देशभरका सरकारी निकाय र कार्यालयहरुका भित्तामा ‘म भ्रष्टाचार गर्दिन, म भ्रष्टाचार हुन दिन्नँ, म देश र जनताका लागि इमान्दार भएर काम गर्नेछु’ भन्ने नारा लेखिएको छ ।
तर, जहाँ बढी भ्रष्टाचार र अनियमितता हुन्छ त्यहाँ झन यो नारा चारै तर्फ लेखिको पाईन्छ । अझै यो नारा सिहदरबारभित्रका मन्त्रालयहरुमा बढी लेखिएको छ । (जेन जी समुहले आगो लगाउने अघि) जहाँ जुन कुरा लेखिन्छ या यो गरिदैन भनिन्छ त्यहाँ त्यही कुरा हुने गरेको देशभर रहेका सकाकारी कार्यालय र मन्त्रालयमा पाईएको छ ।
भ्रष्टाचार गर्दिन गर्न दिन्न भन्दै आफै खुलेआम विभिन्न माध्यामबाट अत्याधिक भ्रष्टाचार हुने निकाय हो अर्थमन्त्रालय । यो मन्त्रालय अन्तगतका निकायमा खुलेआम भ्रष्टाचार गरिदाँ समेत भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने गराउने निकायनै चिर निन्द्रमा रहेको छ । पछिल्लो समय नियामक निकाय र सरकार मातहत रहेका संस्थानमा भ्रष्टाचारको जरो मौलाउँदै गएको छ ।
यति सम्मकी भ्रष्टाचार र अनियमिततालाई नियन्त्रण र कारबाही गर्ने निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगभित्र नै भ्रष्टाचार मौलाएको पाईन्छ । अख्तियारककै तथ्याङक केलाउने हो भने भ्रष्टाचार काण्डमा वहालवाला र पूर्व कर्मचारीमात्र २१ जना संलग्न रहेको छ । त्यसबाहेक विभागीय मन्त्री, सचिव र महानिर्देशकसमेत ३ जना पनि भ्रष्टाचार गर्ने र ८ जना विदेशी नागरिक भ्रष्टाचार काण्डमा जोडिएका छन् । यि सवै अर्थमन्त्रालय मातहत रहेका कार्यलय विभागमा रहेर भ्रष्टाचार गरे । जसमा तत्कालिन बायुसेवा निगमका महाप्रबन्धक जनकराज कालाखेती, बरिष्ठ क्यापटेन सुवास रिजाल, श्रवण रिजाल, रविन्द्र कुमार शेरचन (आरके शेरचन), रविन्द्र श्रेष्ठ, उपेन्द्र पौडेल, उमेश पौडेल र बृहतमान तुलाधरले विभिन्न तरबबाट लुट मञ्चाए ।
यतिमात्र हैन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछाने पनि भ्रष्टाचार गर्नमा माहिर मानिए । अख्तियारले बाइडबडी जहाज खरिद प्रक्रियामा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै तत्कालीन पर्यटनमन्त्री जीवनबहादुर शाही, तत्कालीन पर्यटन सचिव शंकरप्रसाद अधिकारी, वायुसेवा निगमका तत्कालीन महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकार पनि भ्रष्टाचार काण्डबाट बाहिर निस्किन सकेका छैनन् । यस्तै, निगम सञ्चालक समितिका तत्कालीन सदस्य तथा भन्सार विभागका महानिर्देशक (पूर्व सचिव) शिशिरकुमार ढुंगाना, निगम सञ्चालक समितिका तत्कालीन सदस्य टेकनाथ आचार्य, निमा नुरु शेर्पा, मुक्तिराम पाण्डे, जीवनप्रकाश सिटौला, अच्युतराज पहाडी, निगमका तत्कालीन नायब महाप्रबन्धक रमेशबहादुर शाह, गणेशबहादुर चन्द, निर्देशक कर्णबहादुर थापा र तत्कालीन निर्देशक रामहरि शर्मा सेढाइँ समेत भ्रष्टाचारी कहलिएका छन् ।
