काठमाडौँ । प्रस्तावित जलन विधेयकमा जलनका बिरामीलाई अधिकतम १० लाख रुपैयाँसम्मको निःशुल्क उपचार सेवा उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको छ । जस अन्तर्गत प्रारम्भिक चरणमा स्वास्थ्य संस्थाहरूले बिरामीलाई ३ लाख रुपैयाँसम्मको उपचार सेवा उपलब्ध गराउने र बाँकी रकम कोष वा थप प्रबन्धमार्फत बेहोर्ने व्यवस्था मस्यौदामा उल्लेख छ ।
यसै सन्दर्भमा स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले ‘मानव शरीर जलन (उपचार तथा पुनर्स्थापना ) सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ को मस्यौदामाथि सार्वजनिक राय, सुझाव तथा टिप्पणी माग गरेको छ ।
प्रस्तावित जलन विधेयकमा जलनका बिरामीलाई अधिकतम १० लाख रुपैयाँसम्म निःशुल्क उपचार सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयकको मस्यौदा अनुसार सामान्य, विशेषज्ञ तथा विशिष्टीकृत सेवा दिने स्वास्थ्य संस्थाहरूले बिरामीलाई प्रारम्भिक रूपमा अधिकतम ३ लाख रुपैयाँसम्मको उपचार सेवा पूर्ण रूपमा निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने भनिएको छ ।
उपचार खर्च सो रकमभन्दा बढी लागेमा कोष सञ्चालक समितिको पूर्वस्वीकृति लिई थप ७ लाख रुपैयाँसम्म निःशुल्क उपचार गराउन सकिने र सोका लागि स्वास्थ्य संस्थाबाट माग भई आएमा समितिले तत्काल छानबिन गरी स्वीकृति दिनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । यसरी बिरामीको उपचार गर्दा लागेको सम्पूर्ण खर्च कोष सञ्चालक समितिले जलन उपचार कोष’ मार्फत सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थालाई शोधभर्ना गरिदिने उल्लेख छ ।
प्रस्तावित जलन विधेयकमा मानव शरीरमा हुने जलनलाई सामान्य र गम्भीर गरी दुई भागमा वर्गीकरण गर्दै सोही अनुसारको तहगत उपचार सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयक अनुसार सामान्य जलनका लागि आधारभूत र सामान्य उपचार सेवा तथा गम्भीर जलनका लागि विशेषज्ञ र विशिष्टीकृत उपचार सेवा उपलब्ध गराइने उल्लेख छ । यदि गम्भीर जलन भएका बिरामी आधारभूत वा सामान्य उपचार सेवा दिने स्वास्थ्य संस्थामा पुगेमा, त्यहाँ उपलब्ध प्राथमिक उपचार प्रदान गरी तत्काल सम्बन्धित विशिष्टीकृत स्वास्थ्य संस्थामा प्रेषण (रिफर) गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था विधेयकमा समावेश छ ।
विधेयकमा सबै किसिमका स्वास्थ्य संस्थाबाट उपलब्ध गराइने आधारभूत उपचार सेवा पूर्ण रूपमा निःशुल्क हुने उल्लेख छ । सामान्य जलनका बिरामीलाई कम्तीमा जनरल सर्जन र स्वास्थ्यकर्मी भएका स्वास्थ्य संस्थाबाट सामान्य उपचार प्रदान गरिनेछ भने गम्भीर जलनका बिरामीलाई अवस्था हेरी विशेषज्ञ वा सर्जनको प्रत्यक्ष रेखदेखमा सघन उपचार, शल्यक्रिया र छाला प्रत्यारोपण लगायतका विशेषज्ञ सेवा प्रदान गरिनेछ । यसका साथै विशिष्टीकृत उपचार सेवाका लागि विशेषज्ञ जनशक्ति, आवश्यक उपकरण र पूर्वाधारयुक्त स्वास्थ्य संस्थाबाट समर्पित सघन उपचार सेवा उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको छ ।
प्रस्तावित जलन विधेयकमा प्रत्येक नागरिकलाई गुणस्तरीय जलन उपचार सहज रूपमा प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्दै कुनै पनि बिरामीलाई उपचारबाट वञ्चित गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । विधेयक अनुसार कुनै पनि स्वास्थ्य संस्था वा स्वास्थ्यकर्मीले जलनका बिरामीको उपचार गर्न इन्कार गर्न पाउने छैनन् । यदि कुनै स्वास्थ्य संस्थामा जलन सम्बन्धी आवश्यक स्रोत, साधन, जनशक्ति वा विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध नभएको खण्डमा पनि बिरामीलाई अनिवार्य रूपमा आधारभूत उपचार सेवा प्रदान गरी उपलब्ध न्यूनतम स्वास्थ्य उपकरण र सुविधासहित मन्त्रालयले तोकेको अर्को स्वास्थ्य संस्थामा यथाशीघ्र प्रेषण (रिफर) गर्नुपर्ने दायित्व तोकिएको छ ।
विधेयकमा जलनलाई स्तरीय उपचार पद्धतिको आधारमा सामान्य र गम्भीर गरी दुई भागमा वर्गीकरण गरिएको छ । सोही वर्गीकरणका आधारमा स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट सामान्य जलनको लागि आधारभूत तथा सामान्य उपचार सेवा र गम्भीर जलनको लागि विशेषज्ञ तथा विशिष्टीकृत जलन उपचार सेवा उपलब्ध गराइनेछ ।
गम्भीर जलन भएका बिरामीहरू आधारभूत वा सामान्य उपचार सेवा प्रदान गर्ने स्वास्थ्य संस्थामा पुगेमा, उपलब्ध प्राथमिक उपचार पश्चात् आवश्यक न्यूनतम स्वास्थ्य उपकरण र सुविधासहित थप उपचारका लागि सुविधा सम्पन्न अस्पतालमा रिफर गर्नुपर्ने कानुनी प्रस्ताव गरिएको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्णय अनुसार विधेयकसम्बन्धी राय, सुझाव वा टिप्पणी भए निर्धारित ढाँचामा उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको हो । मन्त्रालयको कानुन शाखाले सम्बन्धित सरोकारवाला तथा सर्वसाधारणलाई विधेयकको मस्यौदा अध्ययन गरी सुझाव पठाउन आह्वान गरेको छ ।
