काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले विभिन्न स्रोतबाट आयोग र छानबिन समितिमा आएको सूचनाका आधारमा आफूले जेनजी आन्दोलनका आह्वानकर्ता, अभियन्ता र समर्थक भनी कतिपयको नाम समावेश गरेको दाबी गरेको छ ।
आयोगले सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पठाउँदै ‘सूचनाका आधारमा केही महानुभावहरूको नाम समावेश भएको’ भन्दै सिफारिसमा नाम समावेश भएका आधारमा मात्रै उनीहरुको संविधानप्रदत्त हक हनन नभएको जिकिर गरेको हो ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गतमहिना जेनजी आन्दोलनका बारेमा मानवअधिकार उल्लंघन सम्बन्धित प्रतिवेदनको सिफारिस सार्वजनिक गरेको थियो । सिफारिसको पेज नं. २१ मा प्रदर्शन आह्वानकर्ता, अभियन्ता र समर्थक समेत भनेर आफ्नो नाम समेत समावेश गरिएको भन्दै बोहराले आपत्ति जनाएका थिए ।
मानवअधिकार आयोगले प्रदर्शनका आह्वानकर्ता, अभियन्ता, समर्थकसमेत भनेर सांसदहरु सुलभ खरेल, बब्लु गुप्ता, डा. तोसिमा कार्की, राजिव खत्री, दिपक बोहरा लगायतको नाम प्रतिवेदनमा समावेश गरेको थियो ।
‘उनीहरुको अभिव्यक्तिले प्रदर्शनलाई उत्तेजित बनाउन भूमिका खेलेको’ भन्दै आयोगले थप अनुसन्धान हुनुपर्ने भनी सिफारिस भएको थियो । सिफारिसको पेज नं. २१ मा प्रदर्शन आह्वानकर्ता, अभियन्ता र समर्थक समेत भनेर आफ्नो नाम समेत समावेश गरिएको भन्दै बोहराले आपत्ति जनाएका थिए ।
बोहराले आफू आन्दोलनमा सहभागी नभएको अवस्थामा मानव अधिकार आयोगले थप अनुसन्धान गर्नु भनी आफ्नो नाम समेत समावेश गरेको भनी आयोगविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।
उनले गत भदौ २३ र २४ गते श्रीमतीको उपचारका क्रममा आफू अस्पतालमा रहेको र त्यहाँबाट कहिकतै जान नपाएको अवस्थामा आन्दोलन भड्काउन संलग्न भएको आरोप सहित आयोगले सिफारिस सार्वजनिक गर्नु गलत भएको दावी गरेका थिए ।
उनले प्रतिवेदनबाट आफ्नो नाम हटाउन र प्रतिवेदनमा नाम उल्लेख भएकै आधारमा आफूमाथि कुनै कारवाही नगर्न नगराउन माग गरेका थिए । रिट निवेदनमाथिको प्रारम्भिक सुचनापछि सर्वोच्च अदालतले ‘कारण देखाऊ आदेश’ जारी गरेको थियो ।
लिखित जवाफ पठाउँदै मानवअधिकार आयोगले ‘केही महानुभावमाथि अनुसन्धान गर्नु’ सम्म भनेको र दोषी देखिए मात्रै कारवाही गर्ने’ भन्नेसम्मको सिफारिसमा सांसद बोहराको नाम पर्न गएको दाबी गरेको छ ।
आफूलाई कुनै स्पष्टिकरण नसोधेको, कुनै जवाफ नमागी एकतर्फी रुपमा नाम राख्ने काम गरेको भन्दै सांसद बोहराले आयोगको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठाएका थिए । त्यसबारे मानवअधिकार आयोगले डेढ पेज लामो लिखित जवाफमा केही उल्लेख गरेको छैन ।
आयोगले आफूले पाएको सूचनाको स्रोत उदृत गर्दै थप छानविनका लागि सिफारिस गरेको भनेपछि अरु विवरण र आधारहरु केही खुलाएको छैन । आफू अस्पतालमा भएकाले आन्दोलनमा सहभागी नै नभएको भन्ने सांसद बोहराको दावीमाथि समेत आयोगले लिखित जवाफमा कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन ।
बरु त्यसरी कुनै व्यक्तिको नाम समावेश हुदा सिफारिसपत्रमा समावेश भएका व्यक्तिहरुलाई कुनै असर नपर्ने मानवअधिकार आयोगको जिकिर छ ।
कसैको मर्यादामा आँच पुर्याउने आफूहरुको उद्देश्य नभएको भन्दै आयोग र त्यसका चारजना सदस्यहरुले एकमुष्ट लिखित जवाफ पठाएर उनीहरुको स्वच्छ सुनुवाईको हकमा आघात नपुगेको जिकिर गरेको हो ।
आयोगले लिखित जवाफमा भनेको छ, ‘यस आयोगको कुनै कामकारबाहीबाट निज(सांसद बोहरा)लाई दोषी ठहर नगरेको, निजको स्वच्छ सुनुवाइको हक अधिकारको सुनिश्चितता गरी छानबिन गर भनेको हो ।’
