै भएको छ, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडमा । त्यहा मिटररिडर कामदार ठेकेदारसँग नियमविपरीत खरिद गर्दा समेत केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवाका कारिन्दा प्रेमबहादुर राई र जयबहादुर चन्दहरुले कमिशन खाएर बसेका उदाहरणहरु लाखौको संख्यामा पुगेका छन ।
एक आर्थिब बर्षका लागि ठेक्का लिएका कामदारहरुको म्याद चैत्र २०८१ मै सकिएको हो । तर, तीन महिनालाई भनेर म्याद थप गरिएकोमा तिन महिना पुग्नै लाग्दा एक बर्ष पुनः म्याद थप्ने गरि कान्तिपुर सेक्युरिटि सर्भिससँग प्रति व्यक्ति रु ३ हजारका दरले कमिशन लिएर सिइओ अशोककुमार पौडेल एमाले, अर्थ विभाग प्रमुख प्रकाशकुमार राई नेपाली कांग्रेस, योगन्द्रबहादुर बम कांग्रेस सुप, दिपेन्द्रबहादुर वली दुवैले टिप्पणी उठाएको समाचार स्रोतले दावी गरेको छ ।
४३ जना मिटर रिडर र १५ जना सवारी चालक रहेको बुझिएको छ । अहिले सख्या केहि बढ्ने पनि समाचार स्रोतले दावी गरेको छ । अख्तियार र संचालक समितिलाई देखाएर कामदार खरिद गर्न लागिएको हो । केयूकेएलमा पानी चालक, कार्यालय सहयोगी र पम्प अप्रेटरहरु पनि कामदार रहेका छन । उनीहरुलाई केयूकेएलले व्यक्ति करारमा मासिक ३० हजारमा काम लगाइरहेको छ ।
भ्रष्टाचारी पौडेल, राई बाम र वलीहरुले कामदारको पारिश्रमिक मात्र खाएका छैनन, यीनहरुले पाए भने कामदारको रगत पनि बाकि नराख्ने अपराधि समुह रहेको त्यहाँका कर्मचारीहरुको गुनासो रहेको छ ।
