काठमाडौं । निर्वाचनमा पराजयपछि नेकपा (एमाले) भित्र चर्किएको पार्टी पुनर्गठन र नेतृत्व परिवर्तनको बहस तत्कालका लागि रोकिएको छ।
पार्टीको निर्वाचन समीक्षा तथा पुनर्गठन कार्यदलले तयार पारेको साझा प्रतिवेदनबाट नेतृत्व पुनर्गठन, अध्यक्षको राजीनामा र विशेष महाधिवेशनको विषय हटाएर सचिवालयले प्रतिवेदन ग्रहण गरेसँगै अब एमालेमा तत्कालका लागि यो विषय रोकिएको हो।
आइतबार बसेको एमाले सचिवालय बैठकले कार्यदलको सर्वसम्मत प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै अब त्यसलाई केन्द्रीय कमिटीमा छलफलका लागि लैजाने निर्णय गरेको छ। प्रतिवेदनमा पार्टीभित्र नेतृत्व परिवर्तनको बहसलाई औपचारिक रूपमा अघि नबढाउने सहमति भएको नेताहरूले बताएका छन्।
निर्वाचनमा पार्टीको कमजोर प्रदर्शनपछि एमालेभित्र अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्व, पार्टीको संगठनात्मक अवस्था र आगामी दिशाबारे गम्भीर बहस सुरु भएको थियो। यही क्रममा उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा ‘बादल’को नेतृत्वमा निर्वाचन समीक्षा तथा पार्टी पुनर्गठन कार्यदल गठन गरिएको थियो। कार्यदलले विभिन्न प्रदेश तथा पार्टीका निकायहरूमा पुगेर नेता–कार्यकर्ताको सुझाव सङ्कलन गरेको थियो।
सुझावका आधारमा महासचिव शंकर पोखरेलले तयार पारेको प्रतिवेदनमा पार्टीको संगठनात्मक पुनर्गठनसँगै नेतृत्व हस्तान्तरणसम्बन्धी विषयसमेत उठाइएको थियो। त्यसपछि कार्यदल संयोजक बादलले छुट्टै प्रतिवेदन पेस गरेका थिए। दुवै प्रतिवेदनबीच मतभेद देखिएपछि साझा धारणा बनाउन थप छलफल गरिएको थियो। दुवै प्रतिवेदनलाई मिलाउने क्रममा उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीलाई साझा प्रतिवेदन तयार गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो। अन्ततः विभिन्न प्रस्ताव र सुझावलाई समेटेर तयार गरिएको साझा प्रतिवेदनमा नेतृत्व परिवर्तनको विषय नराख्ने सहमति जुटेको हो।
एमाले सचिव महेश बस्नेतले अब अध्यक्षको राजीनामा माग्ने, अध्यक्षलाई हटाउने वा तत्काल विशेष महाधिवेशन बोलाउने विषय अघि नबढ्ने बताएका छन्। उनका अनुसार विशेष महाधिवेशन वा विशेष विधान अधिवेशन अहिले आवश्यक नरहेको निष्कर्ष निकालिएको छ।
यससँगै निर्वाचनपछि एमालेभित्र उठेको पार्टी पुनर्गठनको बहस तत्कालका लागि संगठनात्मक सुधार र आगामी राजनीतिक कार्यक्रमतर्फ मोडिएको छ। कार्यदलले देशभरबाट सङ्कलन गरेका सुझाव भने प्रतिवेदनको अनुसूचीमा राखिएको बताइएको छ। सचिवालयले राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद्को बैठक बोलाउने निर्णयसमेत गरेको छ। आजदेखि सुरु हुने केन्द्रीय कमिटी बैठकमा निर्वाचन समीक्षा तथा कार्यदलको प्रतिवेदनमाथि छलफल हुने बताइएको छ।
