बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले साउनको अन्तिम साता प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन् । सोही अनुसार साउन २५ देखि ३० गतेभित्र लुम्बिनी प्रदेश सभा बैठक बोलाउने तयारी भइरहेको छ ।
प्रदेश सभाका सभामुख तुलाराम घर्ती मगरले साउन २५ देखि ३० गतेभित्र प्रदेश सभा बैठक बोलाउने विषयमा सरकारसँग छलफल भइरहेको बताए ।
‘सदन आवश्यक पर्दा नियमअनुसार बोलाउन सकिन्छ,’ सभामुख घर्ती मगरले भने, ‘अहिलेको छलफलअनुसार मुख्यमन्त्रीले साउनको अन्तिम साता विश्वासको मत लिने तयारी गर्नुभएको छ । त्यसका लागि साउन २५ देखि ३० गतेभित्र प्रदेश सभा बैठक बोलाउने आन्तरिक योजना छ ।’
नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीबिच भएको सहमति अनुसार लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा एमालेले नेतृत्व गर्ने छ । एमालेले मुख्यमन्त्रीमा आचार्यलाई नै निरन्तरता दिने भएको छ ।
यद्यपि मन्त्री चयनबारे टुङ्गो लागेको छैन । सत्ता साझेदार नेकपा एमाले र नेकपामा मन्त्रीका आकाङ्क्षी धेरै भएपछि मुख्यमन्त्री आचार्यले पहिले विश्वासको मत लिने र त्यसपछि मात्र मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने तयारी गरेका हुन् ।
नेपाली कांग्रेसले साउन १२ गते प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री आचार्यले संविधानअनुसार एक महिनाभित्र प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने भएको हो ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा स्वास्थ्यमन्त्री रामजी घिमिरेका अनुसार कांग्रेसले समर्थन फिर्ता लिएपछि संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने भएकाले साउनको अन्तिम साता विश्वासको मत लिने विषयमा छलफल भएको छ ।
‘हामीले विश्वासको मत लिने ठ्याक्कै मिति घोषणा गरेका छैनौँ,’ उनले भने, ‘तर साउनको अन्तिम साता प्रदेश सभा बैठक बोलाएर विश्वासको मत लिने विषयमा छलफल भएको छ ।’
हाल एमालेका प्रदेश सभा सदस्य विष्णु पन्थी तथा नेकपाकी प्रदेश सभा सदस्य निर्मला थारुसहित चार जना प्रदेश सभा सदस्य देशबाहिर रहेको बताइएको छ । उनीहरुलाई पर्खिन परेका कारण विश्वासको मत लिन ढिला भएको हो ।
मन्त्री घिमिरेले मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिएपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद् विस्तारको प्रक्रिया अघि बढाउने विषयमा सत्ता साझेदार दलबिच सहमति भएको बताए ।
नयाँ सत्ता समीकरण अनुसार कुन दलले कुन मन्त्रालय पाउने र सरकारमा कसलाई सहभागी गराउने भन्ने विषयमा सत्तारुढ दलबिच छलफल जारी छ ।
नेकपाका लुम्बिनी प्रदेशका पूर्वसंयोजक तथा पूर्वमन्त्री सुदर्शन बरालले मुख्यमन्त्रीसहित सत्ता साझेदार दलका नेताबिच भएको छलफलमा पहिले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने र त्यसपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तारको प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति भएको बताए ।
उनले केही विषय केन्द्रबाट टुङ्ग्याउन बाँकी रहेको र प्रदेशभित्र पनि मन्त्री तथा मन्त्रालयका विषयमा आन्तरिक दाबी रहेकाले नेकपाले कुन–कुन मन्त्रालय लिने भन्ने विषयमा विस्तृत छलफल नभएको बताए । ‘नेकपा अर्थ मन्त्रालयसहित केही मन्त्रालय लिएर सरकारमा जान्छ,’ उनले भने, ‘तर सरकारमा पार्टीबाट कसको नेतृत्वमा जाने भन्ने विषय भने अहिले नै टुङ्गो लागेको छैन ।’
स्रोतका अनुसार नेकपाबाट दीपेन्द्र पुन र इन्द्रजित थारु दुवैले मन्त्रीका रूपमा सरकारको नेतृत्व गर्ने इच्छा देखाएका छन् । उनीहरूले त्यसका लागि पार्टीभित्र आन्तरिक लबिङसमेत गरिरहेका छन् ।
नेकपामा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपाल समायोजन भएपछि उक्त पार्टीबाट प्रदेश सभा सदस्य बनेकी नरमाया ढकालले पनि मन्त्री बन्नका लागि पार्टीभित्र बलियो दाबी गरिरहेको स्रोतले जनाएको छ ।
सरकारमा सहभागी हुने विषय टुङ्गो लागेपछि नेकपाबाट कसको नेतृत्वमा मन्त्री पठाउने भन्ने विषयमा थप छलफल हुने बताइएको छ । नेकपाका अन्य प्रदेश सभा सदस्यले पनि मन्त्री बन्नका लागि आन्तरिक रूपमा दाबी र लबिङ गरिरहेका छन् ।
लुम्बिनी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित नौ मन्त्रालय कायम छन् । यही संरचनाअनुसार सरकारमा सहभागी दलहरूलाई मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने तयारी छ ।
हाल प्रदेश सरकारमा एमालेका तर्फबाट मुख्यमन्त्रीसहित पाँच तथा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका दुई मन्त्री छन् ।
