एजेन्सी । भारत र अस्ट्रेलियाबीच परमाणु ऊर्जा क्षेत्रमा महत्वपूर्ण सहकार्यको सहमति भएको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अस्ट्रेलिया भ्रमणका क्रममा भएको द्विपक्षीय वार्तापछि अस्ट्रेलियाबाट भारतमा युरेनियम आपूर्तिको बाटो खुलेको हो ।
अस्ट्रेलियाली प्रधानमन्त्री एन्थोनी अल्बानिजसँगको भेटवार्ता तथा संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा मोदीले सन् २०२२ मा भएको आर्थिक सहयोग तथा व्यापार सम्झौतापछि दुई देशबीचको व्यापार उल्लेखनीय रूपमा विस्तार भएको बताए । उनले परमाणु ऊर्जा क्षेत्रमा भएको नयाँ सम्झौताले अस्ट्रेलियाबाट भारतमा युरेनियम आपूर्ति सम्भव हुने र यसले भारतको स्वच्छ ऊर्जा अभियानलाई थप बल पुग्ने उल्लेख गरे ।
मोदीले भारत र अस्ट्रेलियाले नवप्रवर्तन, प्रविधि हस्तान्तरण तथा कृत्रिम बौद्धिकता, महत्वपूर्ण खनिज, पूर्वाधार, स्वच्छ ऊर्जा, उड्डयन, खाद्य प्रशोधन, डिजिटल अर्थतन्त्र र वित्तीय प्रविधिजस्ता क्षेत्रमा सहकार्य विस्तार गर्ने सहमति जनाएको जानकारी दिए । उनका अनुसार दुवै देशले महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति सञ्जाल विकास गर्न पनि संयुक्त रूपमा काम गर्नेछन् ।
भ्रमणका क्रममा मोदीले भारत-अस्ट्रेलिया प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मञ्चलाई सम्बोधन गर्दै अस्ट्रेलियाली लगानीकर्तालाई भारतमा लगानी बढाउन आह्वान गरेका थिए। उनले भारतको विशाल बजार र अस्ट्रेलियाको प्राविधिक दक्षताले दुवै देशलाई लाभ पुग्ने बताए ।
यसैबीच अस्ट्रेलियाको सबै भन्दा ठूलो निवृत्तिभरण कोष अस्ट्रेलियनसुपरले भारतको राष्ट्रिय लगानी तथा पूर्वाधार कोषमा ५० करोड अस्ट्रेलियाली डलर लगानी गर्ने घोषणा गरेको छ । मोदीले उक्त निर्णयको स्वागत गर्दै यसले दुई देशबीचको आर्थिक साझेदारीलाई थप मजबुत बनाउने विश्वास व्यक्त गरे ।
दुवै प्रधानमन्त्रीले रक्षा सहकार्यलाई पनि नयाँ उचाइमा पुर्याउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । रक्षा नवप्रवर्तन मार्ग, जहाज निर्माण तथा मर्मत, हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा सुरक्षा सहकार्य र सामुद्रिक स्वतन्त्रता प्रवर्द्धनमा संयुक्त रूपमा काम गर्ने सहमति भएको जनाइएको छ ।
संयुक्त वक्तव्यमा दुवै देशले आतंकवाद सम्पूर्ण मानवताका लागि साझा चुनौती भएको उल्लेख गर्दै त्यसविरुद्धको सहकार्यलाई थप सुदृढ बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । साथै, अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्वको समाधान वार्ता र कूटनीतिक माध्यमबाट खोजिनुपर्नेमा पनि दुवै पक्ष सहमत भएका छन् ।
मोदीले भारत-अस्ट्रेलिया सम्बन्धको सबैभन्दा बलियो आधार जनस्तरको सम्बन्ध रहेको उल्लेख गर्दै शिक्षा, विद्यार्थी आदान–प्रदान र अनुसन्धान सहकार्यलाई समेत विस्तार गरिने बताए ।
