नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलन र प्रेस स्वतन्त्रताको विकासक्रम सँगसँगै अघि बढेको पाइन्छ। नागरिक अधिकार, विधिको शासन र जवाफदेहिता प्रवर्द्धन गर्न स्वतन्त्र प्रेसको भूमिका अपरिहार्य रहँदै आएको छ। इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा निरंकुशताको विरुद्ध लडेर स्थापित भएको नेपाली प्रेसले संवैधानिक रूपमा पूर्ण स्वतन्त्रताको अधिकार पाए पनि कानुनी, नीतिगत र व्यावहारिक धरातलमा अझै धेरै जटिल चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको छ।
संवैधानिक प्रावधानका दृष्टिकोणले नेपालको वर्तमान संविधान (२०७२) विश्वकै प्रगतिशील दस्ताबेजहरूमध्ये एक मानिन्छ। संविधानको धारा १९ ले सञ्चारको हक अन्तर्गत कुनै पनि समाचार, लेख, सम्पादकीय वा रचनाको पूर्व-प्रतिबन्धलाई पूर्णतः निषेध गरेको छ। साथै, कुनै सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण गरेकै आधारमा सञ्चारमाध्यमको दर्ता खारेज नगरिने, मुद्रण यन्त्र जफत नगरिने र सञ्चारका साधनहरू बन्द वा अवरुद्ध नगरिने स्पष्ट संवैधानिक प्रत्याभूति छ। धारा १७ ले विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता तथा धारा २७ ले प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको विषयमा सूचना माग्ने र पाउने हक दिएको छ। यी संवैधानिक व्यवस्थाले नेपाली मिडियालाई बलियो कानुनी आधार प्रदान गरेका छन्।
संवैधानिक रूपमा सुरक्षित देखिए तापनि विभिन्न पुराना र अस्पष्ट ऐन-कानुनहरूको व्याख्या तथा प्रयोगले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर कानुनी चुनौती खडा गरेको छ। सबैभन्दा ठूलो समस्या विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ४७ को निरन्तर दुरुपयोग हो। मूलतः कम्प्युटर अपराध र वित्तीय ठगी नियन्त्रण गर्न ल्याइएको यो कानुनको दुरुपयोग गरी अनलाइनमा समाचार वा विचार लेखेकै आधारमा पत्रकारहरूलाई पक्राउ गर्ने, थुनामा राख्ने र मानसिक दबाब दिने प्रवृत्ति कायमै छ। प्रेस काउन्सिल ऐनअनुसार सम्पादकीय र सामग्रीसम्बन्धी विवाद काउन्सिलको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भए पनि प्रहरी प्रशासनले साइबर कानुन प्रयोग गरेर पत्रकारमाथि फौजदारी कसुरको कारबाही अघि बढाउने अभ्यासले स्वतन्त्र पत्रकारितालाई संकुचित बनाएको छ।
यसैगरी राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वभौमसत्ता र सामाजिक सद्भावका नाममा निर्माण गरिने नयाँ कानुन तथा नियमावलीहरूमा राखिएका फराकिला र अस्पष्ट प्रावधानहरूले स्वनियमन भन्दा बढी स्व-सेन्सरसिपलाई बढावा दिएका छन्। मानहानी, गोपनीयताको हक र सामाजिक सञ्जाल नियमनसम्बन्धी प्रस्तावित कानुनहरूमा पत्रकारिताको अनुसन्धानमूलक भूमिकालाई नै अपराधीकरण गर्न सक्ने किसिमका कडा जरिवाना र जेल सजायका बुँदाहरू समावेश गरिँदा राज्यको भ्रष्टाचार र नीतिगत बेथिति बाहिर ल्याउन जोखिम बढेको छ।
नेपालमा सङ्घीयता कार्यान्वयनसँगै प्रदेश र स्थानीय तहहरूले बनाउने सञ्चार ऐन तथा नियमावलीहरूमा पनि एकरूपता छैन। कतिपय स्थानीय र प्रादेशिक कानुनहरू संविधानको भावना विपरीत सञ्चारमाध्यम बन्द गर्ने, इजाजत रद्द गर्ने वा भारी दण्ड तोक्ने प्रकृतिका छन्। यसका अतिरिक्त ठूला व्यापारिक तथा राजनीतिक घरानाहरूको लगानी, विज्ञापनको असमान वितरण र श्रमजीवी पत्रकार ऐनको फितलो कार्यान्वयनले पत्रकारहरूको आर्थिक सुरक्षा कमजोर बनाएको छ, जसले कानुनी लडाइँ लड्न सक्ने क्षमतामा समेत ह्रास ल्याएको छ।
अन्ततः प्रेस स्वतन्त्रता केवल पत्रकारको सुविधा वा विशेषाधिकार नभई आम नागरिकको सुसूचित हुन पाउने मौलिक अधिकारको आधारशिला हो। संविधानले दिएको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको मर्मलाई व्यवहारमा उतार्न विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा ४७ जस्ता विभेदकारी प्रावधानहरूको खारेजी वा संशोधन आवश्यक छ। सम्पादकीय विषयवस्तुलाई फौजदारी दायराबाट अलग राखी प्रेस काउन्सिल वा स्वतन्त्र नियामक निकायमार्फत समाधान गर्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था हुनुपर्छ। जबसम्म राज्यका कानुनहरू लोकतान्त्रिक मूल्य, पारदर्शिता र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार मापदण्डअनुकूल बन्दैनन्, तबसम्म नेपालको प्रेस स्वतन्त्रता कानुनी जोखिम र दबाबको छायाबाट मुक्त हुन सक्दैन।
