काठमाडौँ। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले कारागार व्यवस्थापनमा व्यापक सुधार र विगतमा भएका राजनीतिक सहमतिहरूको वस्तुनिष्ठ कार्यान्वयनमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएकी छिन् ।
शुक्रबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री गौतमले कारागारलाई केवल दण्ड दिने थलोको रूपमा मात्र नभई सुधार गृहको रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिएकी हुन्।
मन्त्री गौतमले कारागार निरीक्षण तथा अवलोकन उपसमितिको प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्दै कारागारको विद्यमान अवस्था र कानुनी सुधारको आवश्यकता औँल्याइन् ।
कारागार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै उनले हाल कारागारहरूमा १८ देखि ५९ वर्ष उमेर समूहका २६ हजार २९ जना कैदीबन्दी रहेको जानकारी दिइन् । उनका अनुसार एक कैदीबन्दीका लागि राज्यले वार्षिक औसत १ लाख ३५ हजार रुपैयाँ खर्च गर्दै आएको छ । जसअनुसार यो उमेर समूहका लागि मात्रै वार्षिक ३ अर्ब ५१ करोड ३९ लाख १५ हजार रुपैयाँ खर्च भइरहेको छ।
कारागार ऐन, २०७९ आएपनि त्यो अझै समयसापेक्ष हुन नसकेको स्वीकार गर्दै मन्त्री गौतमले यसलाई परिमार्जन गर्ने तयारी भइरहेको बताइन् । उनले प्रतिशोधपूर्ण न्याय भन्दा पनि सुधारमूलक र पुनर्स्थापनामुखी न्याय प्रणालीमा जोड दिनुपर्ने धारणा राखिन् ।
मन्त्री गौतमले २०८२ मंसिर २५ गते सरकार र ‘जेनजी’ आन्दोलनकारी पक्षबिच भएको सहमतिको विषयमा पनि स्पष्ट पारिन्। उक्त आन्दोलनलाई सरकारले जनआन्दोलनको रूपमा स्वीकार गरिसकेको उल्लेख गर्दै उनले राजनीतिक सहमतिको पालना गर्नु राज्यको साझा दायित्व भएको बताइन्।
आन्दोलनका क्रममा लागेका मुद्दाहरूको सन्दर्भमा मन्त्री गौतमले एक अध्ययन समिति गठन भएको र त्यसले सूक्ष्म अध्ययन गरिरहेको जानकारी दिइन्। आन्दोलनमा सहभागी भएकै कारण थुनामा रहेका युवाहरूलाई न्याय दिनुपर्ने तर आन्दोलनको आडमा आपराधिक गतिविधि गर्नेहरूलाई भने कानुनी दायरामा ल्याइने उनको भनाइ छ ।
उनले तत्कालीन समयको विषम परिस्थितिलाई बुझेर समाजमा सद्भाव कायम गर्न र शान्तिपूर्ण वातावरण निर्माण गर्न सबै राजनीतिक दल तथा नागरिक समाजलाई अपिल गरिन्।
