काठमाडौँ । शिक्षा मन्त्रालयले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीसहितको नयाँ नक्सा राखेर प्रकाशनमा ल्याएको ‘नेपालको भूभाग र सीमासम्बन्धी स्वाध्याय सामग्री’ पुस्तक हालका लागि वितरण नगर्न प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएका छन ।
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले प्रकाशन गरेको पुस्तकका शब्दहरु कूटनीतिक मान्यताअनुसार नभएको र थपिएको भूभागअनुसार क्षेत्रफललगायत अन्य कुरा पनि नमिलेको टिप्पणी सम्बन्धित मन्त्रालयबाट भएपछि तत्काललाई उक्त पुस्तक बजारमा नल्याउन सरकारले निर्देशन दिएको ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले बताए । नेपालको नयाँ क्षेत्रफल १ लाख ४७ हजार ५ सय १६ वर्ग किलोमिटर छ । लिम्पियाधुरालगायत क्षेत्र समेटेर सरकारले जेठ ७ गते नयाँ नक्सा जारी गर्नुअघि नेपालको क्षेत्रफल क्षेत्रफल १ लाख ४७ हजार १ सय ८१ वर्ग किलोमिटरमात्र थियो ।
पुस्तकमा उल्लिखित विवरणलाई लिएर परराष्ट्र मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले आपत्ति जनाएका हुन् । ‘परराष्ट्र मन्त्रालयले पुस्तकमा प्रयोग भएका शब्दहरु कूटनीतिक मर्यादाबमोजिम नभएको र भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले नेपालको हुनुपर्ने भूगोलको क्षेत्रफल बिग्रेको टिप्पणी गरेको थियो,’ पुनले भने, ‘त्यसैले अहिलेका लागि पुस्तक रोक्न निर्देशन दिइएको हो ।’ उनले बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सम्बन्धित मन्त्रालयबीच संयुक्त रुपमा गृहकार्य गरेर मात्र पुस्तक बजारमा ल्याउन निर्देशन दिएको बताए ।
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका अनुसार हालसम्म उक्त पुस्तक ५ सयप्रति छापिएको छ । भूमिसुधार मन्त्रालयले उक्त पुस्तकमा के/के हुनुपर्नेमा के भएको उल्लेख गर्दै टिप्पणी पठाएको छ । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार तीन दर्जनभन्दा बढी प्रसंगका मिति तथा अन्य घटना बिग्रिएका छन् । उक्त दस्ताबेजमा नेपालको क्षेत्रफलदेखि नेपाल–भारत, नेपाल–चीन र अन्य घटनाका मिति र प्रसंगहरुमा गलत उल्लेख गरिएको मन्त्रालयको टिप्पणी छ ।
शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको निर्देशनमा केन्द्रले कक्षा ९ देखिका विद्यार्थीलाई स्वाध्ययन गराउने उद्देश्यले पुस्तक छपाइ गरेको थियो । पुस्तकको सुरुमै मन्त्री पोखरेलले ‘यो पुस्तक किन जरुरी पर्यो’ भनेर भूमिका लेखेका छन् । १ सय १० पृष्ठ लामो पुस्तक नेपाली र अंग्रेजी दुवै भाषामा तयार पारिएको छ । पुस्तकमा ३ एकाइ र परिशिष्टहरु समाविष्ट छन् ।
भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीले पुस्तकमा केही तथ्य–तथ्यांक गलत रहेकाले सुधार गर्न माथिल्लो निकायमा परिपत्र गरिएको जनाए । मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्नुअघि भूमि व्यवस्था मन्त्रालय सचिव टेकनारायण पाण्डेसहितको टोलीले मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीलाई मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारमा शिक्षा मन्त्रालयले हस्तक्षेपसमेत गरेको जानकारी दिएको थियो । ‘दुई देशबीचको आन्तरिक सम्बन्ध, कूटनीति र राजनीतिको विषय शिक्षा मन्त्रालयको क्षेत्राधिकार हो कि होइन,’ जोशीले भने, ‘सीमा विवादका विषयमा आधिकारिक निकायले मात्र बोल्नुपर्छ ।’ भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले पुस्तकमा उल्लेख गरिएको नेपालको कुल क्षेत्रफलसमेत गलत रहेको औंल्याएको छ । ‘देशको क्षेत्रफल कति छ भनेर घोषणा गर्ने काम नापी विभागले गर्ने हो, शिक्षा मन्त्रालयले प्रकाशन गरेको पुस्तकमा नापी विभागले नापजाँच नसक्दै क्षेत्रफल उल्लेख छ, हामीले पनि आन्तरिक रुपमा काम गरिरहेका छौं,’ उनले भने ।
नेपाल, भारत र चीनबीच रहेको सीमा विवादको विषयमा पनि गलत तथ्य राखिएको मन्त्रालयका अधिकारीहरुको भनाइ छ । पुस्तकमा उल्लिखित तथ्य र तथ्यांक स्रोतबिनै राखिएकोमा पनि उनीहरु असन्तुष्ट छन् । ‘सरकारले गोप्य राख्नुपर्ने कुरा नक्सा पनि पुस्तकमा छताछुल्ल पारिएको छ,’ जोशीले भने, ‘केही विषय सही छैनन् ।’ सीमा विवाद कायमै रहेका बेला प्रमाणपत्र सार्वजनिक गर्न नहुने मन्त्रालयका सहसचिवहरु बताउँछन् । ‘हामीसँग रहेका प्रमाण र तर्कहरु मार्केटमा छताछुल्ल पार्यो भने अर्को पक्षले प्रतितर्क गर्ने मौका पाउँछ,’ एक सहसचिवले भने ।
केन्द्रले पुस्तक लेखनमा ‘सीमा बचाऔं’ अभियन्ता कोमलचन्द्र बराल, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका भूगोलविद् शेरबहादुर गुरुङ र पाठ्यपुस्तक लेखक सहप्राध्यापक केशवराज ढकाललाई संलग्न गराएको थियो । भदौ २९ गते शिक्षामन्त्री पोखरेलले पत्रकार सम्मेलन गरेर पुस्तक सार्वजनिक गरेका थिए ।
