काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानमा हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि त्यसको सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी र नेकपाकै प्रचण्ड-नेपाल समूहले सरकारको उक्त कदमलाई असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भएको भन्दै आन्दोलन घोषणा गरिसकेका छन्।
संविधानमा हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा पनि संविधान जारीताका संविधान सभा अध्यक्ष रहेका नेकपा नेता सुवास नेम्वाङले सार्वजनिक प्रतिक्रिया दिएका थिएनन्।
बिहीबार बालुवाटारमा भएको ओली समूहको केन्द्रीय कमिटी बैठकपछि पत्रकारहरूले नेम्वाङलाई घेरेर सोधे-विकसित राजनीतिक घटनाक्रमबारे तपाईंको धारणा के हो?
जवाफमा नेम्वाङले ओली सरकारले काम गर्न नपाएकाले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु परेको बताए।
‘हामी सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’ को योजना बनाएर चुनावमा गएका थियौं र बहुमत पनि ल्यायौं। तर सरकारलाई काम गर्न दिइएन,’ नेम्वाङले भने,‘त्यसकारण बहुमतप्राप्त प्रधानमन्त्रीले अधिकार प्रयोग गरेर संसद विघटन गर्नुभयो।’
तपाईं अध्यक्ष भएको संविधान सभाले बनाएको संविधानअनुसार त प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ नि भन्ने अर्को प्रश्नमा भने उनले टालटुले जवाफ फर्काए।
‘यो विषय अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। म धेरै बोल्न मिल्दैन, बोल्न पनि चाहन्नँ,’ नेम्वाङले भने,‘ सर्वोच्चले गर्ने निर्णयलाई हामी सम्मान गर्छौं।’
उनले अदालतले सरकारको कदमलाई सदर गरे आफूहरू फेरि सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको नारा लिएर जनतामा जाने र बहुमत ल्याएर उक्त योजना पूरा गर्ने बताए।
नेम्वाङ पहिलो र दोस्रो दुबै संविधान सभामा अध्यक्ष थिए। उनी अध्यक्ष हुँदा २०७२ असोज ३ गते नेपालको संविधान जारी भएको थियो। उक्त संविधानमा प्रधानमन्त्रीले चाहेका बेला प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार दिएको छैन।
त्यतिबेला नेम्वाङले भनेका थिए- संसद भंग गर्न पाउने अधिकारलाई प्रधानमन्त्रीले संसदविरूद्ध छडीका रूपमा प्रयोग गर्छन्। तर नेपालको प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा यस्तो प्रावधानको दुरूपयोग भएकाले यसलाई नयाँ मस्यौदाबाट हटाइयो।