यिनीहरु अर्थमन्त्रालयभन्दा बाहिर जान समेत नमान्ने र आफु अनुकुल नियम समेत बनाएर भ्रष्टाचार गरे । जुन अहिले पनि खुला रुपमा अर्थमन्न्त्रायमा मौलाएको छ । कुनै पनि देशमा कर्मचारीतन्त्रलाई त्यस देशको स्थायी सरकार मानिन्छ । कर्मचारीतन्त्रले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ । तर त्यसकै फाईदा उठाउदै कर्मचारीहरु खुलेआमा भ्रष्टाचार गर्दै आउदा पनि जुन सरकार आएपनि कारबाही भने गरिदैन । देशमा कुनै कारणले व्यवस्था वा सरकार परिवर्तन हुँदा कर्मचारीतन्त्र परिवर्तन हुँदैन । नेपालको संविधानले सरकारी कर्मचारीलाई निजामती सेवा भनेर परिभाषित गरेको छ । अहिले देशमा निजामती कर्मचारीको दरबन्दी १ लाख ३६ हजार छ भनिए पनि ८६ हजारभन्दा बढी निजामती कर्मचारीमात्र कार्यरत रहेका छन् । ती मध्ये केही समुह कमाउ हुने अखडाबाट बाहिर जान चाहादैन र जादैनन । उनीहरु जहाँ जसरी भएपनि आम्दानी हुने निकायमा डेरा जमाएर बस्ने गरेका कारण भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुनेभन्दा पनि झन मौलाउदै गएको छ ।
पहुँचवालाका मालदार र पहुँच नहुनेहरू अमालदार कार्यालयमा काम गर्नुपर्छ । सरकारी कर्मचारी बन्नुको फाइदा भनेको नियमित तलबका अतिरिक्त श्रोत नखुल्ने आम्दानी पनि हुन्छ भन्ने भाष्य निर्माण भएको छ । मालदार कार्यालयमा सरुवाको लागि दौडधुप, लुछाचुडी र चलखेल हुने गरेको छ । तल्लोदेखि माथिल्लो निकायसम्मका कोही न कोही निजामती कर्मचारीहरू करोडौँका भ्रष्टाचारका काण्डमा फस्दै आए पनि उनीहरुकै बोलवाला हुने गरेको छ । आज कतिपय असल र इमान्दार कर्मचारीहरूलाई निजामती सेवामा छु भन्नलाई पनि लाज लाग्ने अवस्था पु¥याएको छन कर्मचारीले नै । देशको बजेट कागजी रुपमा खर्च भएको देखाइन्छ तर भौतिक रुपमा गुणस्तरीय काम सम्पन्न हुँदैनन् ।
२०४६ सालमा बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनः बहालीपछि देशले विकासमा फड्को मार्ला भन्दा झन् दिनानुदिन देश कमजोर हुनुमा कर्मचारीतन्त्रको पनि हात रहेको छ । देशमा सबै किसिमका कानूनको कार्यान्वयन गर्ने भनेको कर्मचारीतन्त्र नै हो । कर्मचारीतन्त्र कानूनको पालना र कार्यान्वयनमा अत्यन्तै फितलो र चुकेको छ । २०४६ पछि नेपाली राजनीतिमा अनेक किसिमका विकृतिहरू देखा परे । त्यसको प्रभाव कर्मचारीमा पर्यो र कर्मचारीतन्त्रभित्र नै दलतन्त्र र नेतातन्त्रको प्रभुत्व रह्यो । सरकारी कर्मचारीहरू नेतासँगै भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबे ।
कर्मचारीतन्त्रभित्र नै नेतातन्त्रको विकास भएको छ । आज सरकारी कर्मचारी दलका कार्यकर्ता बन्नाले निजामती सेवा नै विभिन्न दलबाट परिचालित भएको छ । यसले कर्मचारी संयन्त्र कमजोर र भ्रष्टाचारको अखडा बन्न पुगेको देखिन्छ । देशमा आम्दानीको श्रोत बिना विभिन्न राजनीतिक दलका नेता र तिनका कार्यकर्ता पालिदै आएपछि पछिल्लो युवा पुस्ताले जनविद्रोह गरे । जुन विद्रोहलाई जेन जी पुस्ताको विद्रोहका रुपमा चिनिने भएको छ । युवाहरुले भ्रष्टचार रोक्नु पर्ने र गर्नेलाई कडा कारबाहीको माग राख्दै गरेको आन्दोलनमा धेरै युवायुवतीले ज्यान गुमाए । तीनै युवायुवतीको बलिदानबाट अहिले देशमा पुर्वप्रधानन्यायाधिश सुशिला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भएको छ । यो सरकारले पनि पुरानै तबरबाट काम गर्ने र गराउने हो भने युवा पुस्ताको रगत खेर जाने देखिन्छ । यस तर्फ नयाँ सरकारले बेलैमा सोच्नु पर्ने अबस्था रहेको छ ।
