काठमाडौँ । संसदीय समितिले कारागार व्यवस्थापन, मानव अधिकारको अवस्था र अनुसन्धान प्रक्रियामा सुधार गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको शुक्रवार बसेको बैठकले सरकारलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो ।
समितिकी सभापति समीक्षा बास्कोटाले बैठकले कारागार तथा हिरासतमा रहेका थुनुवा एवं कैदीबन्दीहरूको मानव अधिकारको अवस्थासम्बन्धी निरीक्षण तथा अवलोकन उपसमितिबाट पेस भएको प्रतिवेदन, २०८३ लाई परिमार्जनसहित अन्तिम रूप दिने निर्णय गरेको बताइन् ।
उक्त प्रतिवेदनमा गृह मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय, नेपाल प्रहरी र कारागार व्यवस्थापन विभागबाट प्राप्त सुझावहरू समावेश गरी थप व्यवहारिक र कार्यान्वयन योग्य बनाइने समितिले जनाएको छ ।
यसैगरी, बाल सुधार गृहमा रहेका बालबालिकाहरूको मानव अधिकारको अवस्थासम्बन्धी उपसमितिको प्रतिवेदनलाई पनि परिमार्जनसहित पारित गरिएको छ ।
समितिले अपराध अनुसन्धान र अभियोजन कार्यलाई वैज्ञानिक प्रमाणमा आधारित बनाउन गृह मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको छ ।
अनुसन्धान प्रक्रियालाई शीघ्र टुङ्गोमा पुर्याउन विधिविज्ञान प्रयोगशाला (फरेन्सिक ल्याब) को सेवा प्रदेशस्तरमा विस्तार गर्न र त्यसका लागि आवश्यक विशेषज्ञ एवं प्राविधिक जनशक्तिको उचित प्रबन्ध मिलाउन निर्देशन दिइएको छ ।
कारागार व्यवस्थापनलाई मानव अधिकारमैत्री बनाउन प्रचलित कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा समितिले जोड दिएको छ । कारागार ऐन, २०७९ को दफा ३९ बमोजिम कडा रोग लागेका वा अशक्त भएका कैदीबन्दीलाई कैद छुट दिन सकिने व्यवस्था र फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ३१ मा उल्लेखित ‘कैदबापत शारीरिक श्रममा लगाउन सकिने’ प्रावधानलाई तत्काल नतिजामूलक ढङ्गले कार्यान्वयन गर्न गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ ।
अनुसन्धानका लागि गरिने पक्राउका विषयमा उठेका गम्भीर सवालहरूमा भने थप छलफल आवश्यक रहेको समितिले निष्कर्ष निकालेको छ । सभापति बास्कोटाले यो विषय अत्यन्त संवेदनशील भएकाले आगामी बैठकहरूमा सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिहरूलाई बोलाएर गहन छलफल गरेपछि मात्र परिपक्व निर्णय लिइने जानकारी दिइन्।
