२०८२ सालको भदौ २३ क्यालेन्डरको एउटा मिति मात्र होइन, हाम्रो सामूहिक स्मृतिमा गाडिएको पीडादायी अध्याय हो। त्यसदिन देशमा व्याप्त बेथिति, भ्रष्टाचार र कुशासनको साङ्लो चुँडाउन भन्दै नयाँ पुस्ता सडकमा ओर्लिएको थियो। १३ देखि २८ वर्ष उमेर समूहका युवाहरू केवल आक्रोश पोख्न वा आगो बाल्न होइन, विकल्पका प्रस्तावहरूसहित आफ्ना माग सुनाउन सडकसम्म आएका थिए। तर, राज्यले त्यो आवाज सुन्नुको सट्टा सडकलाई क्रूरताको रणभूमि बनाइदियो । हो, त्यही दिन सडकमा दर्जनौं शरीरहरू मात्र ढलेनन्, राज्यप्रतिको भरोसा ढल्यो र भविष्य माग्न आएको पुस्ताले वर्तमान समेत गुमायो।
भदौ २३ को आन्दोलनले ल्याएको उथलपुथलपछि देशले संवैधानिक र प्रशासनिक रूपमा एउटा लामो संक्रमण पार गर्यो। प्रतिनिधिसभा विघटन, पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार र त्यसपछि सम्पन्न आमनिर्वाचनमार्फत संसद्मा स्पष्ट बहुमतसहित बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्यो। व्यवस्था र संसद् फेरिए, अनुहारहरू बदलिए। तर, जुन सुशासन, पारदर्शिता र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको जगमा विद्रोह उठेको थियो, त्यसको एक वर्ष बितिसक्दा पनि आम नागरिकले वास्तविक परिवर्तनको अनुभूति गर्न पाएका छैनन्।
विद्रोहको मर्म र वर्तमान सत्ता सञ्चालनबीचको अन्तरविरोध केलाउँदा आन्तरिक शासनशैली मात्र होइन, बालेन सरकारको कूटनीतिक अपरिपक्वता सबैभन्दा गम्भीर चिन्ताको विषय बनेर उभिएको छ। पूर्वीय दर्शनका विचारक विदुरले महाभारतको उद्योग पर्वमा ‘अनाहुतः प्रविशति अपृष्टो बहु भाषते!!!’ भन्दै अपरिपक्व बोली र अदूरदर्शी व्यवहारले मर्यादा गुमाउने चेतावनी दिएका थिए भने चाणक्यले ‘मन्त्ररक्षणम्’ लाई कूटनीतिको मेरुदण्ड मानेका थिए। आधुनिक अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा शास्त्रीय यथार्थवादका व्याख्याता हान्स मोर्गेनथाउ र नव–यथार्थवादी केनेथ वाल्ट्जले साना राष्ट्रहरूको अस्तित्व रक्षाका लागि संस्थागत कूटनीति र शक्ति सन्तुलन अनिवार्य सर्त हुने प्रस्ट्याएका छन्। तर, विगत एक वर्षको अभ्यास हेर्दा कूटनीतिलाई सस्तो प्रचार र बेथितिको सिकार बनाइएको छ।
नयाँ सरकार गठन भएलगत्तै ‘कुनै पनि देशको भ्रमण नगर्ने र विदेशी राजदूतहरूलाई नभेट्ने’ जस्ता लोकरिझ्याइँपूर्ण अडान अघि सारिए। भियना कन्भेन्सन १९६१ ले निर्दिष्ट गरेको कूटनीतिक निरन्तरतालाई लत्याउँदै विभिन्न देशका राजदूतहरूलाई एकै झट्कामा फिर्ता बोलाइयो, तर लामो समयसम्म नियोगहरू नेतृत्वविहीन बन्न पुगे। यसले गर्दा आर्थिक रूपमा कमजोर भएको मुलुकमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउने र अन्तर्राष्ट्रिय सद्भाव लिने ठूला अवसरहरू गुम्न पुगे।
