काठमाडौं । सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षका सहयोगी (पर्सनल एसिस्टेन्ट(पिए)लाई कानून मिचेर भत्ता दिएको खुलेको छ।
महालेखा परीक्षकको ५७ औं प्रतिवेदनमा संसदका पदाधिकारीले निजी सचिवालयका कर्मचारीलाई कानूनविपरीत भत्ता दिएको उल्लेख गरेको हो।
प्रतिवेदनमा संसदका पदाधिकारीका निजी सचिवालयमा कार्यरतहरूले कानून अनुसार तलब सुविधामात्र प्राप्त गर्ने भए पनि प्रोत्साहत भत्ता, महँगी भत्ता र खाजारखाना खर्च उपलब्ध गराएको उल्लेख छ।
महालेखाको प्रतिवेदनमा संसद सचिवालयले कानूनविपरीत यस्तो खर्चमा २३ लाख ८७ हजार भुक्तानी दिएको जनाएको छ।
संसदको पदाधिकारी र सदस्यको सेवा तथा सुविधासम्बन्धी ऐनमा सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षले राजपत्र प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी र तृतीय श्रेणीका एक–एक जना स्वकीय सचिव, कम्युटर अपरेटर, दुई सवारी चलाक, २ कार्यालय सहयोगीको सुविधा पाउँछन्।
उपसभामुख र राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्षले राजपत्र द्वितीय श्रेणी सरहका एक स्वकीय सचिव, कम्प्युटर अपरेटर र दुई सवारी चालकको सुविधा पाउँछन्।
ऐनमा स्पष्ट शब्दमा स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीहरूले सुरू स्केल अनुसारको तलबमात्र पाउने उल्लेख छ।
महालेखाको प्रतिवेदनले संसद सचिवालयको व्यवस्थापन समितिले निर्णय गरी रकम भुक्तानी दिएको उल्लेख गरेको छ।
संसदको व्यवस्थापन समितिमा सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष, संसदका महासचिव, प्रतिनिधि सभाका सचिव, राष्ट्रिय सभाका सचिव, संसद सचिवालयका दुई सचिव(प्रशासन र अध्ययन तथा अनुसन्धान)रहने व्यवस्था छ।
व्यवस्थापन समितिले निर्णय गरेर सुविधा दिन मिल्ने आधार नदेखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
१ श्रावण २०७७, बिहीबार ०९:२४ मा प्रकाशित
