काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले काठमाडौंलगायतका सुकुम्बासी बस्तीमा विना तयारी डोजर चलाएर नागरिकलाई विस्थापित गराउनु नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछिकै सबै भन्दा ठुलो ‘सामूहिक अमानवीय घटना’ भएको बताएका छन् ।
मंगलबार प्रतिनिधिसभामा ‘भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन’ सम्बन्धी जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिँदै दुलालले राज्यद्वारा सञ्चालित ‘डोजर आतंक’ ले सुकुम्बासी नागरिकको मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन गरेको दाबी गरे ।
सांसद दुलालले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा नागरिकको मौलिक हक र मानव अधिकार सबैभन्दा माथि हुने बताए । ‘हामी त्यस्तो राज्यमा छौं जहाँ मानव अधिकार भन्दा ठुलो अरु केही हुँदैन,’ उनले भने, ‘चाहे धनी होस् वा सुकुम्बासी, मानव अधिकारका दृष्टिकोणले राज्यका लागि सबै बराबर हुन्। संविधानले ग्यारेन्टी गरेको आवासको हक खोस्ने अधिकार सरकारलाई छैन।’
सांसद दुलालले वर्तमान सरकारले वितरण गरिरहेको जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा अघिल्लो सरकारले गरेको तयारीको प्रतिफल भएको बताए । ‘अहिलेका मन्त्रीहरूले विभिन्न जिल्लामा गएर जुन लालपूर्जा बाँडिरहनु भएको छ, त्यो पूर्ववर्ती सरकारले तथ्याङ्क संकलन र व्यवस्थापन गरेर बाँकी रहेको काम मात्र हो। नागढुंगा सुरुङ मार्गको रिबन काटे जस्तै यो सरकारले लालपूर्जा बाँड्ने अवसर मात्र पाएको हो,’ दुलालले भने ।
सुकुम्बासीलाई एक ठाउँबाट हटाएर अर्को ठाउँमा सार्नु मात्र समाधान नभएको उनको तर्क छ। २०७२ को भूकम्पपछि बनाइएका कतिपय एकीकृत बस्तीहरू असफल भएको उदाहरण दिँदै उनले भने, ‘पुनर्स्थापनालाई नागरिकको जीविकोपार्जन, शिक्षा र स्वास्थ्यको अवसरसँग नजोड्ने हो भने यस्ता कार्यक्रमहरू सफल हुँदैनन्। घर मात्र दिएर पुग्दैन, उनीहरूको काम गर्ने ठाउँ र बालबालिकाको विद्यालय पनि नजिक हुनुपर्छ।’
