काठमाडौँ । रास्वापाका सांसद सुलभ खरेलले अदालतको स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाउँदै न्यायपालिकालाई पूर्ण रूपमा राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद खरेलले सांसदले न्यायालयको वर्तमान अवस्थाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै संरचनागत सुधारको खाँचो औँल्याएका हुन् ।
उनले अदालतलाई सरकारको नियन्त्रणबाट मुक्त राख्न ‘फाइनान्सियल अटोनोमी’ (वित्तीय स्वायत्तता) अनिवार्य रहेको बताए ।
“न्यायपालिका वास्तवमै स्वतन्त्र भएको भए अहिलेका विवादहरू आउने नै थिएनन्,” खरेलले भने, “न्यायालय कमजोर हुनुको मुख्य कारण राजनीतिक दलहरूबिच हुने भागवण्डाका आधारमा न्यायाधीश नियुक्ति गरिनु नै हो।”
प्रतिनिधिसभाको बैठक वा सम्बन्धित समितिमा बोल्दै उनले न्यायाधीशहरूको आचरण र ‘नन-जुडिसियल एक्ट’ (गैर-न्यायिक क्रियाकलाप) माथि पनि प्रश्न उठाए।
प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा रहेका न्यायाधीश प्रधानमन्त्रीकी पत्नी उपस्थित मिडियाको गल्फ कार्यक्रममा सहभागी भएर वक्तव्य दिनु आचारसंहिता विपरीत हुने उनको तर्क थियो। उनले प्रश्न गरे, “के न्यायाधीशले जहाँ पायो त्यहीँ गएर स्टेटमेन्ट दिन मिल्छ? यस्ता विषयमा अब खुला छलफल हुनुपर्छ।”
राजनीति र न्यायपालिकाबीचको धमिलो रेखाप्रति टिप्पणी गर्दै उनले पूर्वसांसद वा पूर्वमन्त्री भइसकेका व्यक्तिहरू न्यायाधीश बन्न पाउने व्यवस्थाको विरोध गरे । “सांसद र मन्त्री भइसकेका व्यक्ति नै न्यायाधीश हुने हो भने न्यायको निष्पक्षता कसरी कायम रहन्छ?” भन्दै उनले यस विषयमा संविधान नै संशोधन गर्नुपर्ने माग राखे ।
उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिमा व्यापक विकृति देखिएको दाबी गर्दै उनले नयाँ मोडालिटी प्रस्ताव गरेका छन् । जिल्ला अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिमा जस्तै उच्च अदालतमा पनि परीक्षा प्रणाली लागू गर्नुपर्ने उनको माग छ ।
“उच्च अदालतमा ५० प्रतिशत वरिष्ठताका आधारमा र बाँकी ५० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाबाट न्यायाधीश नियुक्त गरिनुपर्छ,” उनले भने । परीक्षा प्रणालीले मात्र सक्षम र निर्विवाद व्यक्तिहरू न्याय सम्पादनमा पुग्न सक्ने र विद्यमान विकृति अन्त्य हुने उनको विश्वास छ ।
न्यायिक व्याख्याका क्रममा सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्ने नियत राखिनु नहुने भन्दै उनले न्यायालयको गरिमा जोगाउन सबै पक्ष गम्भीर बन्नुपर्नेमा जोड दिए ।