त्यसभन्दा गम्भीर विचलन आन्तरिक सत्ता–संघर्ष र सीमा मामिलामा देखियो। सत्ता साझेदार दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको भारत भ्रमणको चर्चा र कूटनीतिक सक्रियतालाई ओझेलमा पार्ने आवेगमा प्रधानमन्त्री स्वयंले संसद्मा गएर दिएको अभिव्यक्ति कूटनीतिक दृष्टिले आत्मघाती साबित भयो। ऐतिहासिक सुगौली सन्धि र संसद्ले सर्वसम्मत पारित गरेको नयाँ नक्साको संवैधानिक धरातललाई बेवास्ता गर्दै ‘नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको छ’ भन्नु अन्तर्राष्ट्रिय कानुन (विशेष गरी ‘सार्वभौम स्वीकारोक्ति’ र ‘विबन्धक’ को सिद्धान्त) का दृष्टिले नेपालको दाबीलाई वार्ताको टेबलमा कमजोर पार्ने अपरिपक्व कदम थियो। विदेशी कूटनीतिज्ञहरूको अनौपचारिक प्रभाव वा बहकाउमा परेर राज्यको ऐतिहासिक अडानमाथि नै संसद्को रोस्ट्रमबाट प्रश्न उठाउनु रणनीतिक पासोमा पर्नु सरह हो।
यसैगरी, उत्तरी छिमेकी चीनसँगको सम्बन्धमा पनि परिपक्वता देखिन सकेन। वरिष्ठ पत्रकारको अचानक गिरफ्तारी, तिब्बती मामिलासम्बन्धी पूर्ववत संवेदनशीलता र आन्तरिक राजनीतिक खिचातानीका कारण बेइजिङसँगको विश्वासको वातावरण कमजोर बन्यो। अर्कोतर्फ, भारतभित्र विकसित राजनीतिक आन्दोलनका क्रममा अपारदर्शी माध्यमबाट आफ्ना दूत परिचालन गर्ने जस्ता कदमले छिमेकीसँगको पारस्परिक विश्वासलाई थप संशयमा धकेलिदियो। पछि आफ्नो गल्ती ढाक्न हतार–हतार दुवै देशका राजदूतलाई अलग–अलग भेट्ने प्रयास भए पनि त्यो कूटनीतिक सन्तुलन नभई संकट व्यवस्थापनको रक्षात्मक अभ्यास मात्र थियो।
शक्ति पाउनु क्षमता हुन सक्छ, तर शक्तिलाई संयमित र संस्थागत गर्नु चरित्र हो। जेन–जी विद्रोहको वास्तविक सफलता युवा सत्तामा पुगेको दिन होइन, युवा सत्तामा पुगेर पनि सत्ता जस्तो नबनेको दिन मात्र साबित हुनेछ। अहिले देश भोटेकोसी र अन्य क्षेत्रको बाढी–पहिरोको विनाशकारी विपत्तिमा छ। यस्तो संवेदनशील घडीमा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूलाई घरेलु प्रचार वा स्टन्टको माध्यम बनाउने होइन, ग्रीन क्लाइमेट फन्ड तथा लस एन्ड ड्यामेज फन्डबाट वास्तविक राहत र सहयोग जुटाउने रणनीतिक अवसरमा बदल्न सक्नुपर्छ।
जेनजी आन्दोलनले सत्ता र संसद्को संरचना बदल्ने अवसर दिए पनि वास्तविक परीक्षा सोच, संस्कार र परिपक्वतामा हुन्छ। परराष्ट्र मन्त्रालय र संस्थागत संयन्त्रलाई पन्छाएर व्यक्तिगत लहड, ईर्ष्या र कक्टेल प्रभावका आधारमा राज्य सञ्चालन गरिरहने हो भने मुलुक भूराजनीतिक भुमरीमा फस्ने जोखिम रहन्छ। हामीले पुराना नेताको अनुहार मात्र फेर्ने हो कि राजनीतिक र कूटनीतिक संस्कार पनि बदल्ने हो ? विद्रोहको जगमा उभिएको वर्तमान नेतृत्वले यो प्रश्नको उत्तर आत्मसमीक्षामार्फत दिनैपर्छ।
